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गन्ना भाव ₹600 की मांग तेज: शामली में सपा ने खोला मोर्चा, 24-48 घंटे में भुगतान का वादा — जानें एसएपी पर क्या है ताजा स्थिति

Aamir Raza Aamir Raza • Nov 14, 2026 • 6 min read
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गन्ना भाव ₹600 की मांग तेज: शामली में सपा ने खोला मोर्चा, 24-48 घंटे में भुगतान का वादा — जानें एसएपी पर क्या है ताजा स्थिति
अंतिम अपडेट: November 14, 2026 6:20 PM IST — यह आर्टिकल नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में गन्ने के भाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। शनिवार 14 नवंबर को शामली में समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है। सपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ताना ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों को गन्ने का भुगतान 24 से 48 घंटे के भीतर सुनिश्चित कराया जाएगा।

यह मांग ऐसे समय में उठी है जब पेराई सत्र 2026-27 शुरू हो चुका है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) की घोषणा नहीं की है। केंद्र सरकार ने इस सत्र के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। पिछले सत्र 2025-26 में अगेती किस्म का एसएपी 400 रुपये और सामान्य किस्म का 390 रुपये प्रति क्विंटल था।

शामली में क्या हुआ: प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें

शामली में मेरठ-करनाल बाईपास स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ताना ने गन्ना किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि खाद, बीज, डीजल, बिजली और मजदूरी की लगातार बढ़ती कीमतों ने किसानों की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ा दिया है, इसलिए गन्ने का उचित मूल्य मिलना बेहद जरूरी है।

सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि गन्ना किसानों की सबसे बड़ी समस्या समय पर भुगतान नहीं होना है। किसान फसल देने के बाद भी लंबे समय तक भुगतान का इंतजार करते हैं। उन्होंने बीते 30 वर्षों में भुगतान में हुई देरी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि देरी के मामलों में न्यायालय के आदेशों के अनुसार किसानों को ब्याज भी मिलना चाहिए। पिछले वर्षों के बकाया भुगतान को जल्द दिलाने की मांग भी उठाई गई।

600 रुपये की मांग क्यों: लागत का गणित

किसान संगठनों का तर्क है कि खेती की लागत पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है, जबकि गन्ने के भाव में बढ़ोतरी उस अनुपात में नहीं हुई। मुजफ्फरनगर जिले के तेजलहेड़ा गांव के किसान प्रवीण कुमार ने बताया कि पहले अक्टूबर में हुई बारिश से गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा और फिर गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं होने से कोल्हू व क्रशर पर गन्ने का भाव गिरकर 350 रुपये प्रति क्विंटल तक आ गया।

भारतीय किसान यूनियन ने 2026-27 के लिए गन्ने का भाव 550 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है, वहीं कुछ किसान संगठनों की मांग 600 रुपये तक पहुंच गई है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी 10 नवंबर को बागपत दौरे में गन्ने का भाव 600 रुपये करने की मांग की थी। हरियाणा में भी किसान संगठन 600 रुपये की मांग कर रहे हैं, जबकि वहां सरकार ने भाव बढ़ाकर 430 रुपये किया है।

एसएपी घोषणा में देरी: अब तक क्या हुआ

उत्तर प्रदेश में 2026-27 का गन्ना पेराई सत्र शुरू होने के बावजूद राज्य सरकार ने अभी तक एसएपी की घोषणा नहीं की है। उत्तर प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में है, जहां सरकार गन्ने का एसएपी तय करती है। प्रदेश के करीब 48 लाख गन्ना किसान परिवारों की आजीविका गन्ने पर निर्भर है।

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, योगी आदित्यनाथ सरकार गन्ने का एसएपी बढ़ाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, इस बार एसएपी में 10 से 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हो सकती है। यह वृद्धि 2025-26 के पेराई सत्र में घोषित 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी से कम होगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों ने एसएपी 450 से 500 रुपये तय करने की मांग की थी, जबकि नरेश टिकैत ने 50 से 100 रुपये की बढ़ोतरी मांगी है। निजी चीनी मिलें भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं चाहतीं। अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए गन्ने का भाव चुनावी मुद्दा भी बनता जा रहा है।

चीनी 35 फीसदी महंगी, कोल्हू पर भाव 350 रुपये: किसान बीच में फंसा

किसानों की नाराजगी की एक बड़ी वजह यह है कि पिछले एक साल में चीनी की खुदरा कीमतें करीब 35 फीसदी बढ़कर 62-65 रुपये प्रति किलो पहुंच गई हैं, लेकिन गन्ने के भाव में वैसी बढ़ोतरी नहीं हुई। किसान संगठनों का सवाल है कि जब चीनी महंगी हो रही है तो गन्ने का दाम क्यों नहीं बढ़ रहा।

