पीलीभीत में भाकियू का मोर्चा: 7 दिन का अल्टीमेटम, बरखेड़ा मिल पर घटतौली और ₹200-300 वसूली का आरोप, 26 नवंबर को रात्रि पड़ाव

पीलीभीत में गन्ना किसानों का सब्र अब जवाब दे रहा है। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने जिले की चीनी मिलों की मनमानी, बकाया भुगतान और क्रय केंद्रों पर कथित घटतौली के खिलाफ शनिवार को मोर्चा खोल दिया। यूनियन ने जिला गन्ना अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सात दिन के भीतर कार्रवाई की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि सात दिन में हल नहीं निकला तो पूरे मंडल में आंदोलन होगा और किसान एकजुट होकर फैक्टरी बंद कराने पर मजबूर होंगे। यूनियन ने 26 नवंबर को मंडल स्तर पर रात्रि पड़ाव का भी एलान किया है।
ज्ञापन में क्या-क्या मांगे उठाई गईं
पहली मांग बरखेड़ा चीनी मिल परिसर में गन्ने की ट्रॉलियों के लिए उचित पार्किंग व्यवस्था कराने की है। यूनियन का कहना है कि मिल प्रबंधन की लापरवाही से सड़कों पर ट्रॉलियों की लंबी कतारें लग रही हैं।
दूसरी और सबसे गंभीर शिकायत ग्रामीण क्रय केंद्रों पर तौल को लेकर है। यूनियन ने आरोप लगाया है कि केंद्रों पर प्रति ट्रॉली दो क्विंटल तक घटतौली की जा रही है और 200 से 300 रुपये की कथित अवैध वसूली भी हो रही है। पूरे सत्र में यह कटौती किसान को हजारों रुपये का नुकसान पहुंचाती है।
तीसरी मांग बरखेड़ा मिल पर किसानों के पुराने बकाये को 15 दिन के भीतर चुकाने की है। मिल से सड़ा नदी में छोड़े जा रहे प्रदूषित पानी और चिमनियों से निकलने वाले काले धुएं पर रोक, बीसलपुर क्षेत्र की समस्याओं के समाधान और खराब धान की फसल का निष्पक्ष सर्वे कराने की मांग भी की गई है।
जिला मीडिया प्रभारी गुरजीत सिंह विर्क ने कहा कि मिल प्रबंधन की लापरवाही से सड़कों पर ट्रॉलियों की कतारें लग रही हैं। मंडल अध्यक्ष सतविंदर सिंह कहलो ने कहा कि सात दिन में हल नहीं निकला तो पूरे मंडल में आंदोलन होगा।
बरखेड़ा मिल का पुराना बकाया: हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला
बरखेड़ा चीनी मिल पर बकाये का मामला नया नहीं है। जुलाई 2026 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरखेड़ा स्थित बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल को किसान बलजीत सिंह का 4.98 लाख रुपये का बकाया दो सप्ताह के भीतर चुकाने का अंतरिम आदेश दिया था। बलजीत सिंह ने याचिका में बताया था कि उन्होंने 2025-26 पेराई सत्र में मिल को 9.94 लाख रुपये मूल्य का गन्ना दिया था, लेकिन 4,97,663 रुपये का भुगतान अब भी बकाया है।
उसी सुनवाई में खंडपीठ ने तीन अन्य किसानों (माखन सिंह 2.93 लाख, कुलवीर सिंह 2.54 लाख, इंद्रजीत सिंह 2.22 लाख रुपये) के मामलों में भी अंतरिम आदेश जारी किए थे। जिला गन्ना विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, मिल पर किसानों का 123.45 करोड़ रुपये का बकाया दर्ज था। मिल ने 2025-26 सत्र में 42.38 लाख क्विंटल गन्ना खरीदा था, जिसका कुल मूल्य 167.81 करोड़ रुपये था, लेकिन उसने सिर्फ 44.36 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।
उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 और वर्ष 1954 के नियमों के अनुसार, मिलों के लिए गन्ना खरीद के 14 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य है, और देरी पर ब्याज भी देय होता है। इसके बावजूद किसानों को महीनों तक अपने पैसे का इंतजार करना पड़ा। भाकियू का ताजा ज्ञापन इसी पुरानी शिकायत की नई कड़ी है।
पूरनपुर मिल भी 4 घंटे चली, 16 घंटे बंद रही
पीलीभीत जिले में सिर्फ बरखेड़ा ही नहीं, पूरनपुर चीनी मिल को लेकर भी किसानों में नाराजगी है। पेराई सत्र का शुभारंभ 16 नवंबर को हवन-पूजन के साथ हुआ था, लेकिन गुरुवार दोपहर को मिल चलने के करीब चार घंटे बाद ही खराबी के चलते शाम आठ बजे बंद हो गई। खराबी दूर होने पर मिल को शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे चलाया गया। मिल बंद होते ही गन्ने की तौल रोक दी गई, जिससे गन्ना लेकर मिल गेट पर पहुंचे किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ा।
