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गन्ने की खोई से बनेगा हवाई जहाज का ईंधन: यूपी में रोज 300 टन बगास वाला प्लांट, सालाना 24 हजार टन एथेनॉल का लक्ष्य

Aamir Raza Aamir Raza • Nov 16, 2026 • 6 min read
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गन्ने की खोई से बनेगा हवाई जहाज का ईंधन: यूपी में रोज 300 टन बगास वाला प्लांट, सालाना 24 हजार टन एथेनॉल का लक्ष्य
अंतिम अपडेट: November 16, 2026 10:33 AM IST — यह आर्टिकल नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी खबर आई है। गन्ने की पेराई के बाद मिलों में बचने वाली खोई, जिसे बगास कहा जाता है, अब सिर्फ बॉयलर में जलाने का सामान नहीं रहेगी। इसी खोई से अब एथेनॉल और हवाई जहाज का ईंधन बनाने की तैयारी है। अमेरिका की कंपनी लैंजाटेक को भारतीय कंपनी स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेज (एसईडी) से उत्तर प्रदेश में ऐसा अत्याधुनिक प्लांट बनाने का ठेका मिला है, जो रोजाना 300 टन बगास को ईंधन और रसायनों में बदल देगा। इस परियोजना की घोषणा जनवरी 2026 में हुई थी, और 16 नवंबर को यह खबर एक बार फिर सुर्खियों में आई है।

इस प्लांट से सालाना 24 हजार टन एथेनॉल बनाने का लक्ष्य है। यह भारत में अपनी तरह की पहली सुविधा होगी। प्लांट के दो साल के भीतर शुरू होने की उम्मीद है।

प्लांट में क्या-क्या बनेगा

इस सुविधा में सिर्फ एथेनॉल ही नहीं बनेगा। बगास से बनने वाले एथेनॉल का इस्तेमाल हवाई जहाज के ईंधन, ई-फ्यूल और रिन्यूएबल डीजल बनाने में होगा। इसके अलावा इससे ग्रीन केमिकल और पॉलिमर जैसे ऊंची कीमत वाले उत्पाद भी तैयार किए जाएंगे। प्लांट से निकलने वाला बायोचार कुल उत्पादन का 5 से 10 प्रतिशत होगा। यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है और खेत की मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करता है। परियोजना से हर साल करीब 19,200 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन कम होने का अनुमान है।

खोई से ईंधन कैसे बनेगा

आम तौर पर एथेनॉल गन्ने के रस, शीरे या मक्के से बनाया जाता है। लेकिन इस प्लांट में तरीका बिल्कुल अलग होगा। पहले बगास को गैसीफिकेशन की प्रक्रिया से गुजारा जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन युक्त हवा की मदद से खोई को सिंथेटिक गैस, यानी सिनगैस में बदला जाएगा। यह गैसीफिकेशन तकनीक वडोदरा की अंकुर साइंटिफिक ने भारत में ही विकसित की है।

इसके बाद लैंजाटेक की तकनीक काम आएगी। बड़े बायोरिएक्टरों में खास सूक्ष्मजीव, यानी माइक्रोब्स, कार्बन से भरपूर गैसों को एथेनॉल में बदल देंगे। यह तकनीक भारत में नई नहीं है, यह पहले से इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी में चल रही है।

किसानों को सीधा फायदा क्या मिलेगा

सबसे पहले एक बात साफ कर दी जाए। यह प्लांट किसानों से सीधे गन्ना नहीं खरीदेगा। यह मिलों से निकलने वाली खोई को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करेगा। फिर भी किसानों को इसका फायदा पहुंच सकता है।

पहला फायदा यह है कि बगास की कीमत बढ़ेगी। अभी ज्यादातर मिलें खोई को बॉयलर में जलाकर बिजली बनाती हैं। जब खोई से ईंधन और रसायन बनने लगेंगे, तो बगास की मांग और कीमत दोनों बढ़ने की उम्मीद है। मिलों की कमाई का नया जरिया खुलने से गन्ना भुगतान में भी मदद मिल सकती है।

दूसरा फायदा बायोचार से जुड़ा है। प्लांट से निकलने वाला बायोचार मिट्टी की सेहत सुधारने में काम आ सकता है। गन्ने की खेती में लगातार रासायनिक खाद के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता पर असर पड़ा है। अगर बायोचार किसानों तक सही कीमत पर पहुंचता है, तो यह खेत के लिए एक उपयोगी उत्पाद साबित हो सकता है।

अभी यह खबर क्यों अहम है

इस खबर का समय इसलिए खास है, क्योंकि देश की एथेनॉल नीति में इस साल बड़ा बदलाव हुआ है। केंद्र सरकार ने एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2026-27 के लिए गन्ने के रस, चीनी, चीनी सिरप और बी-हैवी शीरे से एथेनॉल बनाने की खरीद को शून्य कर दिया है। सिर्फ सी-हैवी शीरे से एथेनॉल बनाने की अनुमति जारी है। इसका मतलब है कि मिलें अब गन्ने के रस को एथेनॉल में नहीं बदल सकतीं, जिससे उनकी एथेनॉल से होने वाली कमाई पर सीधा असर पड़ा है।

