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पंजाब में चीनी मिल पर ताला: 27.74 करोड़ बकाया न मिलने पर फगवाड़ा की गोल्डन संधार मिल सील, किसानों को 5 साल से इंतजार

Aamir Raza Aamir Raza • Nov 16, 2026 • 6 min read
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पंजाब में चीनी मिल पर ताला: 27.74 करोड़ बकाया न मिलने पर फगवाड़ा की गोल्डन संधार मिल सील, किसानों को 5 साल से इंतजार
अंतिम अपडेट: November 16, 2026 12:15 PM IST — यह आर्टिकल नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

पंजाब सरकार ने रविवार को फगवाड़ा की गोल्डन संधार चीनी मिल पर ताला लगा दिया। मिल पर गन्ना किसानों का 27.74 करोड़ रुपये का बकाया है, जो पेराई सत्र 2021-22 का है। किसान पिछले पांच साल से अपने इस पैसे का इंतजार कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि बार-बार की बातचीत और नोटिस के बाद भी मिल प्रबंधन ने भुगतान नहीं किया, इसलिए सीलिंग के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब भारतीय किसान यूनियन (दोआबा) ने 18 नवंबर तक बकाया चुकाने की डेडलाइन दी हुई है।

मिल पर ताला कैसे लगा

द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार सुबह करीब 11:15 बजे सीलिंग की कार्रवाई शुरू हुई। फगवाड़ा प्रशासन, कृषि विभाग और राजस्व विभाग की टीमों ने जालंधर-फगवाड़ा हाईवे पर स्थित मिल परिसर को सील कर दिया। कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई गई, ताकि सामान का रिकॉर्ड रहे।

सीलिंग टीम में अतिरिक्त उपायुक्त रणदीप सिंह हीर, जिला राजस्व अधिकारी जिंसू बंसल, फगवाड़ा के पुलिस अधीक्षक मेजर सिंह, गन्ना आयुक्त तरणजीत सिंह गिल और नायब तहसीलदार समेत कई अधिकारी शामिल थे।

27.74 करोड़ का बकाया कहां से आया

यह बकाया पेराई सत्र 2021-22 का है। उस सत्र में किसानों ने मिल को गन्ना दिया था, लेकिन उसका पूरा भुगतान आज तक नहीं हुआ। यह कोई नया विवाद नहीं है। प्रशासन ने सितंबर 2022 में ही बकाया वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी थी और मिल की चल-अचल संपत्तियां कुर्क कर ली थीं। उस समय बकाया करीब 50.33 करोड़ रुपये आंका गया था। बाद में कुछ भुगतान हुआ, लेकिन 27.74 करोड़ रुपये अब भी बाकी है।

सितंबर 2023 में भारतीय किसान यूनियन (दोआबा) के बैनर तले किसानों ने मिल के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। उस समय किसानों की मांग करीब 41.72 करोड़ रुपये की थी। सितंबर 2024 में भी किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने मिल का मुख्य गेट बंद कर दिया था। यानी यह लड़ाई चार साल से ज्यादा समय से चल रही है, और हर साल किसान सड़क पर उतरते हैं, आश्वासन मिलता है, फिर मामला ठंडा पड़ जाता है।

बिना लाइसेंस पेराई का आरोप भी

सीलिंग की वजह सिर्फ बकाया नहीं है। गन्ना आयुक्त तरणजीत सिंह गिल ने आरोप लगाया है कि मिल ने पेराई सत्र 2025-26 में बिना वैध लाइसेंस के पेराई की। दिसंबर 2025 में ही सरकार ने बकाया को देखते हुए मिल का पेराई लाइसेंस रोक दिया था। इसके बावजूद मिल चलती रही।

बिना लाइसेंस पेराई का सीधा असर किसानों पर पड़ा। सरकार की ओर से किसानों को मिलने वाली सब्सिडी रोक दी गई, क्योंकि वह सब्सिडी लाइसेंस वाली मिलों के जरिए ही किसानों तक पहुंचती है। अधिकारियों के मुताबिक रुकी हुई सब्सिडी करीब 18.9 करोड़ रुपये है, जबकि गन्ना आयुक्त ने इसे 16 करोड़ रुपये से ज्यादा बताया है। यानी किसान दोहरी मार झेल रहे हैं — एक तरफ पुराना बकाया नहीं मिला, दूसरी तरफ नई सब्सिडी भी अटक गई।

मिल का प्रबंधन इस समय राणा ग्रुप के पास है। राणा शुगर्स के सीईओ अमरीक सिंह बुट्टर ने कहा है कि यह देनदारी पिछली प्रबंधन की है — उनके मुताबिक पिछले चार साल में करीब 40.71 करोड़ रुपये की देनदारी पिछली व्यवस्था के समय की बनी हुई है। मिल पहले वाहिद-संधार शुगर्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। इसके पिछले मालिकों के खिलाफ पंजाब विजिलेंस ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच भी चल रही है।

