सोलापुर बैठक बेनतीजा: ₹3,500 पर अड़े किसान, मिलें ₹3,150 से आगे नहीं, 2 दिन में फैसला नहीं तो 22 नवंबर से आंदोलन

महाराष्ट्र के सोलापुर में गन्ने के भाव को लेकर 18 नवंबर की रात हुई बड़ी बैठक बिना किसी फैसले के खत्म हो गई। करीब तीन घंटे चली बैठक में किसान ₹3,500 प्रति टन की मांग पर अड़े रहे, जबकि चीनी मिलों के मालिक ₹3,150 प्रति टन से आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुए। दोनों पक्षों के बीच ₹350 प्रति टन का फासला अब भी बना हुआ है।
जिला प्रशासन ने ₹3,250 प्रति टन के साथ ₹100 प्रति टन अतिरिक्त देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बन सकी। अब मिल मालिकों को दो दिन की मोहलत दी गई है। गुरुवार, 19 नवंबर को जिलाधिकारी आदेश जारी करेंगे और अगर मिलें प्रस्तावित भाव देने से इनकार करती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ने साफ कर दिया है कि वह ₹3,500 प्रति टन की मांग से पीछे नहीं हटेगी और अगर दो-तीन दिन में फैसला नहीं हुआ तो 22 नवंबर से तेज आंदोलन शुरू किया जाएगा।
18 नवंबर की रात बैठक में क्या हुआ
बैठक बुधवार रात सोलापुर जिलाधिकारी कार्यालय में हुई, जिसकी अध्यक्षता जिले के संरक्षक मंत्री जयकुमार गोरे ने की। इसमें जिले की चीनी मिलों के अध्यक्ष और स्वाभिमानी शेतकरी संघटना के पदाधिकारी शामिल हुए।
बैठक के बाद पालकमंत्री गोरे ने कहा कि प्रशासन ने ₹3,250 प्रति टन के साथ ₹100 प्रति टन अतिरिक्त देने का प्रस्ताव रखा है। मिल मालिकों ने विचार के लिए दो दिन का समय मांगा है। गुरुवार को जिलाधिकारी आदेश जारी करेंगे और अगर मिलें प्रस्तावित भाव से इनकार करती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना के सोलापुर जिलाध्यक्ष विजय रणदिवे ने कहा कि संगठन ₹3,500 प्रति टन की मांग पर कायम है और तीन दिन तक इंतजार को तैयार है।
₹3,500 बनाम ₹3,150 — फासला सिर्फ ₹350 का
किसान नेता और स्वाभिमानी शेतकरी संघटना के संस्थापक, पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने तीन हिस्सों वाली मांग रखी है — पहली किस्त के रूप में ₹3,500 प्रति टन, पेराई सत्र के बाद ₹100 प्रति टन और, और अगर चीनी का भाव अगले सत्र तक ₹45 प्रति किलो से ऊपर रहता है तो ₹200 प्रति टन और। कुल मांग ₹3,800 प्रति टन तक पहुंचती है।
मिल मालिकों का कहना है कि वे ₹3,150 प्रति टन से ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि पानी की कमी से इस साल गन्ने की रिकवरी कम हुई है और उन्होंने पेराई सत्र एक महीना पहले शुरू कर दिया था।
किसानों का सवाल सीधा है — सोलापुर से महज 30 किलोमीटर दूर कर्नाटक की मिलें ₹3,700 प्रति टन का भाव दे रही हैं तो सोलापुर की मिलें ₹3,500 क्यों नहीं दे सकतीं? कोल्हापुर में हाल ही में ₹4,200 प्रति टन पर समझौता हुआ था, जो सोलापुर की मांग से ₹700 प्रति टन ज्यादा है।
आंदोलन यहां तक कैसे पहुंचा
सोमवार, 16 नवंबर को हजारों किसान सोलापुर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए थे। किसानों का मार्च चार हुतात्मा पुतला से शुरू हुआ था, जिसमें स्वाभिमानी शेतकरी संघटना के साथ कई किसान संगठनों के लोग शामिल थे।
आधी रात के बाद करीब 2 बजे जिलाधिकारी एस कार्तिकेयन खुद आंदोलनस्थल पर पहुंचे और शेट्टी को लिखित आश्वासन सौंपा — 19 नवंबर को मिल मालिकों की बैठक बुलाई जाएगी और भाव पर फैसला होने तक जिले की सभी चीनी मिलों में गन्ने की कटाई बंद रहेगी। इस आश्वासन के बाद शेट्टी ने धरना अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया था।
प्रशासन ने मिलों को यह भी निर्देश दिया था कि 19 नवंबर को सुबह 10 बजे तक पहले से कटे हुए गन्ने की पेराई पूरी कर ली जाए, ताकि खेत में कटा पड़ा गन्ना खराब न हो।