क्रिसिल रेटिंग्स के मुताबिक, इस बदलाव से चीनी मिलों के मुनाफे पर 140 से 160 बेसिस पॉइंट की मार पड़ सकती है और ऑपरेटिंग मार्जिन घटकर करीब 6 प्रतिशत रह सकता है। हाल के वर्षों में कुल चीनी उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा एथेनॉल बनाने में लगाया जाता था। अब वह रास्ता बंद है, इसलिए मिलों को कमाई के नए जरिये चाहिए। बगास से एथेनॉल बनाने वाला प्लांट इसी जरूरत का जवाब है।

गन्ने के दाम का क्या हाल है

किसानों की सबसे बड़ी चिंता गन्ने के दाम को लेकर है। केंद्र सरकार ने चीनी सत्र 2026-27 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य, यानी एफआरपी, 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। यूपी में किसानों को राज्य सरकार का एसएपी मिलता है, जो आमतौर पर एफआरपी से ज्यादा होता है।

पिछले सत्र 2025-26 के लिए यूपी सरकार ने एसएपी 30 रुपये बढ़ाकर अगेती किस्म के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य किस्म के लिए 390 रुपये प्रति क्विंटल तय किया था। लेकिन 2026-27 सत्र के लिए एसएपी की घोषणा अभी बाकी है। पेराई सत्र शुरू हो चुका है, फिर भी किसान नहीं जानते कि उन्हें इस साल गन्ने का क्या दाम मिलेगा। किसान संगठनों ने दाम बढ़ाकर 500 से 550 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है।

पीएम जीवन योजना और स्मार्ट विलेज मॉडल

यह परियोजना केंद्र सरकार की पीएम जीवन योजना के तहत आने वाली शुरुआती निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में से एक होगी। इस योजना का मकसद कृषि और औद्योगिक कचरे से एडवांस्ड बायोएथेनॉल बनाना है। इसमें गन्ने की खोई, धान की पराली और दूसरे कृषि अवशेषों को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल किया जाता है।

इस योजना की खासियत यह है कि इसमें खाने वाली फसलों का इस्तेमाल नहीं होता। खोई चीनी बनाने के बाद बचने वाला अवशेष है, इसलिए इस पर रोक लागू नहीं होती और इस तरह के प्लांट को नीतिगत रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता।

प्लांट कब तक शुरू होगा, क्या अभी तय नहीं है

प्लांट के दो साल के भीतर शुरू होने का लक्ष्य है। लेकिन यूपी में प्लांट किस जिले में लगेगा और इसमें कितना निवेश होगा, यह अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। यह एक दीर्घकालिक परियोजना है। इसका फायदा रातोंरात गन्ने के दाम में नहीं दिखेगा, लेकिन अगर बगास की कीमत बढ़ती है और मिलों की कमाई सुधरती है, तो इसका असर भुगतान पर भी पड़ सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

बगास क्या होता है? बगास गन्ने की पेराई के बाद बचने वाला रेशेदार अवशेष है। अभी ज्यादातर मिलें इसे बॉयलर में जलाकर बिजली बनाती हैं।

क्या इस प्लांट से गन्ने का दाम बढ़ेगा? सीधे तौर पर नहीं। यह प्लांट गन्ना नहीं, बगास खरीदेगा। लेकिन बगास की कीमत बढ़ने से मिलों की कमाई बढ़ेगी, जिससे भुगतान सुधरने की उम्मीद है।

क्या किसान सीधे बगास बेच सकेंगे? नहीं, बगास मिलों के पास निकलता है, किसानों के पास नहीं। पेराई के बाद बगास मिल की संपत्ति होता है, इसलिए इस प्लांट का सीधा सौदा मिलों से होगा।

गन्ने के रस से एथेनॉल पर रोक के बाद भी यह प्लांट कैसे चलेगा? रोक सिर्फ गन्ने के रस, चीनी सिरप और बी-हैवी शीरे से एथेनॉल बनाने पर है। बगास चीनी बनाने के बाद बचने वाला अवशेष है, इसलिए इस पर रोक लागू नहीं होती।

बायोचार क्या है और खेत में कैसे काम आएगा? बायोचार कार्बन से भरपूर एक ठोस उत्पाद है, जो बगास की प्रक्रिया के दौरान बनता है। यह मिट्टी में नमी और पोषक तत्व बनाए रखने में मदद करता है।

स्रोत: India RE News, Hydrocarbon Processing, ChemAnalyst, Advanced Biofuels USA, Indian Chemical News, AgriInsite, Economic Times, Rural Voice

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Aamir Raza
लेखक एवं मुख्य संपादक

Aamir Raza

संस्थापक एवं प्रधान संपादक — CaneUp.xyz। उत्तर प्रदेश गन्ना उद्योग, पर्ची कैलेंडर, SAP/MSP मूल्य नीति, ई-गन्ना पोर्टल और किसान अधिकारों पर 10+ वर्षों का जमीनी अनुभव।

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