यूपी में प्रति मिल पेराई आधी रह गई — 23,120 टन, महाराष्ट्र से 6 गुना पीछे; 15 नवंबर तक चीनी उत्पादन भी आधा

पेराई सत्र 2026-27 के शुरुआती डेढ़ महीने के आंकड़े उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए चिंता की खबर लेकर आए हैं। 15 नवंबर तक राज्य की एक चीनी मिल ने औसतन सिर्फ 23,120 मीट्रिक टन गन्ना पेराई किया है, जबकि पिछले साल इसी समय तक यह औसत 46,511 मीट्रिक टन था। यानी प्रति मिल पेराई करीब आधी रह गई है। इसी दौरान महाराष्ट्र की एक मिल ने औसतन 1.4 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गन्ना पेराई किया, जो यूपी के मुकाबले लगभग 6 गुना है।
आंकड़े क्या कहते हैं: यूपी बनाम महाराष्ट्र
15 नवंबर 2026 तक यूपी में 75 चीनी मिलें पेराई कर रही थीं, जबकि पिछले साल इसी तारीख तक 86 मिलें चल रही थीं। महाराष्ट्र में 155 मिलें चालू थीं, जबकि पिछले साल 168 मिलें चल रही थीं। मिलों की संख्या में कमी दोनों राज्यों में दिखी, लेकिन पेराई की रफ्तार में जमीन-आसमान का फर्क रहा।
यूपी में 15 नवंबर तक कुल 17.34 लाख टन गन्ना पेरा गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 40 लाख टन गन्ना पेरा जा चुका था। चीनी उत्पादन भी इसी अनुपात में गिरा — इस साल अब तक 1.50 लाख टन चीनी बनी है, जबकि पिछले साल 3.50 लाख टन चीनी बन चुकी थी।
महाराष्ट्र की तस्वीर इसके ठीक उलट है। वहां चीनी उत्पादन 7.95 लाख टन से बढ़कर 18.75 लाख टन पहुंच गया है। प्रति मिल औसत पेराई पिछले साल के 61,458 मीट्रिक टन से बढ़कर 1.4 लाख मीट्रिक टन से ऊपर चली गई है। महाराष्ट्र ने कम मिलों के बावजूद दोगुनी से ज्यादा चीनी बना ली है।
रिकवरी भी घटी, महाराष्ट्र की बढ़ी
चीनी रिकवरी यानी गन्ने से चीनी निकलने की दर में भी यूपी पीछे रहा है। इस सत्र में यूपी और महाराष्ट्र दोनों की औसत रिकवरी 8.65 प्रतिशत दर्ज हुई है, लेकिन दिशा अलग-अलग रही। महाराष्ट्र की रिकवरी पिछले साल के 7.70 प्रतिशत से सुधरकर 8.65 प्रतिशत हो गई, जबकि यूपी की रिकवरी 8.75 प्रतिशत से घटकर 8.65 प्रतिशत रह गई।
रिकवरी में गिरावट का सीधा असर मिलों की कमाई और किसानों के भुगतान की रफ्तार पर पड़ता है, क्योंकि कम चीनी निकलने पर मिल को उतनी ही चीनी बनाने के लिए ज्यादा गन्ना पेरना पड़ता है। कर्नाटक में भी हल्की गिरावट दिखी है — वहां 60 मिलों ने 15 नवंबर तक 31.43 लाख टन गन्ना पेरा और 2.20 लाख टन चीनी 7 प्रतिशत रिकवरी पर बनी, जबकि पिछले साल 65 मिलों ने 34.51 लाख टन गन्ना पेरा था और 2.45 लाख टन चीनी 7.10 प्रतिशत रिकवरी पर बनी थी।
चक्रवात अर्नब ने गन्ना गिराया
यूपी में पेराई और रिकवरी दोनों के पिछड़ने की सबसे बड़ी वजह मौसम है। यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन के महासचिव दीपक गुप्तारा के मुताबिक अक्टूबर के आखिर में चक्रवात अर्नब के असर से राज्य के ज्यादातर गन्ना उत्पादक इलाकों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलीं, जिससे खड़े गन्ने की फसल कई बड़े इलाकों में गिर गई।
गिरे हुए गन्ने में चीनी की मात्रा ठीक से नहीं बन पाती, इसलिए सत्र की शुरुआत में रिकवरी कम दर्ज हुई है। अक्टूबर में हुई बेमौसम बारिश की वजह से कई मिलों की पेराई नवंबर के पहले हफ्ते के बाद ही शुरू हो पाई। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि अगले एक-दो हफ्तों में तापमान गिरने और सर्दी बढ़ने के साथ गन्ने में चीनी की मात्रा सुधरेगी और रिकवरी भी बेहतर होगी।
महाराष्ट्र आगे क्यों निकला
नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के राष्ट्रीय मुख्य गन्ना सलाहकार डॉ. आर. बी. दौले के मुताबिक महाराष्ट्र के बेहतर प्रदर्शन के पीछे गन्ना क्षेत्र का बेहतर प्रबंधन, ज्यादा उपज, उन्नत किस्मों की खेती और गन्ने में चीनी की ज्यादा मात्रा है। यूपी के लिए यह तुलना एक आईना है — राज्य में 122 चीनी मिलें हैं, जो देश में सबसे ज्यादा हैं, फिर भी प्रति मिल पेराई महाराष्ट्र से 6 गुना पीछे रह गई है।
