नवंबर अंत तक यूपी की सभी 122 चीनी मिलें चलेंगी, गन्ना भुगतान समय पर होगा: मुख्य सचिव एसपी गोयल का सख्त आदेश

उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए बड़ी खबर है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने निर्देश दिए हैं कि नवंबर के अंत तक प्रदेश की सभी 122 चीनी मिलें चलें और गन्ना किसानों को भुगतान समय पर मिले। इसमें किसी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें धान खरीद, पराली प्रबंधन, उर्वरक उपलब्धता, गन्ना खरीद और चीनी मिलों के संचालन पर चर्चा हुई।
पेराई सत्र 2026-27 शुरू हो चुका है और अधिकतर मिलें चलने लगी हैं। यह निर्देश उन किसानों के लिए राहत भरा है, जिनके इलाके की मिलें अभी तक शुरू नहीं हुई हैं।
समीक्षा बैठक में गन्ने पर क्या कहा गया
बैठक में मुख्य सचिव ने गन्ना खरीद और चीनी मिलों के संचालन की तैयारियों की अलग से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी चीनी मिलों को नवंबर के अंत तक चालू कराया जाए और किसानों को गन्ना मूल्य का समयबद्ध भुगतान किया जाए।
मुख्य सचिव ने साफ किया कि जिन मिलों ने पेराई शुरू कर दी है, वहां किसानों को पर्ची और तौल में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए — पर्ची देर से मिलना और तौल में देरी किसानों की सबसे बड़ी शिकायत है।
कहां तक पहुंची पेराई — कई मिलें चल पड़ीं, कुछ आज से शुरू
बरेली जिले में 11 नवंबर से ही तीन चीनी मिलों — मीरगंज, फरीदपुर और त्रिवटीनाथ — में नए पेराई सत्र का शुभारंभ हो चुका है। तीनों मिलों को कुल 493 लाख क्विंटल गन्ना आवंटित किया गया है।
अंबेडकरनगर की अकबरपुर चीनी मिल मिझौड़ा में भी 15 नवंबर से पेराई शुरू हो गई है। इस मिल ने 85 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा है और जिले में पहली बार केन हार्वेस्टर मशीन से गन्ने की कटाई भी कराई जा रही है।
बरेली की साधन सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा में आज 16 नवंबर को पेराई शुरू हो रही है — इस मिल को 14 क्रय केंद्रों का 89 लाख क्विंटल गन्ना आवंटित किया गया है। बदायूं की शेखूपुर चीनी मिल में भी 15 नवंबर को 50वें पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ।
दूसरी ओर, बकाया भुगतान में फंसी बरेली की केसर चीनी मिल बहेड़ी और ओसवाल चीनी मिल नवाबगंज को इस सत्र में गन्ना आवंटित ही नहीं किया गया है। केसर चीनी मिल पर किसानों का करीब 162 करोड़ रुपये बकाया है।
गन्ना भुगतान समय पर — किसानों को क्या मिलेगा
पेराई सत्र शुरू होने के बाद भुगतान में देरी किसानों की सबसे बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि उसी पैसे से उन्हें गेहूं की बुवाई और खाद-बीज का खर्च चलाना होता है।
बिजनौर में इसका असर दिखने लगा है — जिला प्रशासन की सख्ती के बाद बिलाई चीनी मिल ने 6 नवंबर तक किसानों के खातों में 8 करोड़ रुपये का बकाया भेज दिया था। जिलाधिकारी ने मिल को 15 दिन के भीतर पूरा बकाया चुकाने के निर्देश दिए हैं।
गन्ना भुगतान की स्थिति किसान अपने जिले के गन्ना विभाग कार्यालय या ई-गन्ना ऐप के जरिए देख सकते हैं। अगर किसी मिल में भुगतान रुका है या पर्ची नहीं मिल रही है, तो किसान टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-121-3203 या 1800-180-5129 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पर्ची की जानकारी के लिए एसएमएस शॉर्टकोड 51969 भी उपलब्ध है।
एसएपी 2026-27 अब तक घोषित नहीं — किसान क्या जान लें
गन्ना किसानों की सबसे बड़ी चिंता अब भी बनी हुई है — 2026-27 सत्र के लिए गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य यानी एसएपी अभी तक घोषित नहीं हुआ है। पेराई सत्र शुरू हो चुका है, अधिकतर मिलें चलने लगी हैं, लेकिन सरकार ने अब तक गन्ने का सरकारी भाव घोषित नहीं किया है।
