📅 Sep 4, 2026
लखनऊ खंडपीठ ने आरसी के बावजूद बकाया न मिलने पर गहरी नाराजगी जताई।
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15 अक्टूबर तक प्रगति रिपोर्ट तलब, कोताही पर डीएम को व्यक्तिगत पेशी की चेतावनी।
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अदालत ने कहा: कानूनन 14 दिन बाद किसानों को 15% वार्षिक ब्याज मिलना चाहिए।
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डिफाल्टर मिलों के चीनी गोदाम सील कर सरकारी नीलामी से किसानों का हिसाब होगा।
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मिलों की दैनिक चीनी बिक्री का पैसा सीधे एस्क्रो खाते में जमा कराया जा रहा है।
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किसान अपने मोबाइल ऐप में एडवाइस नंबर और भुगतान क्रेडिट स्टेटस देखें।
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