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हवन-पूजन के 5 दिन बाद भी नहीं चली शेखूपुर चीनी मिल, ठंड में यार्ड में फंसे सैकड़ों किसान, गेहूं की बुवाई अटकी

Aamir Raza Aamir Raza • Nov 21, 2026 • 6 min read
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हवन-पूजन के 5 दिन बाद भी नहीं चली शेखूपुर चीनी मिल, ठंड में यार्ड में फंसे सैकड़ों किसान, गेहूं की बुवाई अटकी
अंतिम अपडेट: November 21, 2026 6:00 AM IST — यह आर्टिकल नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

बदायूं। दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, शेखूपुर में पेराई सत्र का शुभारंभ हुए पांच दिन बीत गए, लेकिन मिल की मशीनें अब तक नहीं चलीं। 15 नवंबर को हवन-पूजन के साथ 50वें पेराई सत्र की शुरुआत हुई थी और गन्ना समिति ने उसी दिन से पर्चियां जारी कर दी थीं। पर्ची मिलने पर दो दर्जन से अधिक गांवों के किसान गन्ना लादकर मिल पहुंच गए। मगर पांच दिन बाद भी न गन्ने की तौल हुई और न ट्रॉलियां खाली हुईं। सैकड़ों किसान ठंड और भूख के बीच मिल यार्ड में डेरा डाले हुए हैं।

मिल प्रबंधन का कहना है कि शीरा के टैंक भरे हुए हैं। पहले टैंकों को खाली कराया जाएगा, उसके बाद ही पेराई शुरू हो सकेगी। उधर किसानों का सवाल सीधा है। जब मिल चलाने की तैयारी पूरी नहीं थी, तो समय से पहले पर्चियां जारी करने की जरूरत ही क्या थी। आसपास के जिलों की मिलों में पेराई शुरू हो चुकी है, जबकि शेखूपुर के किसान इंतजार में बैठे हैं।

हवन-पूजन हुआ, पर्चियां बंटीं, पर मिल नहीं चली

शेखूपुर चीनी मिल के 50वें पेराई सत्र का शुभारंभ 15 नवंबर को हुआ था। उपजिलाधिकारी सदर सांई आश्रित शाखमुरी ने मिल गेट पर विधि-विधान से हवन-पूजन किया। इसके बाद डोंगा पूजन कर उसमें गन्ना डाला गया और भंडारे का आयोजन भी हुआ।

उद्घाटन के दिन सबसे पहले गन्ना लेकर पहुंचे किसानों को सम्मानित किया गया। ग्राम शेखूपुर निवासी बृजभान बैलगाड़ी और ग्राम बदरपुर निवासी अमित पटेल ट्रॉली लेकर पहुंचे थे। उपजिलाधिकारी ने दोनों की तौल कराकर उन्हें उपहार भेंट किए। प्रधान प्रबंधक रामकेश सिंह ने किसानों से साफ और ताजा पेड़ी गन्ना देने की अपील की थी।

किसानों को उम्मीद थी कि सोमवार से तौल और पेराई शुरू हो जाएगी। लेकिन मिल चालू नहीं हुई और सैकड़ों किसान पिछले पांच दिन से अपने वाहनों के साथ मिल यार्ड में डेरा डाले हैं।

शीरा टैंक भरे, इसलिए अटकी है मिल

मिल के कार्यालय अधीक्षक सर्वेश द्विवेदी के अनुसार, मिल के टैंकों में शीरा भरा हुआ है। पहले टैंकों को खाली कराया जाएगा, इसके बाद ही मिल का संचालन शुरू हो सकेगा। शीरा चीनी बनाने की प्रक्रिया में निकलने वाला उप-उत्पाद है, जिसे टैंकों में जमा किया जाता है। अगर टैंक पहले से भरे हों, तो नई पेराई से निकलने वाले शीरे को रखने की जगह नहीं बचती।

इसी बीच मिल परिसर में शीरा चोरी होने की चर्चाएं भी गर्म हैं। बताया जा रहा है कि इसी वजह से शीरे की माप कराई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पेराई सत्र के शुभारंभ के तत्काल बाद मिल प्रबंधक का तबादला होना और नवागत जीएम निधि डोडवाल का कार्यभार संभालना भी चर्चा में है। प्रबंधन में इस बदलाव के बीच मिल चालू होने की कोई तय तारीख अब तक सामने नहीं आई है।

किसानों का कहना है कि पर्चियां जारी करने से पहले मिल की तैयारी परखी जानी चाहिए थी। टैंक भरे होने की जानकारी प्रबंधन को पहले से थी। कटा हुआ गन्ना जितने दिन पड़ा रहेगा, उसका वजन और रस दोनों घटते जाएंगे।

यार्ड में पांच दिन से डेरा डाले सैकड़ों किसान

नौशेरा, दहेमी, पसेई, जजपुरा, गुराई, बदरपुर, भरकुइयां, जिरौलिया और भगवतीपुर समेत दो दर्जन से अधिक गांवों के किसान गन्ना लेकर पहुंचे थे। कई परिवारों के ट्रैक्टर-ट्राली गन्ने समेत यार्ड में खड़े हैं और किसान रात में वाहनों के पास ही सो रहे हैं।