22 नवंबर से आंदोलन की चेतावनी
राजू शेट्टी ने चेतावनी दी है कि अगर भाव पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो 22 नवंबर से तेज आंदोलन शुरू किया जाएगा। किसानों ने महामार्ग और रेलवे जाम करने की बात कही है।
इस आंदोलन का असर सिर्फ सोलापुर तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में भी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ने मिलों से ₹4,000 प्रति टन की पहली किस्त की मांग की है।
दूसरी ओर, मिल मालिकों के लिए भी यह फैसला आसान नहीं है। सोलापुर जिले में 34 चीनी मिलें चल रही हैं, जिनमें 21 निजी और 13 सहकारी मिलें हैं। भाव में हर ₹100 प्रति टन की बढ़ोतरी का मतलब है करोड़ों रुपये का अतिरिक्त भुगतान।
यूपी के किसानों के लिए इस खबर का क्या मतलब
उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए सोलापुर की यह खबर इसलिए अहम है, क्योंकि यूपी में भी गन्ने के भाव को लेकर आंदोलन चल रहा है। यूपी और हरियाणा के किसान ₹600 प्रति क्विंटल की मांग कर रहे हैं, जबकि यूपी सरकार ने 2026-27 सत्र के लिए अभी तक गन्ने का भाव घोषित नहीं किया है। पिछले सत्र 2025-26 में अगेती गन्ने का एसएपी ₹400 प्रति क्विंटल और सामान्य गन्ने का ₹390 प्रति क्विंटल था।
हिसाब समझें तो सोलापुर की मांग ₹3,500 प्रति टन यानी ₹350 प्रति क्विंटल, कोल्हापुर में तय ₹4,200 प्रति टन यानी ₹420 प्रति क्विंटल और कर्नाटक में मिल रहा ₹3,700 प्रति टन यानी ₹370 प्रति क्विंटल है। महाराष्ट्र में भाव प्रति टन के हिसाब से तय होता है, जबकि यूपी में प्रति क्विंटल के हिसाब से।
देश भर में पेराई सत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। 15 नवंबर तक देश में 313 चीनी मिलों ने पेराई शुरू कर दी थी और चीनी उत्पादन 23.59 लाख टन तक पहुंच गया था। यूपी में 80 मिलें पेराई कर रही हैं और राज्य में चीनी उत्पादन 2.10 लाख टन है, जबकि पिछले साल इसी समय यह 4.25 लाख टन था।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सोलापुर में गन्ना भाव पर बैठक का क्या नतीजा निकला? 18 नवंबर की रात पालकमंत्री जयकुमार गोरे की अध्यक्षता में हुई बैठक बिना फैसले खत्म हुई। किसान ₹3,500 प्रति टन पर अड़े रहे और मिलें ₹3,150 से आगे नहीं बढ़ीं।
प्रशासन ने गन्ने के भाव को लेकर क्या प्रस्ताव दिया है? प्रशासन ने ₹3,250 प्रति टन के साथ ₹100 प्रति टन अतिरिक्त देने का प्रस्ताव रखा है। मिलों को इस पर फैसला लेने के लिए दो दिन की मोहलत दी गई है।
अगर दो दिन में फैसला नहीं हुआ तो क्या होगा? जिलाधिकारी 19 नवंबर को आदेश जारी करेंगे। अगर मिलें प्रस्तावित भाव से इनकार करती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। किसान संगठन ने 22 नवंबर से तेज आंदोलन की चेतावनी दी है।
किसानों की कुल मांग कितनी है? पहली किस्त के रूप में ₹3,500 प्रति टन, पेराई सत्र के बाद ₹100 प्रति टन और, और अगर चीनी का भाव ₹45 प्रति किलो से ऊपर रहता है तो ₹200 प्रति टन और। कुल मांग ₹3,800 प्रति टन तक पहुंचती है।
सोलापुर में गन्ने की कटाई क्यों रुकी हुई है? किसान गन्ने के भाव को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने मिलों को निर्देश दिया है कि भाव पर फैसला होने तक गन्ने की कटाई न करें।
यूपी में गन्ने का भाव क्या है? यूपी सरकार ने 2026-27 सत्र के लिए अभी तक गन्ने का भाव घोषित नहीं किया है। पिछले सत्र 2025-26 में अगेती गन्ने का एसएपी ₹400 प्रति क्विंटल और सामान्य गन्ने का ₹390 प्रति क्विंटल था।
स्रोत: बी1 न्यूज मराठी, टीवी9 मराठी, चिनीमंडी, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड, न्यूजएक्स
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