किसान संगठनों की चेतावनी: 18 नवंबर की डेडलाइन

भारतीय किसान यूनियन (दोआबा) ने सरकार को 18 नवंबर तक का समय दिया है। संगठन की चेतावनी है कि अगर तब तक किसानों का बकाया नहीं चुकाया गया, तो आंदोलन तेज किया जाएगा। किसान नेताओं ने 20 नवंबर से जालंधर-लुधियाना राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की धमकी भी दी है।

सीलिंग की कार्रवाई इसी दबाव के बीच हुई है। किसान संगठनों का कहना है कि मिल सील करना अच्छी शुरुआत है, लेकिन असली राहत तभी मिलेगी जब किसानों के खातों में पैसा पहुंचेगा।

यूपी के किसानों के लिए इस खबर का क्या मतलब है

पंजाब की यह घटना उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए भी एक सबक है। यूपी में इस समय पेराई सत्र 2026-27 चल रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इस सत्र का राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) घोषित नहीं किया है। केंद्र सरकार ने 2026-27 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। पिछले सत्र 2025-26 में एसएपी अगेती किस्म के लिए 400 रुपये और सामान्य किस्म के लिए 390 रुपये प्रति क्विंटल था।

यूपी में इस सत्र में अब तक 29 चीनी मिलों ने किसानों को 513.96 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। गन्ना विभाग के मुताबिक प्रदेश की 114 चीनी मिलों ने गन्ना खरीद के लिए इंडेंट जारी कर दिए हैं और 104 मिलों में पेराई शुरू हो चुकी है। यूपी में कुल 122 चीनी मिलें हैं। लेकिन पंजाब का मामला बताता है कि सिर्फ पेराई शुरू होना काफी नहीं है — भुगतान समय पर मिलना ही असली कसौटी है।

यूपी के किसानों को भी अपने भुगतान पर नजर रखनी चाहिए। अगर मिल 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं करती, तो किसान गन्ना आयुक्त कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 और 1800-180-5129 उपलब्ध हैं। इसके अलावा 51969 पर एसएमएस के जरिए भी गन्ने से जुड़ी जानकारी ली जा सकती है।

अभी यह खबर क्यों अहम है

फगवाड़ा की मिल सील होना सिर्फ एक मिल की कहानी नहीं है। यह उन हजारों किसानों की कहानी है, जो सालों से अपने हक के पैसे का इंतजार कर रहे हैं। पंजाब सरकार की इस कार्रवाई से एक संदेश गया है कि बकाया न चुकाने वाली मिलों पर सख्ती होगी। अब सबकी नजर 18 नवंबर पर है — क्या तब तक किसानों को उनका पैसा मिलेगा, या आंदोलन और तेज होगा।

आपके सवाल

फगवाड़ा की गोल्डन संधार चीनी मिल क्यों सील की गई?

मिल पर गन्ना किसानों का 27.74 करोड़ रुपये का बकाया है, जो पेराई सत्र 2021-22 का है। बार-बार की बातचीत के बाद भी भुगतान नहीं हुआ। साथ ही मिल पर पेराई सत्र 2025-26 में बिना वैध लाइसेंस के पेराई करने का आरोप भी है।

किसानों का कितना पैसा बाकी है और यह किस सत्र का है?

कुल 27.74 करोड़ रुपये बाकी है, जो 2021-22 के पेराई सत्र का गन्ना भुगतान है। सितंबर 2022 में जब वसूली की कार्रवाई शुरू हुई थी, तब बकाया करीब 50.33 करोड़ रुपये आंका गया था।

किसान संगठनों ने क्या चेतावनी दी है?

भारतीय किसान यूनियन (दोआबा) ने सरकार को 18 नवंबर तक बकाया चुकाने की डेडलाइन दी है। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर भुगतान नहीं हुआ, तो 20 नवंबर से जालंधर-लुधियाना राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया जाएगा।

मिल पर बिना लाइसेंस पेराई का क्या असर पड़ा?

दिसंबर 2025 में सरकार ने मिल का पेराई लाइसेंस रोक दिया था। इसके चलते किसानों को मिलने वाली सब्सिडी रुक गई, जो 16 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है।

यूपी के किसान अपने बकाया भुगतान की शिकायत कहां करें?

यूपी में गन्ना भुगतान की शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 और 1800-180-5129 पर संपर्क किया जा सकता है। 51969 पर एसएमएस से भी जानकारी ली जा सकती है।

स्रोत: द ट्रिब्यून, किसान तक, चिनीमंडी, पंजाब न्यूज एक्सप्रेस, रूरल वॉइस, ट्रैक्टर जंक्शन

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Aamir Raza
लेखक एवं मुख्य संपादक

Aamir Raza

संस्थापक एवं प्रधान संपादक — CaneUp.xyz। उत्तर प्रदेश गन्ना उद्योग, पर्ची कैलेंडर, SAP/MSP मूल्य नीति, ई-गन्ना पोर्टल और किसान अधिकारों पर 10+ वर्षों का जमीनी अनुभव।

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