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3 चीनी मिलें बंद होने के कगार पर: शासन ने अतिरिक्त गन्ना देने से किया इनकार, 6,000 किसानों की आजीविका दांव पर

Aamir Raza Aamir Raza • Nov 18, 2026 • 6 min read
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3 चीनी मिलें बंद होने के कगार पर: शासन ने अतिरिक्त गन्ना देने से किया इनकार, 6,000 किसानों की आजीविका दांव पर
अंतिम अपडेट: November 18, 2026 8:05 AM IST — यह आर्टिकल नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

हापुड़ के गन्ना किसानों के लिए 17 नवंबर की शाम बुरी खबर लेकर आई। शासन ने सिंभावली ग्रुप की तीन चीनी मिलों — सिंभावली, असमौली और ब्रजनाथपुर — को अतिरिक्त गन्ना देने से साफ इनकार कर दिया है। गन्ना आयुक्त के आदेश पर मुहर लगने के बाद इन तीनों मिलों के संचालन का रास्ता लगभग बंद हो गया है। अब इन मिलों को गन्ना क्रय केंद्रों का आवंटन भी नहीं होगा।

इस फैसले का सीधा असर करीब 6,000 गन्ना किसानों पर पड़ेगा, जिनका गन्ना खेतों में खड़ा है और गेहूं की बुवाई पहले ही देरी से चल रही है। मिलों के साथ जुड़ी तीन बड़ी डिस्टलरी और तीन पावर प्लांट भी ठप हो जाएंगे, जिससे सैकड़ों श्रमिकों और कर्मचारियों की रोजी-रोटी पर भी संकट मंडराने लगा है। सिंभावली चीनी मिल के करीब 450 कर्मचारी पहले से ही हड़ताल और धरने पर बैठे हैं।

शासन का इनकार: 14 नवंबर की सुनवाई में क्या हुआ

मामले की जड़ गन्ना भुगतान का बकाया है। इन मिलों का संचालन कर रही संस्था आईआरपी किसानों का बकाया भुगतान करने को तैयार नहीं है। इसी वजह से शासन ने इन मिलों के क्रय केंद्रों को दूसरी चीनी मिलों को आवंटित कर दिया है। मिल प्रबंधन ने बकाया भुगतान को लेकर एक एसओपी भी शासन को सौंपी थी, लेकिन उस पर कोई सहमति नहीं बन पाई।

इस मामले में 14 नवंबर को शासन स्तर पर सुनवाई हुई थी। मिल प्रबंधन ने अतिरिक्त गन्ना आवंटन की गुहार लगाई थी, लेकिन शासन ने आग्रह स्वीकार नहीं किया। सुनवाई के बाद गन्ना आयुक्त के आदेश पर मुहर लग गई और तीनों मिलों के लिए अतिरिक्त गन्ने का रास्ता बंद हो गया।

3 साल में 33,707 से 7,848 हैक्टेयर: गन्ना क्षेत्र कैसे सिमटा

सिंभावली मिल के आंकड़े गन्ना क्षेत्र में आई गिरावट की गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। वर्ष 2023-24 में मिल को 33,707 हैक्टेयर गन्ना क्षेत्र आवंटित था, जो 2024-25 में घटकर 32,900 हैक्टेयर और 2025-26 में 27,714 हैक्टेयर रह गया। मौजूदा पेराई सत्र 2026-27 में यह घटकर केवल 7,848 हैक्टेयर रह गया है।

यानी तीन साल में मिल का गन्ना क्षेत्र करीब 77 प्रतिशत घट गया है। गन्ना क्षेत्र सिमटने का सीधा मतलब है कि मिल को चलाने लायक गन्ना ही नहीं मिलेगा। जब क्रय केंद्र ही दूसरी मिलों को दे दिए गए, तो किसानों का गन्ना सिंभावली या ब्रजनाथपुर तक पहुंचने का रास्ता भी बंद हो गया।

1.35 लाख क्विंटल क्षमता, आवक सिर्फ 25 हजार क्विंटल

सिंभावली और ब्रजनाथपुर, इन दोनों मिलों की कुल दैनिक पेराई क्षमता 1.35 लाख क्विंटल है। लेकिन मौजूदा आवंटन के हिसाब से इन्हें मिलाकर प्रतिदिन महज 25 से 26 हजार क्विंटल गन्ना मिलने का अनुमान है। यानी क्षमता का पांचवां हिस्सा भी नहीं। इतनी कम आवक पर मिल चलाना आर्थिक रूप से संभव नहीं होता।

ब्रजनाथपुर मिल की हालत इसका सबसे ताजा उदाहरण है। 11 नवंबर को पूजा-पाठ के साथ पेराई सत्र 2026-27 का शुभारंभ हुआ, लेकिन मिल के कांटों पर सिर्फ दो बुग्गी और चार ट्रॉली गन्ना पहुंचा था — कुल करीब 220 क्विंटल। इतनी कम आवक पर पेराई चलाना मुमकिन नहीं था, इसलिए मशीनरी बंद करनी पड़ी। उद्घाटन के 24 घंटे बाद भी मात्र 1,500 क्विंटल गन्ना ही आया, जबकि मिल को चलाने के लिए कम से कम 35 से 40 हजार क्विंटल गन्ने की रोज जरूरत है।

