पीलीभीत में पिछले सत्र का ₹100 करोड़ गन्ना बकाया, टिकैत बोले — भुगतान न करने वाली मिलें बेचो या उनका गन्ना क्षेत्र छीनो

राकेश टिकैत ने गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को पीलीभीत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गन्ना भुगतान पर सरकार और चीनी मिलों को सीधी चेतावनी दी है। टिकैत ने कहा कि पीलीभीत जिले में ही पिछले पेराई सत्र का ₹100 करोड़ से ज्यादा गन्ना बकाया अब तक नहीं चुकाया गया है। उनकी मांग है कि जो मिलें समय पर भुगतान नहीं कर पा रही हैं, उन्हें बेच दिया जाए या उनका आरक्षित गन्ना क्षेत्र छीनकर दूसरी मिलों को दे दिया जाए। अगर मांगें नहीं मानी गईं तो किसान संगठन आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।

यह बयान ऐसे समय आया है जब पेराई सत्र 2026-27 शुरू हो चुका है, लेकिन नए सत्र का राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) अभी घोषित नहीं हुआ है — किसान बिना घोषित भाव के गन्ना दे रहे हैं और पिछले सत्र का बकाया भी अटका है।

📖 यह भी पढ़ें

बरेली में पेराई शुरू: 90 लाख क्विंटल का लक्ष्य

पढ़ें →

पीलीभीत में कितना बकाया है

पीलीभीत में पिछले पेराई सत्र का ₹100 करोड़ से अधिक का गन्ना भुगतान बकाया है — गन्ना दे चुके किसानों को महीनों बाद भी पूरा पैसा नहीं मिला। भुगतान में देरी का असर सीधे किसान की जेब पर पड़ता है — अगली फसल की बुवाई, खाद-बीज, मजदूरी और घर का खर्च, सब इसी पैसे से चलता है।

पीलीभीत के बरखेड़ा चीनी मिल का मामला इस बकाए की गंभीरता दिखाता है। अमर उजाला की 15 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, बरखेड़ा मिल पर किसानों का ₹112 करोड़ से अधिक का गन्ना मूल्य बकाया है। वसूली के लिए तहसील प्रशासन ने मिल की अचल संपत्ति चिह्नित करके कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है, और बीसलपुर एसडीएम ने कहा था कि तय समय में रकम जमा नहीं हुई तो कुर्क संपत्ति की नीलामी होगी। इस मामले में उच्च न्यायालय ने भी आख्या मांगी थी।

प्रशासन को मिल की संपत्ति कुर्क करने तक जाना पड़ा है, फिर भी किसानों को पूरा पैसा नहीं मिला। यही वजह है कि टिकैत ने मिलों को बेचने या उनका गन्ना क्षेत्र छीनने जैसी सख्त मांग उठाई है।

📰 संबंधित खबर

बरेली में गन्ना पेराई शुरू: द्वारिकेश मिल का 90 लाख क्विंटल लक्ष्य, …

पढ़ें →

बजाज समूह की 16 मिलें, 6 करोड़ क्विंटल गन्ना, भुगतान नहीं

टिकैत ने बजाज शुगर समूह का नाम लेकर कहा कि समूह की 16 मिलों को करीब 6 करोड़ क्विंटल गन्ना आवंटित किया गया था, लेकिन किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है। बजाज समूह प्रदेश की सबसे बड़ी मिल संचालकों में से एक है — इसके भुगतान अटकने से लाखों किसान परिवार प्रभावित होते हैं।

बजाज मिलों को लेकर किसानों की नाराजगी नई नहीं है। अमर उजाला की 16 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में किसान संगठन ने बजाज हिंदुस्थान शुगर लिमिटेड के बकाया भुगतान को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था और आधा भुगतान यानी ₹100 करोड़ तत्काल देने की मांग रखी थी।

टिकैत का कहना है कि जो मिल समय पर भुगतान नहीं कर सकती, उसे बेचा जाए या उसका गन्ना क्षेत्र किसी ऐसी मिल को दिया जाए जो समय पर भुगतान करती हो।

धान खरीद में भी देरी, बिचौलिए ₹300-600 कम दे रहे

टिकैत ने धान खरीद की खामियों पर भी सवाल उठाए। पीलीभीत में धान खरीद केंद्र 15 दिन की देरी से खुले और अब तक चावल मिलों को खरीद व्यवस्था से जोड़ा नहीं गया है, जिससे किसानों को उपज कम दाम पर बेचनी पड़ रही है। उनका आरोप है कि बिचौलिए किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर धान को प्रचलित भाव से ₹300-600 प्रति क्विंटल कम पर खरीद रहे हैं और फिर उसे ऊंचे दाम पर बेच रहे हैं।

