16 नवंबर को सोलापुर में गन्ना किसानों का बड़ा मोर्चा: 4,200 रुपये प्रति टन की मांग, नहीं मानी तो हाईवे जाम

पंढरपुर में रविवार को हुई एक बड़ी किसान बैठक के बाद महाराष्ट्र के गन्ना आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया है। स्वाभिमानी शेतकरी संघटना के अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने ऐलान किया है कि 16 नवंबर को सोलापुर जिला कलेक्ट्रेट पर गन्ना किसानों का बड़ा मोर्चा निकाला जाएगा। किसानों की मांग साफ है — सोलापुर की चीनी मिलें भी कोल्हापुर मॉडल पर गन्ने का भाव दें, यानी 4,200 रुपये प्रति टन। अगर मोर्चे से बात नहीं बनी, तो संगठन पंढरपुर में सोलापुर-हैदराबाद हाईवे जाम करने और जिले भर में बंद की चेतावनी दे चुका है। पंढरपुर की बैठक में 4,000 से ज्यादा गन्ना किसान शामिल हुए थे।

सोलापुर में अभी कितना भाव मिल रहा है

शेट्टी के मुताबिक, सोलापुर की चीनी मिलें इस समय किसानों को 2,800 से 3,000 रुपये प्रति टन के बीच भाव दे रही हैं — कोल्हापुर में तय हुए 4,200 रुपये प्रति टन से 1,200 से 1,400 रुपये प्रति टन कम। एक ट्रॉली गन्ना बेचने वाले किसान को इस अंतर से हजारों रुपये का नुकसान हो रहा है।

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टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, शेट्टी ने यह भी कहा कि सोलापुर में गन्ने की चीनी रिकवरी कोल्हापुर से कम है, इसलिए मिलों को कम से कम 3,500 रुपये प्रति टन तो देना ही चाहिए। यानी किसानों की न्यूनतम मांग 3,500 रुपये प्रति टन है, जबकि लक्ष्य कोल्हापुर मॉडल वाला 4,200 रुपये प्रति टन है। सोलापुर महाराष्ट्र का बड़ा चीनी उत्पादक जिला है — यहां 2025-26 के सीजन में 1.55 करोड़ टन से ज्यादा गन्ने की पेराई हुई थी और जिले की 39 मिलों पर लाखों किसान परिवार निर्भर हैं।

कोल्हापुर मॉडल क्या है: 61 घंटे के जाम के बाद बना था समझौता

सोलापुर के किसान जिस कोल्हापुर मॉडल की मांग कर रहे हैं, वह एक हफ्ते पहले ही बने समझौते का नाम है। कोल्हापुर और सतारा जिलों में किसानों ने 3 नवंबर से पुणे-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग-48 को कीनी टोल प्लाजा पर जाम कर दिया था। यह जाम 61 घंटे से ज्यादा चला और करीब 120 किलोमीटर सड़क पर यातायात ठप हो गया था। 6 नवंबर की देर रात कलेक्टर कार्यालय में हुई बैठक में समझौता हुआ: किसानों को 3,900 रुपये प्रति टन पहली किस्त, सत्र खत्म होने पर 100 रुपये प्रति टन और अगले सत्र से पहले 200 रुपये प्रति टन — कुल 4,200 रुपये प्रति टन, बशर्ते चीनी का भाव 45 रुपये प्रति किलो पर स्थिर रहे। शेट्टी ने शुरुआत में 4,500 रुपये प्रति टन मांगा था, लेकिन बातचीत के बाद 4,200 रुपये के फॉर्मूले पर सहमति बनी और आंदोलन खत्म कर दिया गया।

मिलें क्यों कह रही हैं कि भाव बढ़ाना मुश्किल है

महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन का कहना है कि कई मिलें आर्थिक मुश्किल में हैं, क्योंकि केंद्र ने चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) नहीं बढ़ाया है — यह फरवरी 2019 से 31 रुपये प्रति किलो पर अटका है। ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन ने सरकार से इसे बढ़ाकर 42 रुपये प्रति किलो करने की मांग की है।

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यूपी के किसानों के लिए इसका क्या मतलब है

सोलापुर का मोर्चा महाराष्ट्र का मामला है, लेकिन इसका असर उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों पर भी पड़ता है। पहली वजह यह है कि केंद्र सरकार ने 5 मई को 2026-27 चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया था, जो 10.25 प्रतिशत की बुनियादी चीनी रिकवरी पर आधारित है। एफआरपी पूरे देश के लिए न्यूनतम भाव है, लेकिन महाराष्ट्र में मिलें इससे कहीं ज्यादा दे रही हैं — कोल्हापुर में 4,200 रुपये प्रति टन यानी करीब 420 रुपये प्रति क्विंटल।

