सिंभावली मिल नवंबर में भी नहीं चली, 156 क्रय केंद्र छिने: गेहूं-मटर-सरसों की बोआई अटकी, 12 नवंबर को शासन में सुनवाई
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Nov 11, 2026
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हापुड़ के गन्ना किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिले की सिंभावली चीनी मिल नवंबर का दूसरा हफ्ता शुरू होने के बाद भी नहीं चल सकी है, जबकि किसानों को अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मिल चालू करने का भरोसा दिया गया था। मिल से जुड़े किसानों को न तो पिछले पेराई सत्र का बकाया भुगतान मिला है और न ही इस सत्र में गन्ना बेचने का रास्ता साफ हुआ है। खेतों में गन्ना खड़ा है और गेहूं, मटर व सरसों की बोआई का समय निकलता जा रहा है। अब सबकी नजरें 12 नवंबर को शासन में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें मिल के क्रय केंद्रों पर फैसला होना है।
156 क्रय केंद्र छिने, सिर्फ 6 केंद्र और एक गेट बचे
सिंभावली चीनी मिल की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसके पास गन्ना ही नहीं बचा है। मिल के करीब 156 क्रय केंद्र दूसरी चीनी मिलों को आवंटित कर दिए गए हैं। अब मिल के पास सिर्फ छह क्रय केंद्र और एक गेट शेष रह गया है। इतनी कम मात्रा में गन्ना मिलने पर मिल चलाना मुमकिन नहीं हो रहा है, और यही बात मिल प्रबंधन भी खुलकर कह रहा है।
मिल के मुख्य महाप्रबंधक करन सिंह ने बताया कि क्रय केंद्र दूसरी मिलों को मिलने से गन्ना कम हो गया है, इसलिए ऐसी स्थिति में मिल को चलाना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की अपील पर 12 नवंबर को शासन में क्रय केंद्रों पर सुनवाई है, और जो भी गन्ना उपलब्ध है, उसे लेने का प्रयास किया जा रहा है।
किसानों की मांग है कि शेष क्रय केंद्र भी दूसरी मिलों को दे दिए जाएं, ताकि उनका गन्ना समय पर बिक सके और भुगतान की गारंटी मिल सके। गन्ना संघ लखनऊ के प्रतिनिधि डॉक्टर राजेंद्र सिंह ओलख ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच एक्स के माध्यम से मुख्यमंत्री और हापुड़ के जिलाधिकारी से किसानों की समस्या का समाधान कराने की मांग की है।
अक्टूबर के अंत का वादा, नवंबर भी बीतने लगा
क्षेत्र के किसानों को अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मिल संचालन का भरोसा दिलाया गया था। लेकिन अक्टूबर बीत गया और नवंबर का दूसरा हफ्ता शुरू हो गया, फिर भी मिल नहीं चल सकी।
यह संकट अचानक नहीं आया है। अक्टूबर में ही गन्ना भुगतान में लगातार देरी को लेकर मिल के बड़ी संख्या में क्रय केंद्र काट दिए गए थे। इसके बाद 6 नवंबर को आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि सिंभावली और ब्रजनाथपुर दोनों चीनी मिलों के 136 क्रय केंद्र दूसरे जनपदों की मिलों को आवंटित कर दिए गए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अब सिंभावली के करीब 156 क्रय केंद्र दूसरी मिलों को जा चुके हैं।
खेत में खड़ा गन्ना, बोआई का समय निकल रहा
सिंभावली के किसानों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि गन्ना खेतों में खड़ा है और अगली फसल की बोआई अटक गई है। गेहूं, मटर और सरसों की बोआई का समय निकलता जा रहा है, लेकिन खेत में गन्ना खड़ा होने के कारण किसान दूसरी फसल की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं।
वैठ गांव के किसान फिरासत चौधरी ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि भुगतान भी नहीं मिला और चीनी मिल भी बंद पड़ी है। ऐसे में अगली फसल की बोआई और आर्थिक स्थिति को देखते हुए किसान पर और ज्यादा कर्ज हो जाएगा। यही हाल मिल से जुड़े हजारों किसानों का है।
140 करोड़ बकाया: पुराना भुगतान भी अटका
