बिना कर्ज लिए 20,000 किसान कर्जदार: सिंभावली मिल ने कागजों पर लिया ₹148 करोड़, अब ₹300 करोड़ का बोझ, जमीन बंधक

हापुड़ के हजारों गन्ना किसानों के सामने एक ऐसा कर्ज खड़ा है, जिसे उन्होंने कभी लिया ही नहीं। सिंभावली चीनी मिल से जुड़े 5,762 किसानों के कागजात पर 2011 से 2015 के बीच करीब 148.59 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया था। ब्याज और देनदारियां जुड़ते-जुड़ते यह रकम अब 300 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है, और प्रभावित किसानों की संख्या 20,000 से ऊपर पहुंच गई है।

किसानों का कहना है कि उन्होंने न तो इस कर्ज के लिए आवेदन किया था और न ही इसकी रकम कभी मिली। फिर भी बैंक के रिकॉर्ड में वे कर्जदार हैं और उन्हें नया कर्ज नहीं मिल रहा है।

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सस्ते खाद के नाम पर कागजात, फिर 148.59 करोड़ का कर्ज

मामले की जड़ 2011 से 2015 के बीच की है। आरोप है कि सिंभावली शुगर मिल के प्रबंधन ने 5,762 किसानों की भूमि-जोत, गन्ना आपूर्ति से जुड़े अभिलेख, जमीन की फर्द, आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज बैंक में जमा कराए थे। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर किसानों के नाम से जुड़ी ऋण योजना के तहत करीब 148.59 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया।

किसानों का आरोप है कि ये कागजात सस्ता उर्वरक देने के नाम पर लिए गए थे। बिना उनकी सहमति के इन दस्तावेजों का इस्तेमाल करके बैंक से रकम निकाली गई, जिसमें बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत भी बताई जा रही है। 1933 में स्थापित यह मिल हापुड़ की सबसे पुरानी मिलों में से एक है।

2016 में नोटिस आए तो खुला मामला

2016 में जब किसानों के पास बैंक की ओर से बकाया जमा कराने के नोटिस पहुंचे, तब मामला खुला। किसानों ने बताया कि उन्होंने कभी कर्ज लिया ही नहीं है, और बैंक से समाधान न होने पर उच्चाधिकारियों से शिकायत की।

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जांच में सामने आया कि नोटिस पाने वाले सभी किसान एक ही बैंक के खाताधारक थे। इनकी संख्या 5,762 मिली। शिकायत के बाद मिल प्रबंधन के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज हुई, और मामला आर्थिक अपराध शाखा से होते हुए सीबीआई तक पहुंच गया।

सीबीआई जांच और हाईकोर्ट: 15 साल बीते, फैसला अब भी बाकी

सीबीआई की जांच में भी यह बात सामने आई कि संबंधित रकम किसानों द्वारा नहीं ली गई थी। इसके बावजूद इस विवाद का अंतिम निस्तारण अब तक नहीं हो सका है। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और किसान अंतिम फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

गन्ना किसान अजय त्यागी का कहना है कि जमीन बंधक बनाकर मिल प्रबंधन ने रुपया निकाला है, इसलिए पूरी देनदारी मिल और बैंक की है और किसानों को कर्जमुक्त करके उनकी फर्द जारी की जाए। किसान सुरेंद्र शर्मा का कहना है कि वे 15 साल से उस कर्ज के नीचे दबे हैं, जो उन्होंने कभी लिया ही नहीं था।

5,762 से बढ़कर 20,000 से ज्यादा किसान कैसे हुए

शुरुआत में मामला 5,762 किसानों से जुड़ा था, लेकिन परिवारों में पीढ़ीगत बदलाव, जमीन के उत्तराधिकार और भूमि अभिलेखों से जुड़े मामलों के कारण प्रभावित लोगों की संख्या 20 हजार से अधिक होने का दावा किया जा रहा है। मूल ऋण राशि पर ब्याज और अन्य देनदारियां जुड़ने से कुल रकम भी 300 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।

किसानों का सवाल है कि जब उन्होंने ऋण लिया ही नहीं, तो उन्हें इस बोझ से क्यों जोड़ा जा रहा है।

नया कर्ज नहीं मिल रहा, खेती की पूंजी पर संकट

विवाद का सीधा असर किसानों की खेती पर पड़ रहा है। इस कथित पुराने कर्ज के कारण उन्हें बैंक से नया कर्ज लेने में परेशानी हो रही है। खेती में हर सीजन पूंजी की जरूरत होती है। खाद, बीज, डीजल, सिंचाई और मजदूरी के खर्चों के लिए किसान अक्सर बैंक से कर्ज लेते हैं।

