📅 Oct 13, 2026
कृषि मंत्री का दावा — 105 मिलें 15 दिन में भुगतान कर रही हैं। लेकिन कासगंज और सहारनपुर की मिलों पर अब भी करोड़ों बकाया — कौन-सा दावा टिकता है, आगे पढ़ें।
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गोरखपुर में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बोले — मायावती सरकार ने ₹10,207 करोड़ और अखिलेश सरकार ने करीब ₹12 हजार करोड़ खर्च किए, जबकि योगी सरकार ने तीन गुना से ज्यादा।
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यह 2025-26 सीजन का एसएपी है (अगेती किस्म के लिए)। 2026-27 के गन्ना एसएपी की घोषणा अभी बाकी — इसे इस सीजन का भाव समझने की भूल न करें।
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मंत्री के मुताबिक यह करीब 10 वर्षों का संचयी गन्ना भुगतान है। 2025-26 सत्र में 94 प्रतिशत से अधिक बकाया चुकता, 100 से अधिक मिलों ने शत-प्रतिशत भुगतान किया।
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यूपी में चीनी मिलों की आधिकारिक संख्या 122 है। कासगंज की न्यौली मिल पर 3,965 किसानों का ₹18.54 करोड़ बकाया, सहारनपुर की गंगनौली मिल पर ₹88 करोड़ — अल्टीमेटम जारी।
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पेराई सत्र अक्टूबर के आखिर में पूरी गति पकड़ेगा, पर 2026-27 का एसएपी अभी घोषित नहीं — किसान संगठन ₹600/क्विंटल की मांग कर रहे हैं। 14 दिन से ज्यादा देरी पर 15% वार्षिक ब्याज आपका कानूनी हक है। फसल बीमा की राशि तभी मिलेगी जब सर्वे सूची में आपका नाम हो।
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