एमएसपी कानून और गन्ना भाव का सवाल

टिकैत ने कहा कि सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने वाला कानून लागू करना चाहिए, ताकि किसानों को अपनी फसल एमएसपी से नीचे बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े। किसान संगठन पिछले 6 साल से यह मांग उठा रहे हैं। उसी दिन पीलीभीत के अमरिया क्षेत्र के करघैना गांव में भी टिकैत ने यही मुद्दे उठाए और आंदोलन की चेतावनी दी।

गन्ना भाव को लेकर भी सवाल बना हुआ है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए अगेती का एसएपी ₹400, सामान्य का ₹390 और अनुपयुक्त प्रजाति का ₹355 प्रति क्विंटल तय किया गया था। लेकिन पेराई सत्र 2026-27 के लिए एसएपी की घोषणा अभी बाकी है। 24 अक्टूबर 2026 को लखनऊ में हुई किसान मजदूर पंचायत में टिकैत ने गन्ने का भाव ₹600 प्रति क्विंटल से ज्यादा करने की मांग की थी।

प्रदेश में 47 लाख से अधिक किसान चीनी मिलों को गन्ना बेचते हैं और चालू सत्र में 28.14 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती हुई है।

अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद आया बयान

टिकैत की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुधवार, 11 नवंबर को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात के एक दिन बाद हुई। टिकैत ने किसानों से अपील की कि वे जाति-धर्म नहीं, काम के आधार पर वोट दें।

किसान के लिए क्या मायने रखता है

पीलीभीत के किसानों के लिए इस बयान का सीधा मतलब यह है कि बकाया भुगतान का मुद्दा अब सिर्फ शिकायत नहीं रह गया है — किसान संगठन इसे आंदोलन का मुद्दा बनाने की तैयारी में हैं। किसान अपना गन्ना भुगतान और पर्ची की स्थिति ई-गन्ना ऐप या caneup.in पोर्टल पर देख सकते हैं। शिकायत के लिए गन्ना विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 या 1800-180-5129 पर संपर्क किया जा सकता है, या 51969 पर एसएमएस करें।

लंबे समय से अटका भुगतान हो तो जिला गन्ना अधिकारी से लिखित शिकायत करें — बरखेड़ा मिल के मामले में दिखा है कि प्रशासनिक कार्रवाई से वसूली आगे बढ़ती है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि क्या 2026-27 का एसएपी जल्द घोषित होगा और बकाया भुगतान की कोई समय-सीमा तय होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न: पीलीभीत में गन्ने का कितना भुगतान बकाया है?

उत्तर: राकेश टिकैत ने 12 नवंबर 2026 को पीलीभीत में कहा कि जिले में पिछले पेराई सत्र का ₹100 करोड़ से अधिक का गन्ना भुगतान बकाया है। अकेले बरखेड़ा चीनी मिल पर ही ₹112 करोड़ से अधिक बकाया है।

प्रश्न: टिकैत ने भुगतान न करने वाली मिलों को लेकर क्या मांग की है?

उत्तर: जो मिलें समय पर भुगतान नहीं कर पा रही हैं, उन्हें बेच दिया जाए या उनका आरक्षित गन्ना क्षेत्र छीनकर दूसरी मिलों को दे दिया जाए — वरना किसान संगठन आंदोलन करेंगे।

प्रश्न: बजाज समूह की मिलों का क्या मामला है?

उत्तर: टिकैत के अनुसार, बजाज शुगर समूह की 16 मिलों को करीब 6 करोड़ क्विंटल गन्ना आवंटित किया गया था, लेकिन किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है। लखीमपुर खीरी में भी बजाज हिंदुस्थान शुगर के बकाए को लेकर किसानों ने धरना दिया था।

प्रश्न: 2026-27 सत्र का गन्ना भाव (एसएपी) घोषित हुआ है?

उत्तर: नहीं, पेराई सत्र 2026-27 के लिए एसएपी की घोषणा अभी बाकी है। पिछले सत्र 2025-26 के लिए अगेती का भाव ₹400, सामान्य का ₹390 और अनुपयुक्त प्रजाति का ₹355 प्रति क्विंटल तय किया गया था।

प्रश्न: किसान अपना गन्ना भुगतान कैसे जांच सकते हैं?

उत्तर: ई-गन्ना ऐप या caneup.in पोर्टल पर पर्ची और भुगतान की स्थिति देखें। शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 या 1800-180-5129 पर संपर्क करें, या 51969 पर एसएमएस करें।

स्रोत: द न्यू इंडियन एक्सप्रेस (12 नवंबर 2026), अतुल्य भारत चेतना (12 नवंबर 2026), अमर उजाला (15 अक्टूबर 2026 और 16 अक्टूबर 2026)। फोटो प्रतीकात्मक तस्वीर है।