29 मिलों ने किसानों के खाते में भेजे ₹513.96 करोड़, 104 मिलों में पेराई शुरू — नई दर ₹400 प्रति क्विंटल

उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए पेराई सत्र 2025-26 की शुरुआत राहत भरी खबर लेकर आई है। प्रदेश की 29 चीनी मिलों ने अब तक ₹513.96 करोड़ का गन्ना भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में भेज दिया है। इस सत्र में नई दरों पर गन्ना खरीद शुरू हो चुकी है और अधिकतर मिलें साप्ताहिक भुगतान कर रही हैं — पैसा हफ्ते-दर-हफ्ते खाते में पहुंचेगा।

इसी सत्र के लिए सरकार ने गन्ने के दाम में ₹30 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है — अगेती किस्म ₹400 और सामान्य किस्म ₹390 प्रति क्विंटल। इससे किसानों को करीब ₹3,000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ मिलने का अनुमान है।

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513.96 करोड़ का भुगतान — 29 मिलों ने सीधे खाते में भेजे पैसे

गन्ना विकास विभाग की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, चालू पेराई सत्र 2025-26 में अब तक 29 चीनी मिलों ने किसानों को ₹513.96 करोड़ का भुगतान किया है। यह रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए भेजी गई है, यानी बीच में कोई बिचौलिया नहीं है और पैसा सीधे किसान तक पहुंच रहा है।

विभाग का कहना है कि अधिकतर चीनी मिलें अब किसानों को साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था अपना रही हैं। इसका मतलब यह है कि किसान जिस हफ्ते गन्ना देगा, उसी के आसपास उसका भुगतान उसके खाते में आ जाएगा। साप्ताहिक भुगतान से किसानों को खाद, बीज और अगली फसल की तैयारी के लिए कर्ज लेने की जरूरत काफी हद तक कम होगी।

104 मिलों में पेराई शुरू, 114 ने जारी किए इंडेंट

गन्ना विभाग के मुताबिक, प्रदेश की 114 चीनी मिलों ने गन्ना खरीद के लिए इंडेंट जारी कर दिए हैं। इनमें से 104 चीनी मिलों में पेराई का काम विधिवत शुरू हो चुका है। बाकी मिलें भी अपनी तैयारियां पूरी कर जल्द ही पेराई शुरू करेंगी।

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प्रदेश में चीनी मिलों की आधिकारिक संख्या 122 है। इस बार पेराई समय पर शुरू हुई है, जिससे किसानों को गन्ना बेचने और खेत खाली करके गेहूं की बुवाई की तैयारी में मदद मिल रही है।

पेराई शुरू होने का सीधा फायदा यह है कि किसान का गन्ना खेत में खड़ा नहीं रहता। देर से पेराई शुरू होने पर गन्ना सूखने लगता है और वजन के साथ-साथ चीनी की रिकवरी भी घटती है। जिन किसानों के इलाके की मिल अभी शुरू नहीं हुई है, वे अपने गन्ना क्रय केंद्र पर जाकर इंडेंट और पर्ची की स्थिति जरूर जांच लें।

नई दर: अगेती ₹400, सामान्य ₹390 — ₹30 की बढ़ोतरी

पेराई सत्र 2025-26 के लिए सरकार ने गन्ना मूल्य में ₹30 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि अगेती किस्म के गन्ने का मूल्य ₹400 प्रति क्विंटल और सामान्य किस्म का मूल्य ₹390 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। किसान संगठनों की मांग थी कि खाद, डीजल, मजदूरी और सिंचाई की बढ़ती लागत के हिसाब से गन्ने का दाम बढ़ना चाहिए।

किसानों को यह बात साफ तौर पर जान लेनी चाहिए कि यह दर पेराई सत्र 2025-26 के लिए घोषित की गई है। पर्ची पर छपा भाव भी किसान जरूर देखें — पर्ची पर अगेती या सामान्य किस्म और उसका भाव साफ लिखा होना चाहिए।

साप्ताहिक भुगतान और सख्त निगरानी — शिकायतों का तुरंत निस्तारण

गन्ना विभाग ने इस सत्र में भुगतान और खरीद व्यवस्था पर सख्त निगरानी शुरू कर दी है। अपर मुख्य सचिव, गन्ना विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गन्ना क्रय केंद्रों की स्थापना, समय से गन्ना खरीद, तौल केंद्रों पर तौल लिपिकों की उपलब्धता और मानक बाट की व्यवस्था का सख्ती से पालन कराया जाए।

विभाग ने 23 सहकारी और 3 निगम क्षेत्र की चीनी मिलों के अधीन क्रय केंद्रों की स्थापना को लेकर जिला अधिकारियों से तुरंत निरीक्षण रिपोर्ट मांगी है। तौल कांटों पर मानक बाट की उपलब्धता और सही तौल सुनिश्चित करना भी निर्देशों में शामिल है, ताकि किसानों को तौल में नुकसान न हो।