6,000 किसान और 450 कर्मचारी: किस पर क्या असर

सिंभावली शुगर मिल के संचालन में देरी से हापुड़ के करीब छह हजार गन्ना किसान परेशान हैं। मिल नहीं चलने के कारण किसानों के खेतों में खड़ा गन्ना कटाई का इंतजार कर रहा है। गन्ने की कटाई रुकी तो गेहूं की बुवाई में भी देरी हो रही है। किसानों का कहना है कि अन्य चीनी मिलें भी बिना आवंटन के उनका गन्ना नहीं ले सकतीं, इसलिए वे बीच में फंसे हुए हैं।

बकाया भुगतान: करोड़ों रुपये अटके, 2026-27 एसएपी की घोषणा बाकी

इन मिलों से जुड़े किसानों का पिछले पेराई सत्र का करोड़ों रुपये का गन्ना भुगतान अटका है। पहले की रिपोर्टों में यह बकाया करीब 140 करोड़ रुपये बताया गया था। यही बकाया भुगतान न होना क्रय केंद्र छिनने और मिल के संचालन अटकने की सबसे बड़ी वजह बना।

इस बीच पेराई सत्र 2026-27 के लिए गन्ना मूल्य (एसएपी) की घोषणा अभी बाकी है। किसान संगठन 600 रुपये प्रति क्विंटल की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, और जब तक घोषणा नहीं होती, भुगतान पिछले वर्ष के मूल्य के आधार पर ही होगा।

ब्रजनाथपुर प्रस्ताव: एक मिल चलाने की आखिरी कोशिश

मिल प्रबंधन की आखिरी कोशिश यह है कि सिंभावली क्षेत्र का गन्ना खरीदकर ब्रजनाथपुर मिल में भेजा जाए। सिंभावली मिल के नाम पर इंडेंट पर गन्ना लेकर ब्रजनाथपुर मिल में ले जाने पर प्रबंधन जोर दे रहा है। लेकिन जिला गन्ना अधिकारी का कहना है कि बिना शासन की अनुमति के कोई भी निर्णय लेना संभव नहीं है, और पिछले बकाये के भुगतान की गारंटी का सवाल भी अभी अनुत्तरित है।

किसानों को अब क्या करना चाहिए

सिंभावली या ब्रजनाथपुर मिल से जुड़े किसानों को अपनी पर्ची और इंडेंट की स्थिति ई-गन्ना ऐप और caneup.in पोर्टल पर नियमित रूप से जांचते रहना चाहिए। अगर आपकी पर्ची किसी दूसरी मिल के लिए जारी हुई है, तो उसी मिल के क्रय केंद्र पर गन्ना आपूर्ति करें। गन्ना आयुक्त के कार्यालय और जिला गन्ना अधिकारी से संपर्क में रहें, क्योंकि आवंटन में बदलाव की जानकारी सबसे पहले वहीं से मिलती है।

आपके सवाल

सिंभावली ग्रुप की तीनों चीनी मिलें क्यों बंद होने के कगार पर हैं?

शासन ने इन मिलों को अतिरिक्त गन्ना देने से इनकार कर दिया है। मिलों का संचालन कर रही संस्था आईआरपी किसानों का बकाया भुगतान करने को तैयार नहीं है, इसलिए इनके क्रय केंद्र दूसरी मिलों को आवंटित कर दिए गए हैं। बिना गन्ने के मिलें चल नहीं सकतीं।

किन तीन मिलों पर संकट है?

हापुड़ की सिंभावली, असमौली और ब्रजनाथपुर चीनी मिलों पर संकट है। इनके साथ जुड़ी तीन डिस्टलरी और तीन पावर प्लांट भी ठप होने के कगार पर हैं।

कितने किसान प्रभावित हैं?

करीब 6,000 गन्ना किसान सीधे प्रभावित हैं। मिल गेट के सात किलोमीटर के दायरे में आने वाले करीब 3,000 किसान ऐसे हैं, जिनका गन्ना नियमानुसार दूसरी मिल को नहीं दिया जा सकता।

सिंभावली मिल का गन्ना क्षेत्र कितना घटा है?

वर्ष 2023-24 में मिल को 33,707 हैक्टेयर गन्ना क्षेत्र आवंटित था, जो मौजूदा पेराई सत्र 2026-27 में घटकर केवल 7,848 हैक्टेयर रह गया है।

किसानों का कितना बकाया अटका है?

पिछले पेराई सत्र का करोड़ों रुपये का बकाया अटका है। पहले की रिपोर्टों में यह बकाया करीब 140 करोड़ रुपये बताया गया था।

किसान अब अपना गन्ना कहां बेचें?

जिन किसानों की पर्ची दूसरी मिल के लिए जारी हुई है, वे उसी मिल के क्रय केंद्र पर गन्ना दें। अपनी पर्ची की स्थिति ई-गन्ना ऐप या caneup.in पर जांचें और जिला गन्ना अधिकारी से संपर्क में रहें।

2026-27 सत्र के गन्ना मूल्य (एसएपी) की घोषणा हुई क्या?

अभी तक 2026-27 सत्र के लिए एसएपी की घोषणा नहीं हुई है। किसान संगठन 600 रुपये प्रति क्विंटल की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

स्रोत: दैनिक जागरण (17 नवंबर 2026, 13 नवंबर 2026, 10 नवंबर 2026); ख़बर (14 नवंबर 2026)

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Aamir Raza
लेखक एवं मुख्य संपादक

Aamir Raza

संस्थापक एवं प्रधान संपादक — CaneUp.xyz। उत्तर प्रदेश गन्ना उद्योग, पर्ची कैलेंडर, SAP/MSP मूल्य नीति, ई-गन्ना पोर्टल और किसान अधिकारों पर 10+ वर्षों का जमीनी अनुभव।

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