भूखे-प्यासे किसानों का धैर्य बुधवार को जवाब दे गया। आक्रोशित किसानों ने मिल परिसर में हंगामा किया और चेतावनी दी कि अगर समय रहते समाधान नहीं हुआ, तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ककोड़ा मेला जाने की तैयारियां भी धरी रह गई हैं।

किसानों को यह भी नहीं बताया जा रहा कि मिल कब चलेगी। अगर मिल कुछ दिन और नहीं चली, तो किसानों को गन्ना वापस ले जाने जैसे मुश्किल फैसले लेने पड़ सकते हैं।

गेहूं की बुवाई पर भी पड़ रहा असर

पेराई में देरी का असर सिर्फ गन्ने तक सीमित नहीं है। खेत खाली नहीं होने से गेहूं की बुवाई अटक रही है। गन्ना कटने के बाद ही खेत में गेहूं बोया जाता है, और बुवाई में देरी का सीधा असर रबी की पैदावार पर पड़ता है। जिन किसानों का गन्ना मिल यार्ड में फंसा है, उनके खेत अभी भी गन्ने से भरे पड़े हैं।

नवंबर का महीना गेहूं की बुवाई के लिए सबसे अहम माना जाता है। अगर गन्ना समय पर नहीं कटा और खेत खाली नहीं हुए, तो बुवाई का पूरा चक्र पीछे खिसक जाएगा।

भुगतान और भाव का सवाल भी बरकरार

पेराई शुरू हुए बिना भुगतान का सवाल ही नहीं उठता। नियम के अनुसार मिलों को 14 दिन के भीतर भुगतान करना होता है। लेकिन जब तौल ही नहीं हुई, तो भुगतान की गिनती भी शुरू नहीं हुई है।

भाव को लेकर भी बेचैनी है। केंद्र ने 2026-27 के लिए एफआरपी 10.25 प्रतिशत रिकवरी के आधार पर 3,650 रुपये प्रति टन घोषित किया है। उत्तर प्रदेश में इसके ऊपर एसएपी लागू होता है। पिछले सत्र 2025-26 में एसएपी 400 रुपये प्रति क्विंटल (अगेती) था, जबकि 2026-27 के लिए घोषणा अभी बाकी है। किसान संगठनों ने एसएपी 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है।

किसान अब क्या करें

किसानों को सबसे पहले अपनी पर्ची और इंडेंट संभालकर रखना चाहिए। पर्ची ही इस बात का सबूत है कि गन्ना समय पर मिल पहुंचा था। अगर देरी से गन्ने का वजन घटता है, तो यही कागजात काम आएंगे।

किसान गन्ना समिति के सचिव से मिलकर लिखित में यह जानकारी मांग सकते हैं कि मिल कब तक चालू होगी। साथ ही जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। गन्ना विभाग की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-121-3203 पर भी किसान अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिन किसानों का गन्ना अभी खेत में खड़ा है, वे मिल चालू होने की पक्की जानकारी मिलने के बाद ही गन्ना काटें।

पूछे जाने वाले प्रश्न

शेखूपुर चीनी मिल में पेराई क्यों नहीं शुरू हुई?

मिल के शीरा टैंक भरे हुए हैं। प्रबंधन के अनुसार, पहले टैंक खाली कराए जाएंगे, उसके बाद ही पेराई शुरू हो सकेगी।

गन्ने की पर्चियां कब से जारी हुई थीं?

गन्ना समिति ने 15 नवंबर से इंडेंट के आधार पर पर्चियां जारी कर दी थीं। इन्हीं पर्चियों पर भरोसा करके दो दर्जन से अधिक गांवों के किसान गन्ना लेकर मिल पहुंच गए थे।

किसान कितने दिन से मिल यार्ड में फंसे हैं?

20 नवंबर तक किसान पांच दिन से यार्ड में डेरा डाले हुए हैं। न तौल हो रही है और न ट्रॉलियां खाली हो रही हैं।

मिल कब तक चालू होगी?

प्रबंधन ने कोई तय तारीख नहीं दी है। शीरा टैंक खाली होने के बाद ही संचालन शुरू हो सकेगा।

पेराई में देरी से गेहूं की बुवाई पर क्या असर पड़ेगा?

खेत खाली नहीं होने से गेहूं की बुवाई अटक रही है। बुवाई में देरी का असर रबी की पैदावार पर पड़ सकता है।

स्रोत: दैनिक जागरण (20 नवंबर 2026), डायनामाइट न्यूज़ (15 नवंबर 2026), सच की आवाज़ (15 नवंबर 2026)

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Aamir Raza
लेखक एवं मुख्य संपादक

Aamir Raza

संस्थापक एवं प्रधान संपादक — CaneUp.xyz। उत्तर प्रदेश गन्ना उद्योग, पर्ची कैलेंडर, SAP/MSP मूल्य नीति, ई-गन्ना पोर्टल और किसान अधिकारों पर 10+ वर्षों का जमीनी अनुभव।

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