किसानों की शिकायतों को लेकर भी विभाग ने सख्त रुख अपनाया है — शिकायतों का निस्तारण नियमानुसार तुरंत करने को कहा गया है। जिलों में भी प्रशासन सक्रिय है: रॉयल बुलेटिन की रिपोर्ट के अनुसार, बुलंदशहर के जिलाधिकारी ने शुक्रवार को अनूपशहर की किसान सहकारी चीनी मिल का निरीक्षण किया और 72 घंटे के भीतर गन्ना भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मिल प्रबंधन ने बताया कि वहां पेराई 4 नवंबर से शुरू हो चुकी है और 10 नवंबर तक का भुगतान किया जा चुका है।

स्मार्ट गन्ना किसान प्रणाली — पर्ची मोबाइल पर, पैसा सीधे खाते में

राज्य सरकार की ‘स्मार्ट गन्ना किसान’ प्रणाली ने गन्ना खरीद की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। इस व्यवस्था के तहत गन्ना क्षेत्रफल, सट्टा प्रक्रिया, कैलेंडर और पर्ची जारी करने का पूरा काम डिजिटल तरीके से होता है। किसानों को गन्ना पर्ची सीधे मोबाइल पर मिल जाती है और भुगतान डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में पहुंच जाता है।

इस प्रणाली से किसानों का समय बचता है और तौल केंद्रों पर भीड़ कम हुई है। किसान ई-गन्ना ऐप या विभाग की वेबसाइट से अपनी पर्ची, कैलेंडर और भुगतान की स्थिति खुद देख सकते हैं। पर्ची नहीं आई हो या भुगतान अटका हो, तो पहले ऑनलाइन स्थिति जांचें, फिर अपने गन्ना क्रय केंद्र या जिला गन्ना अधिकारी से संपर्क करें।

भुगतान नहीं मिला तो क्या करें

अगर आपने इस सत्र में गन्ना बेचा है, तो सबसे पहले अपने बैंक खाते की पासबुक या मोबाइल बैंकिंग में भुगतान की एंट्री देखें। भुगतान डीबीटी से आता है, इसलिए खाते में मिल के नाम से रकम दिख सकती है। अगर पैसा नहीं आया है, तो ई-गन्ना ऐप या caneup.in वेबसाइट पर जाकर अपनी पर्ची और भुगतान की स्थिति देखें।

इसके बाद अपने गन्ना क्रय केंद्र के सचिव या मिल के गन्ना विभाग से संपर्क करें और पर्ची संख्या बताकर भुगतान की तारीख पूछें। शिकायत के लिए गन्ना विभाग की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-121-3203 या 1800-180-5129 पर कॉल करें। इसके अलावा किसान 51969 पर एसएमएस के जरिए भी जानकारी ले सकते हैं। जिन किसानों का गन्ना अभी खेत में खड़ा है, वे अपनी पर्ची के अनुसार समय पर गन्ना आपूर्ति करें और पर्ची पर छपे भाव की जांच जरूर करें।

पूछे जाने वाले प्रश्न

इस सत्र में अब तक कितने गन्ना भुगतान का भुगतान हुआ है?

पेराई सत्र 2025-26 में अब तक 29 चीनी मिलों ने किसानों के बैंक खातों में ₹513.96 करोड़ का भुगतान सीधे भेजा है।

यूपी में कितनी चीनी मिलों में पेराई शुरू हो चुकी है?

प्रदेश की 114 चीनी मिलों ने गन्ना खरीद के लिए इंडेंट जारी कर दिए हैं और इनमें से 104 मिलों में पेराई शुरू हो चुकी है। बाकी मिलें भी जल्द पेराई शुरू करेंगी।

इस सत्र में गन्ने का नया भाव क्या है?

अगेती किस्म ₹400 प्रति क्विंटल और सामान्य किस्म ₹390 प्रति क्विंटल — सरकार ने इस सत्र में ₹30 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है।

गन्ना भुगतान कितने दिन में मिलता है?

अधिकतर चीनी मिलें अब साप्ताहिक भुगतान कर रही हैं। विभाग ने मिलों को समय पर भुगतान के निर्देश दिए हैं।

भुगतान नहीं मिला तो शिकायत कहां करें?

पहले ई-गन्ना ऐप या caneup.in पर पर्ची और भुगतान की स्थिति जांचें, फिर टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-121-3203 या 1800-180-5129 पर कॉल करें, या 51969 पर एसएमएस भेजें।

स्रोत: ट्रैक्टर जंक्शन (13 नवंबर 2026), न्यूज़ड्रम/पीटीआई, टैक्सटीएमआई/पीटीआई