अभी तक इन किसानों की आरसी जारी नहीं हुई है, लेकिन बैंक रिकॉर्ड में कथित देनदारी उनके लिए बड़ी परेशानी है।

मिल पर संकट गहराया तो किसानों की चिंता और बढ़ी

पेराई सत्र 2026-27 शुरू हो चुका है, लेकिन सिंभावली मिल के पहिए अब तक नहीं चल सके हैं।

जागरण की 12 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक मिल के 133 क्रय केंद्र हटा दिए गए हैं। अब सिर्फ छह केंद्र और मिल गेट बचे हैं, जिनसे करीब 65 लाख क्विंटल गन्ना मिलने का अनुमान है, जबकि मिल की रोजाना क्षमता एक लाख क्विंटल है। मुख्य महाप्रबंधक करन सिंह के मुताबिक दिन-रात गन्ना मंगाने पर भी मिल 18 से 20 दिन ही चल पाएगी।

मिल से जुड़े किसानों का पिछले पेराई सत्र का करीब 140 करोड़ रुपये का बकाया भी अटका है। करीब 450 कर्मचारी 11 नवंबर से हड़ताल और धरने पर बैठ गए हैं। 12 नवंबर को शासन में क्रय केंद्रों पर सुनवाई होनी थी, जिसमें आवंटन पर फैसला होने की उम्मीद है।

मिल प्रबंधन और गन्ना विभाग ने क्या कहा

मिल के महाप्रबंधक करन सिंह के मुताबिक यह मामला कॉरपोरेट कार्यालय के स्तर का है और इसकी समीक्षा आईआरपी के स्तर पर हो रही है। उनके अनुसार ऐसा लगता है कि कर्ज को मिल ने अपने ऊपर ले लिया है।

जिला गन्ना अधिकारी अंगद सिंह ने कहा कि विभाग आईआरपी पर दबाव बना रहा है कि पहले किसानों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। जब तक गन्ना बकाये और फर्द ऋण विवाद का निस्तारण नहीं होगा, तब तक आईआरपी के साथ आगे की वार्ता नहीं की जाएगी।

किसान अभी क्या करें

अगर आप सिंभावली मिल क्षेत्र के किसान हैं और आपके नाम पर भी इस तरह का कर्ज दर्ज है, तो सबसे पहले अपने बैंक से लिखित में जानकारी लें कि आपके नाम पर कितनी देनदारी दर्ज है। अपनी जमीन की फर्द और बैंक से जुड़े सभी कागजात संभालकर रखें। किसी भी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें और सस्ते खाद या किसी योजना के नाम पर अपने मूल दस्तावेज किसी को न सौंपें।

शिकायत जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय में लिखित रूप में दर्ज कराएं। गन्ना भुगतान या पर्ची की शिकायत के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-121-3203 और 1800-180-5129 पर कॉल करें, या 51969 पर एसएमएस भेजें। पर्ची और भुगतान की स्थिति ई-गन्ना ऐप और caneup.in पोर्टल पर जांचते रहें। 2026-27 की एसएपी घोषणा अभी बाकी है; पिछले सत्र में अगेती का भाव 400 रुपये और सामान्य का भाव 390 रुपये प्रति क्विंटल था।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सिंभावली मिल के कर्ज विवाद में कितने किसान प्रभावित हैं? शुरुआत में 5,762 किसान जुड़े थे। पीढ़ीगत बदलाव और उत्तराधिकार के कारण अब यह संख्या 20,000 से अधिक बताई जा रही है।

किसानों के नाम पर कितना कर्ज लिया गया था? आरोप है कि 2011 से 2015 के बीच किसानों के कागजात पर 148.59 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया था। ब्याज और देनदारियां जुड़ने से यह रकम अब 300 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है।

क्या किसानों ने खुद यह कर्ज लिया था? किसानों का कहना है कि उन्होंने न तो कर्ज के लिए आवेदन किया था और न ही इसकी रकम कभी मिली। सीबीआई की जांच में भी यह बात सामने आई कि संबंधित रकम किसानों द्वारा नहीं ली गई थी।

इस मामले की जांच कहां तक पहुंची है? धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज हुई, जांच सीबीआई तक पहुंची। मामला अब हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

स्रोत: दैनिक जागरण (27 अक्टूबर 2026 और 12 नवंबर 2026), न्यूज ट्रैक (27 अक्टूबर 2026), गांव जंक्शन (11 नवंबर 2026)