सोलापुर में गन्ना कटाई पर रोक: 19 नवंबर सुबह 11 बजे बैठक, ₹3,500 प्रति टन की मांग पर होगा फैसला, जानें आगे क्या होगा

महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में गन्ने की कटाई पर रोक लग गई है। जिला प्रशासन ने सभी चीनी मिलों को साफ निर्देश दिया है कि 19 नवंबर तक गन्ने की कटाई न की जाए और सिर्फ वही गन्ना पेरा जाए जो पहले से काटा जा चुका है। यह फैसला किसान नेता राजू शेट्टी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के बाद लिया गया है। किसानों की मांग है कि गन्ने का भाव ₹3,500 प्रति टन तय किया जाए, और जब तक मिलें भाव घोषित नहीं करतीं, तब तक कटाई नहीं होगी।
प्रशासन ने 19 नवंबर को सुबह 11 बजे जिलाधिकारी कार्यालय में जिले की सभी चीनी मिलों के अध्यक्षों की बैठक बुलाई है, जिसमें संरक्षक मंत्री जयकुमार गोरे भी शामिल होंगे। अगर इस बैठक में समझौता नहीं बनता है तो किसानों ने रेल और सड़क जाम की चेतावनी दी है। मिलें ₹3,150 प्रति टन दे रही हैं, किसान ₹3,500 मांग रहे हैं — फासला सिर्फ ₹350 प्रति टन का है, पर इसी पर हजारों किसानों की आमदनी टिकी है।
19 नवंबर की बैठक में क्या तय होगा
जिला प्रशासन ने जिले की सभी चीनी मिलों के अध्यक्षों को 19 नवंबर को सुबह 11 बजे जिलाधिकारी कार्यालय में होने वाली बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया है। यह उपस्थिति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत अनिवार्य की गई है, और अध्यक्षों की जगह कोई प्रतिनिधि या प्रबंध निदेशक नहीं बैठ सकेगा।
प्रशासन ने मिलों को यह भी निर्देश दिया है कि 19 नवंबर को सुबह 10 बजे तक पहले से कटे हुए गन्ने की पेराई पूरी कर ली जाए। यानी कटाई तो रुकी हुई है, लेकिन जो गन्ना खेत में कटा पड़ा है, वह खराब न हो, इसके लिए उसकी पेराई जारी रहेगी। शेट्टी ने सोमवार आधी रात के बाद धरना स्थगित कर दिया था, जब जिलाधिकारी एस कार्तिकेयन ने उन्हें लिखित आश्वासन सौंपा।
किसानों की मांग: ₹3,500 प्रति टन और उसके पीछे का हिसाब
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना के संस्थापक और पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने किसानों की ओर से तीन हिस्सों वाली मांग रखी है — पहली किस्त के रूप में ₹3,500 प्रति टन, पेराई सत्र खत्म होने के बाद ₹100 प्रति टन और, और अगर चीनी का भाव अगले सत्र तक ₹45 प्रति किलो से ऊपर रहता है तो ₹200 प्रति टन और।
किसानों की यह मांग यूं ही नहीं उठी है। सोलापुर से महज 30 किलोमीटर दूर कर्नाटक की मिलें ₹3,700 प्रति टन का भाव दे रही हैं। किसानों का सवाल सीधा है — जब पड़ोसी राज्य की मिलें ₹3,700 दे सकती हैं, तो सोलापुर की मिलें ₹3,500 क्यों नहीं दे सकतीं?