गुड़ व खांडसारी इकाइयां भी किसानों को गन्ने का बेहतर भाव नहीं दे पा रही हैं। शामली जिले के झिंझाना में गुड़ इकाई चलाने वाले केपी सिंह के अनुसार, गुड़ बनाने वाली इकाइयां फिलहाल 350-380 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर गन्ना खरीद रही हैं। इस सत्र में उत्तर प्रदेश में गन्ने का रकबा पिछले साल के 28.61 लाख हेक्टेयर से घटकर 28.14 लाख हेक्टेयर रह गया है।

शामली की मिलों का हाल: पेराई शुरू, थानाभवन पर 59 करोड़ बकाया

शामली जिले की चीनी मिलों का पेराई सत्र इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पिछड़ गया है। जिले में सबसे पहले ऊन चीनी मिल ने 11 नवंबर को पेराई शुरू की, वहीं शामली चीनी मिल का पेराई सत्र 12 नवंबर से चालू हुआ। थानाभवन चीनी मिल 14 नवंबर को सुबह 8 बजे चालू की जानी है। शामली और ऊन चीनी मिल ने पेराई सत्र के पहले दिन 25-25 हजार क्विंटल गन्ने की पेराई की।

थानाभवन चीनी मिल पर पिछले सत्र का किसानों का करीब 59 करोड़ रुपये बकाया है। जिला गन्ना अधिकारी रणजीत कुशवाह ने बताया कि शत-प्रतिशत बकाया भुगतान कराने के प्रयास चल रहे हैं। शामली और ऊन चीनी मिलें पिछले सत्र का संपूर्ण भुगतान कर चुकी हैं।

किसान को अभी क्या करना चाहिए

एसएपी की घोषणा होने तक किसान को अपनी पर्ची और भुगतान की स्थिति पर नजर रखनी चाहिए। गन्ना पर्ची, सट्टा और भुगतान की जानकारी ई-गन्ना ऐप और caneup.in पर देखी जा सकती है। पर्ची मिलने पर तय तारीख पर ही गन्ना लेकर जाएं, ताकि तौल और भुगतान में दिक्कत न हो।

अगर मिल भुगतान में देरी करे या पर्ची न मिले तो किसान टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-121-3203 और 1800-180-5129 पर शिकायत कर सकते हैं। गन्ना विभाग के एसएमएस के लिए 51969 नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। शिकायत में अपना सट्टा नंबर, मिल का नाम और तौल की तारीख जरूर बताएं। कोल्हू या क्रशर पर गन्ना बेचने से पहले भाव की तुलना जरूर करें, क्योंकि 2026-27 सत्र के एसएपी की घोषणा अभी बाकी है।

आपके सवाल

2026-27 सत्र के लिए गन्ने का एसएपी कितना तय हुआ है?

अभी तक 2026-27 सत्र के लिए एसएपी की घोषणा नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने एफआरपी 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। पिछले सत्र में अगेती किस्म का एसएपी 400 रुपये और सामान्य किस्म का 390 रुपये प्रति क्विंटल था।

गन्ने का भाव 600 रुपये करने की मांग किसने की है?

शामली में सपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ताना ने 14 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में 600 रुपये प्रति क्विंटल की मांग की। इससे पहले सांसद चंद्रशेखर आजाद और कई किसान संगठनों ने भी 600 रुपये की मांग उठाई थी, जबकि भारतीय किसान यूनियन ने 550 रुपये मांगे हैं।

सरकार एसएपी कितना बढ़ा सकती है?

बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार, सरकार 10 से 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। यह सिर्फ संभावना है, अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। किसान संगठन 50 से 100 रुपये की बढ़ोतरी मांग रहे हैं।

स्रोत: एबीपी लाइव, रूरल वॉयस, बिजनेस स्टैंडर्ड, अमर उजाला, ईटीवी भारत

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Aamir Raza
लेखक एवं मुख्य संपादक

Aamir Raza

संस्थापक एवं प्रधान संपादक — CaneUp.xyz। उत्तर प्रदेश गन्ना उद्योग, पर्ची कैलेंडर, SAP/MSP मूल्य नीति, ई-गन्ना पोर्टल और किसान अधिकारों पर 10+ वर्षों का जमीनी अनुभव।

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