📅 Sep 15, 2026
डीएम अरविंद कुमार चौहान के कड़े आदेश पर प्रशासनिक टीम ने चीनी मिल परिसर में गोदाम पर ताला जड़ा।
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पेराई सत्र समाप्त होने के 4 महीने बाद भी 42,000 गन्ना किसानों का भुगतान अटका हुआ था।
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प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जब्त चीनी और शीरे की नीलामी कर सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी होगी।
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यूपी गन्ना पूर्ति अधिनियम के तहत 14 दिन से अधिक विलंब पर 15% ब्याज सहित आरसी जारी करने की चेतावनी।
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शामली के बाद मुजफ्फरनगर, मेरठ और बिजनौर की बकाएदार चीनी मिलों पर भी जांच दल तैनात कर दिए गए हैं।
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भारतीय किसान यूनियन ने कार्रवाई का स्वागत करते हुए नए सत्र से पहले पाई-पाई चुकता करने की मांग की।
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