सोमवार 16 नवंबर को हजारों किसान सोलापुर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए थे। किसानों का मार्च चार हुतात्मा पुतला से शुरू हुआ था, जिसमें स्वाभिमानी शेतकरी संघटना के साथ रायत क्रांति, बलिराजा, जनक्रांति और प्रहार संगठनों के किसान शामिल थे।
मिलों का पक्ष: रिकवरी कम, भाव देना मुश्किल
मिल मालिकों का कहना है कि किसानों की मांग मानना उनके लिए संभव नहीं है। मिलों के प्रतिनिधि सोमवार की बैठक में शामिल ही नहीं हुए। उन्होंने प्रशासन को बताया कि पानी की कमी के कारण गन्ने की रिकवरी कम हुई है, इसलिए ऊंचा भाव देना मुश्किल है। मिलों का यह भी तर्क है कि उन्होंने पेराई सत्र एक महीना पहले शुरू कर दिया था, जिससे शुरुआती गन्ने की रिकवरी कम रही।
लेकिन राजू शेट्टी ने मिलों पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सोलापुर की मिलों ने जानबूझकर चीनी का भाव गिराया है, ताकि किसानों को ऊंचा भाव न देना पड़े। शेट्टी के अनुसार, मिलों ने व्यापारियों से समझौता करके चीनी ₹4,300 प्रति क्विंटल के भाव पर बेची, जबकि बाजार में चीनी का खुदरा भाव ₹5,600 प्रति क्विंटल था।
कोल्हापुर का उदाहरण किसानों को क्यों याद है
सोलापुर के किसानों को कोल्हापुर का हालिया उदाहरण हौसला दे रहा है। कोल्हापुर जिले में किसानों का आंदोलन एक हफ्ते तक चला था, और आखिर में प्रशासन की मध्यस्थता से ₹4,200 प्रति टन के भाव पर समझौता हुआ था। यह भाव सोलापुर की मौजूदा मांग से भी ₹700 प्रति टन ज्यादा है।
सोलापुर जिले में 34 चीनी मिलें चल रही हैं, जिनमें 21 निजी और 13 सहकारी मिलें हैं। इतनी बड़ी संख्या में मिलों वाले जिले में भाव का फैसला पूरे महाराष्ट्र के गन्ना किसानों पर असर डालेगा। शेट्टी ने चेतावनी दी है कि अगर 19 नवंबर की बैठक में समझौता नहीं बनता है, तो रेल और सड़क जाम किया जाएगा।
यूपी के किसानों के लिए इस खबर का क्या मतलब
उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए सोलापुर की यह खबर इसलिए अहम है, क्योंकि यूपी में भी गन्ने के भाव को लेकर आंदोलन चल रहा है। यूपी और हरियाणा के किसान ₹600 प्रति क्विंटल के भाव की मांग कर रहे हैं। यूपी सरकार ने 2026-27 सत्र के लिए अभी तक गन्ने का भाव घोषित नहीं किया है। पिछले सत्र 2025-26 में यूपी का राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) अगेती गन्ने के लिए ₹400 प्रति क्विंटल था।
महाराष्ट्र में भाव प्रति टन के हिसाब से तय होता है, जबकि यूपी में प्रति क्विंटल के हिसाब से। हिसाब समझें तो ₹3,500 प्रति टन का मतलब है ₹350 प्रति क्विंटल, कोल्हापुर में तय हुआ ₹4,200 प्रति टन यानी ₹420 प्रति क्विंटल, और कर्नाटक में मिल रहा ₹3,700 प्रति टन यानी ₹370 प्रति क्विंटल है।
देश भर में पेराई सत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। 15 नवंबर तक देश में 313 चीनी मिलों ने पेराई शुरू कर दी थी और चीनी उत्पादन 23.59 लाख टन तक पहुंच गया था। यूपी में 80 मिलें पेराई कर रही हैं। भाव का सवाल हर राज्य में एक साथ उठ रहा है, लेकिन किसानों की परेशानी एक जैसी है — लागत बढ़ रही है, भाव नहीं।
जवाब जानिए
सोलापुर में गन्ना कटाई क्यों रोकी गई है? किसान गन्ने के भाव को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने मिलों को निर्देश दिया है कि 19 नवंबर तक गन्ने की कटाई न करें और सिर्फ पहले से कटे गन्ने की पेराई करें, ताकि भाव पर बैठक हो सके।
19 नवंबर की बैठक में कौन शामिल होगा? बैठक 19 नवंबर को सुबह 11 बजे सोलापुर जिलाधिकारी कार्यालय में होगी। जिले की सभी चीनी मिलों के अध्यक्षों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना अनिवार्य किया गया है। संरक्षक मंत्री जयकुमार गोरे भी बैठक में शामिल होंगे।
किसानों की मुख्य मांग क्या है? किसानों की मांग है कि पहली किस्त के रूप में ₹3,500 प्रति टन दिया जाए, पेराई सत्र के बाद ₹100 प्रति टन और मिले, और अगर चीनी का भाव ₹45 प्रति किलो से ऊपर रहता है तो ₹200 प्रति टन और दिया जाए।
मिलें किसानों की मांग क्यों नहीं मान रही हैं? मिलों का कहना है कि पानी की कमी से गन्ने की रिकवरी कम हुई है, इसलिए ऊंचा भाव देना मुश्किल है। मिलें अभी ₹3,150 प्रति टन देने की बात कर रही हैं।
अगर 19 नवंबर की बैठक में समझौता नहीं बना तो क्या होगा? किसान नेता राजू शेट्टी ने चेतावनी दी है कि अगर बैठक में समझौता नहीं बनता है तो रेल और सड़क जाम किया जाएगा। किसानों से गुरुवार सुबह जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर इकट्ठा होने की अपील की गई है।
स्रोत: चिनीमंडी, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, न्यूजएक्स
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