सिंभावली और ब्रजनाथपुर चीनी मिलों पर किसानों का पिछले पेराई सत्र का करीब 140 करोड़ रुपये का बकाया पड़ा हुआ है।
गन्ना समिति के सचिव राकेश पटेल ने एक अहम सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सिंभावली चीनी मिल के नाम पर इंडेंट पर गन्ना लेकर ब्रजनाथपुर चीनी मिल में ले जाने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में इनके पिछले बकाया भुगतान की कौन गारंटी लेगा। बिना शासन की अनुमति के कोई भी निर्णय लेना संभव नहीं है।
12 नवंबर की सुनवाई से क्या उम्मीद
किसानों की उम्मीद अब 12 नवंबर को शासन में होने वाली सुनवाई पर टिकी है। मिल प्रबंधन के मुताबिक, किसानों की अपील पर क्रय केंद्रों को लेकर शासन में सुनवाई तय हुई है। इस सुनवाई में यह तय हो सकता है कि सिंभावली के बचे हुए क्रय केंद्र किस मिल को मिलेंगे और मिल के पास बचे गन्ने का क्या होगा।
किसान चाहते हैं कि शेष छह क्रय केंद्र भी समय पर भुगतान करने वाली मिलों को आवंटित कर दिए जाएं।
प्रदेश में पेराई की तस्वीर: 9 मिलें चलीं, एसएपी पर फैसला बाकी
उत्तर प्रदेश में पेराई सत्र 2026-27 शुरू हो चुका है। गन्ना विकास विभाग के अनुसार प्रदेश की 9 चीनी मिलों में पेराई शुरू हो गई है, जिनमें सहकारी क्षेत्र की एक और निजी क्षेत्र की आठ मिलें शामिल हैं। कुल 33 चीनी मिलों ने गन्ना खरीद के लिए इंडेंट जारी किया है।
लेकिन गन्ने के भाव पर अभी फैसला बाकी है। केंद्र सरकार ने 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। उत्तर प्रदेश में राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) 2025-26 सत्र में अगेती किस्म के लिए 400 रुपये और सामान्य किस्म के लिए 390 रुपये प्रति क्विंटल था। 2026-27 के लिए एसएपी की घोषणा अभी बाकी है — सरकार 10 से 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी पर विचार कर रही है।
सिंभावली जैसे मामलों में भाव से ज्यादा जरूरी सवाल भुगतान की गारंटी का है।
किसान अभी क्या करें
सिंभावली क्षेत्र के किसानों को सबसे पहले अपनी पर्ची और सट्टे की स्थिति जांचनी चाहिए। किसान ई-गन्ना ऐप या उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग के पोर्टल पर अपनी पर्ची, कैलेंडर और भुगतान की स्थिति देख सकते हैं। शिकायत या जानकारी के लिए गन्ना विभाग की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-121-3203 और 1800-180-5129 पर संपर्क किया जा सकता है। एसएमएस के जरिए जानकारी के लिए सरकारी शॉर्टकोड 51969 का इस्तेमाल किया जा सकता है।
आपके सवाल
सिंभावली चीनी मिल क्यों नहीं चल रही है? 156 क्रय केंद्र दूसरी मिलों को दे दिए गए हैं; सिर्फ छह केंद्र और एक गेट बचे हैं, इसलिए मिल चलाना संभव नहीं हो रहा है।
किसानों का कितना बकाया अटका है? सिंभावली और ब्रजनाथपुर चीनी मिलों पर किसानों का पिछले पेराई सत्र का करीब 140 करोड़ रुपये का बकाया पड़ा हुआ है।
12 नवंबर को शासन में क्या सुनवाई है? क्रय केंद्रों को लेकर शासन में सुनवाई है, जिसमें बचे केंद्रों के आवंटन पर फैसला हो सकता है।
खेत में खड़े गन्ने से बोआई पर क्या असर पड़ रहा है? गेहूं, मटर और सरसों की बोआई का समय निकल रहा है, जिससे रबी की पैदावार और आमदनी पर असर पड़ सकता है।
गन्ना भुगतान की शिकायत कहां करें? टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-121-3203 और 1800-180-5129 पर संपर्क करें, या एसएमएस शॉर्टकोड 51969 का इस्तेमाल करें।
स्रोत: दैनिक जागरण (10 नवंबर 2026), दैनिक जागरण (6 नवंबर 2026), रॉयल बुलेटिन (22 अक्टूबर 2026), ट्रैक्टर जंक्शन (11 नवंबर 2026), बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी (3 नवंबर 2026)।
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