दूसरी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में 2026-27 सीजन का राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) अभी घोषित नहीं हुआ है। पिछले सीजन 2025-26 में अगेती किस्म का एसएपी 400 रुपये प्रति क्विंटल था। किसान संगठनों की मांग है कि इसे बढ़ाकर 500 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए, क्योंकि गन्ना उत्पादन की लागत 400 रुपये प्रति क्विंटल को पार कर चुकी है। यूपी में पेराई सत्र शुरू हो चुका है और किसान अपने भाव का इंतजार कर रहे हैं।

तीसरी वजह यह है कि देश भर में गन्ने के भाव को लेकर आंदोलन एक साथ चल रहे हैं। हरियाणा में किसान 600 रुपये प्रति क्विंटल की मांग पर 12 नवंबर से ट्रैक्टर रैलियां निकाल रहे हैं, जबकि सरकार ने 2026-27 के लिए भाव 430 रुपये प्रति क्विंटल किया है। पंजाब में किसान 20 नवंबर से रेल रोको की तैयारी में हैं और एसएपी 550 रुपये प्रति क्विंटल मांग रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में 16 नवंबर का मोर्चा पूरे देश के गन्ना भाव की बहस को और तेज करेगा।

16 नवंबर को क्या-क्या हो सकता है

शेट्टी ने साफ कहा है कि अगर 16 नवंबर के मोर्चे से नतीजा नहीं निकला, तो संगठन पंढरपुर में सोलापुर-हैदराबाद हाईवे जाम करेगा और सोलापुर जिले में बंद बुलाएगा। जिले की सभी 11 तहसीलों के किसान इस आंदोलन में शामिल होंगे। यूपी के किसानों को इस मोर्चे पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में जो भाव तय होता है, वह अक्सर दूसरे राज्यों में भी भाव की बहस का आधार बनता है।

यूपी के किसान अभी क्या करें

पेराई सत्र के बीच यूपी के किसानों के लिए सबसे जरूरी काम यह है कि वे अपनी पर्ची और भुगतान का हिसाब बारीकी से रखें। मोबाइल पर आने वाली पर्ची की तारीख, तौल और भाव को नोट करके रखें। अगर मिल 14 दिन में भुगतान नहीं करती है, तो जिला गन्ना अधिकारी से शिकायत की जा सकती है। गन्ना विभाग बकाया भुगतान की रोज समीक्षा कर रहा है — हाल ही में लखीमपुर खीरी की गोला, पलिया और खंभारखेड़ा मिलों पर आरसी जारी की गई है। किसान अपने बकाये की जानकारी ई-गन्ना ऐप और caneup.in पर देख सकते हैं। हेल्पलाइन के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 और 1800-180-5129 पर संपर्क करें; एसएमएस जानकारी के लिए सरकारी शॉर्ट कोड 51969 है।

आपके सवाल

सोलापुर में गन्ना किसानों का मोर्चा कब है? 16 नवंबर 2026 को सोलापुर जिला कलेक्ट्रेट पर मोर्चा निकाला जाएगा। इसका ऐलान राजू शेट्टी ने 8 नवंबर को पंढरपुर में हुई किसान बैठक में किया था।

किसान कितने भाव की मांग कर रहे हैं? किसान कोल्हापुर मॉडल पर 4,200 रुपये प्रति टन की मांग कर रहे हैं। शेट्टी ने यह भी कहा है कि सोलापुर में रिकवरी कम होने के बावजूद मिलों को कम से कम 3,500 रुपये प्रति टन देना चाहिए। अभी मिलें 2,800 से 3,000 रुपये प्रति टन दे रही हैं।

कोल्हापुर मॉडल में किसानों को कितना पैसा मिलेगा? 3,900 रुपये प्रति टन पहली किस्त, सत्र खत्म होने पर 100 रुपये प्रति टन और अगले सत्र से पहले 200 रुपये प्रति टन — कुल 4,200 रुपये प्रति टन, बशर्ते चीनी का भाव 45 रुपये प्रति किलो पर स्थिर रहे।

अगर मांग नहीं मानी गई तो क्या होगा? शेट्टी ने चेतावनी दी है कि मोर्चे से नतीजा नहीं निकला तो पंढरपुर में सोलापुर-हैदराबाद हाईवे जाम किया जाएगा और सोलापुर जिले में बंद बुलाया जाएगा।

यूपी में 2026-27 का गन्ना एसएपी कब घोषित होगा? अभी तक 2026-27 सीजन के एसएपी की घोषणा नहीं हुई है। पिछले सीजन 2025-26 में अगेती किस्म का एसएपी 400 रुपये प्रति क्विंटल था। केंद्र का एफआरपी 2026-27 के लिए 365 रुपये प्रति क्विंटल तय है।

स्रोत: किसान इंडिया (10 नवंबर 2026), चीनीमंडी (9 नवंबर 2026), टाइम्स ऑफ इंडिया (8 नवंबर 2026), न्यूज18 (6 नवंबर 2026), द फेडरल (6 नवंबर 2026), जागरण (7 नवंबर 2026), नवभारत टाइम्स (30 अक्टूबर 2026)