किसानों पर असर: भुगतान और एसएपी का सवाल
पेराई की धीमी रफ्तार का सीधा असर किसानों पर पड़ता है। जब मिलें देर से चलती हैं और कम गन्ना पेरती हैं, तो किसानों का गन्ना खेत में या क्रय केंद्रों पर अटका रहता है, और भुगतान का चक्र भी देर से शुरू होता है। हालांकि कई मिलों ने पेराई शुरू होने के कुछ ही दिनों में भुगतान शुरू कर दिया है।
इस बीच सबसे बड़ा सवाल 2026-27 सत्र के गन्ना मूल्य (एसएपी) की घोषणा का है, जो अभी तक नहीं हुई है। पिछले सत्र 2025-26 में यूपी का एसएपी 400 रुपये प्रति क्विंटल (अगेती किस्म) था, लेकिन नए सत्र के लिए सरकार ने अभी तक कोई दर घोषित नहीं की है। किसान संगठन लगातार 600 रुपये प्रति क्विंटल की मांग कर रहे हैं।
जब तक एसएपी घोषित नहीं होता, मिलें पिछले साल की दर पर भुगतान कर रही हैं। किसानों को यह समझना जरूरी है कि मौजूदा भुगतान अंतिम दर नहीं है — एसएपी घोषित होने के बाद अंतर की राशि का हिसाब होगा। इसलिए अपनी पर्ची और भुगतान का रिकॉर्ड संभालकर रखना इस समय सबसे जरूरी है।
किसानों को अब क्या करना चाहिए
पहला, अपनी गन्ना पर्ची और मिल को दी गई आपूर्ति का पूरा रिकॉर्ड रखें। ई-गन्ना ऐप पर प्री-कैलेंडर और भुगतान की स्थिति नियमित रूप से जांचें। दूसरा, गिरे हुए गन्ने को जल्द से जल्द मिल तक पहुंचाएं, क्योंकि गिरा हुआ गन्ना ज्यादा दिन खेत में रहने पर सूखता है और उसमें चीनी की मात्रा और घटती है। तीसरा, एसएपी की घोषणा पर नजर रखें और किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें — दर की घोषणा सिर्फ सरकार की तरफ से होगी। चौथा, अगर आपकी मिल देर से चल रही है या भुगतान में देरी हो रही है, तो जिला गन्ना अधिकारी के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएं। गन्ना विभाग की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-121-3203 और 1800-180-5129 पर भी मदद मिल सकती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
यूपी में प्रति मिल पेराई आधी क्यों रह गई? 15 नवंबर तक यूपी की एक मिल ने औसतन 23,120 मीट्रिक टन गन्ना पेरा, जबकि पिछले साल यह औसत 46,511 मीट्रिक टन था। इसकी मुख्य वजह अक्टूबर के आखिर में चक्रवात अर्नब से हुई बारिश और तेज हवाएं हैं, जिनसे गन्ने की फसल गिर गई।
महाराष्ट्र यूपी से 6 गुना आगे कैसे निकल गया? महाराष्ट्र की प्रति मिल औसत पेराई 1.4 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा रही, जबकि यूपी की 23,120 मीट्रिक टन रही। विशेषज्ञों के मुताबिक महाराष्ट्र में बेहतर प्रबंधन, ज्यादा उपज देने वाली किस्में और मिल-किसान तालमेल इसकी वजह है।
यूपी में 15 नवंबर तक कितनी चीनी बनी? यूपी में 15 नवंबर तक 1.50 लाख टन चीनी बनी है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 3.50 लाख टन चीनी बन चुकी थी। यानी चीनी उत्पादन भी आधे से ज्यादा कम रह गया है।
2026-27 सत्र का एसएपी घोषित हुआ क्या? नहीं, 2026-27 सत्र के लिए यूपी सरकार ने अभी तक एसएपी की घोषणा नहीं की है। पिछले सत्र 2025-26 का एसएपी 400 रुपये प्रति क्विंटल (अगेती किस्म) था। मिलें फिलहाल पिछले साल की दर पर भुगतान कर रही हैं।
रिकवरी कब सुधरेगी? विशेषज्ञों का कहना है कि अगले एक-दो हफ्तों में तापमान गिरने और सर्दी बढ़ने के साथ गन्ने में चीनी की मात्रा सुधरेगी और रिकवरी भी बेहतर होगी।
स्रोत: द टाइम्स ऑफ इंडिया (17 नवंबर 2026), रूरल वॉयस (16 नवंबर 2026), न्यूजएक्स (16 नवंबर 2026)
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