पिछले सत्र 2025-26 में एसएपी 400 रुपये प्रति क्विंटल (अगेती किस्म) था। इस बार किसान संगठन 600 से 700 रुपये प्रति क्विंटल भाव की मांग कर रहे हैं। देवबंद में हुई किसान बैठक में 17 नवंबर को बड़ौत में महापंचायत का ऐलान हुआ है, जहां 700 रुपये प्रति क्विंटल लाभकारी मूल्य की मांग उठेगी — कोल्हू और चर्खियों पर गन्ने का भाव पहले ही 500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका है।
हरदोई में भी किसान संगठन 16 से 18 नवंबर तक लोनी चीनी मिल का घेराव करेंगे और 600 रुपये प्रति क्विंटल भाव की मांग कर रहे हैं। एसएपी पर बैठक में कोई घोषणा नहीं हुई है।
धान खरीद: 65 लाख टन लक्ष्य, 21,384 किसानों को 181 करोड़ का भुगतान
इस वर्ष धान खरीद का लक्ष्य 65 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। इसके लिए 4,500 क्रय केंद्र खोलने का लक्ष्य था, जबकि अब तक 4,881 केंद्र संचालित हो चुके हैं — पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1,481 और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3,400।
14 नवंबर 2026 तक प्रदेश में 21,384 किसानों से धान की खरीद की जा चुकी है और 180.92 करोड़ रुपये की राशि पीएफएमएस के माध्यम से किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खातों में सीधे भेजी गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में 72 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। 48 घंटे के भीतर भुगतान के निर्देश भी दिए गए हैं।
पराली, खाद और गो-आश्रय स्थलों पर भी सख्त निर्देश
मुख्य सचिव ने पराली जलाने की घटनाओं पर पूर्ण नियंत्रण के निर्देश दिए और किसानों को फसल अवशेष के उचित प्रबंधन के विकल्प बताने को कहा। सभी बिक्री केंद्रों पर खाद का पर्याप्त स्टॉक रखने और खराब पीओएस मशीनों को तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिए गए। सर्दी के मद्देनजर गो-आश्रय स्थलों में शेड, अलाव और पुआल की व्यवस्था करने को कहा गया।
गन्ना किसानों के लिए आगे क्या करें
नवंबर के अंत तक सभी मिलें चलने के निर्देश से किसानों को अपनी पेराई की योजना बनाने में मदद मिलेगी। किसान अपनी पर्ची आने के बाद ही गन्ने की छिलाई करें, ताकि ताजा गन्ना मिल को मिल सके। पर्ची की जानकारी मोबाइल पर एसएमएस से मिलती है, इसलिए किसान अपना मोबाइल नंबर गन्ना समिति में अपडेट रखें। जिस किसान के इलाके की मिल अभी शुरू नहीं हुई है, वह जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय से पेराई की तारीख जान सकता है। एसएपी पर 17 नवंबर की बड़ौत महापंचायत के बाद सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया आ सकती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
नवंबर अंत तक यूपी की सभी चीनी मिलें चलेंगी, यह निर्देश किसने दिया? यह निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने समीक्षा बैठक में दिया है — नवंबर के अंत तक प्रदेश की सभी 122 चीनी मिलें चलनी चाहिए।
गन्ना किसानों को भुगतान कब मिलेगा? मुख्य सचिव ने समयबद्ध भुगतान के निर्देश दिए हैं। अकबरपुर मिल ने एक सप्ताह में भुगतान का आश्वासन दिया है, जबकि बिजनौर की बिलाई मिल को 15 दिन के भीतर पूरा बकाया चुकाने को कहा गया है।
2026-27 सत्र के लिए गन्ने का एसएपी घोषित हुआ है? नहीं, 2026-27 सत्र के लिए एसएपी की घोषणा अभी बाकी है। पिछले सत्र 2025-26 में एसएपी 400 रुपये प्रति क्विंटल (अगेती किस्म) था। किसान संगठन 600 से 700 रुपये प्रति क्विंटल की मांग कर रहे हैं।
गन्ना पर्ची या भुगतान की शिकायत कहां करें? किसान टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-121-3203 या 1800-180-5129 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पर्ची की जानकारी के लिए एसएमएस शॉर्टकोड 51969 भी उपलब्ध है।
स्रोत: दैनिक जागरण (15 नवंबर 2026), स्वर्णिम प्रदेश (15 नवंबर 2026), रॉयल बुलेटिन (15 नवंबर 2026)
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