मिल के जीएम राजेश कुमार ने बताया था कि गुरुवार को मिल ट्रायल के तौर पर चार घंटे चलाई गई थी और शुक्रवार दोपहर साढ़े 12 बजे से पेराई नियमित रूप से शुरू कर दी गई है।
26 नवंबर: पूरे देश में किसान आंदोलन का दिन
पीलीभीत में भाकियू का मोर्चा अकेली घटना नहीं है। 26 नवंबर को देशभर में किसान संगठनों ने बड़े आंदोलन का एलान किया है। सहारनपुर में 26 नवंबर को गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर कमिश्नरी पर विशाल धरना-प्रदर्शन होगा, जिसमें भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत मुख्य अतिथि होंगे। पंजाब में भाकियू दोआबा ने फैसला किया है कि अगर सरकार 25 नवंबर तक बकाया और मिल चलाने के मुद्दे का समाधान नहीं करती तो 26 नवंबर को किसान फगवाड़ा शुगर मिल के गेट पर जुटेंगे और सुबह 10 बजे दिल्ली-अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 26, 27 और 28 नवंबर को देशभर में राज्यपाल आवासों के सामने भी मोर्चे लगाए जाएंगे।
एसएपी की घोषणा अब तक नहीं, किसान नाराज
इस आंदोलन की जड़ में गन्ने के भाव का सवाल है। उत्तर प्रदेश में 2026-27 पेराई सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन इस सत्र के लिए राज्य सलाहकार मूल्य यानी एसएपी की घोषणा अभी बाकी है। पिछले सत्र 2025-26 का एसएपी 400 रुपये प्रति क्विंटल (अगेती) था। किसान संगठन 600 रुपये प्रति क्विंटल भाव की मांग कर रहे हैं। हरियाणा में सरकार ने गन्ने के भाव में 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जिसे किसान संगठन नाकाफी बता रहे हैं। भाकियू (टिकैत) ने 21 नवंबर से हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के रादौर स्थित आवास के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है।
किसान अब क्या करें
पीलीभीत और आसपास के जिलों के किसानों के लिए इस समय सबसे जरूरी है कि वे अपनी पर्ची का पूरा हिसाब रखें। हर ट्रॉली की तौल पर्ची संभालकर रखें और उस पर दर्ज वजन को अपने खेत से भेजे गए गन्ने से मिलाकर देखें। गड़बड़ी लगे तो तुरंत अपने गन्ना समिति सचिव या जिला गन्ना अधिकारी को लिखित शिकायत दें। गन्ना पर्ची और कैलेंडर की जानकारी ई-गन्ना ऐप और caneup.in पोर्टल पर देखते रहें। शिकायत के लिए गन्ना विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 और 1800-180-5129 पर संपर्क करें, और एसएमएस के लिए सरकारी शॉर्टकोड 51969 उपलब्ध है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पीलीभीत में भाकियू ने किस बात पर मोर्चा खोला है? भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने चीनी मिलों की मनमानी, बकाया भुगतान, क्रय केंद्रों पर घटतौली और अवैध वसूली के खिलाफ मोर्चा खोला है। यूनियन ने जिला गन्ना अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सात दिन में कार्रवाई की मांग की है।
बरखेड़ा मिल पर किसानों का कितना बकाया है? जिला गन्ना विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, मिल पर किसानों का 123.45 करोड़ रुपये का बकाया दर्ज था।
सात दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो क्या होगा? भाकियू ने चेतावनी दी है कि सात दिन में हल नहीं निकला तो पूरे मंडल में आंदोलन होगा। जिलाध्यक्ष गुरदीप सिंह गोगी ने कहा है कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो किसान एकजुट होकर फैक्टरी बंद कराने पर मजबूर होंगे।
गन्ना भुगतान में देरी पर किसान कहां शिकायत करें? मिल को गन्ना खरीद के 14 दिन के भीतर भुगतान करना होता है। देरी होने पर किसान गन्ना विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 या 1800-180-5129 पर शिकायत कर सकते हैं। एसएमएस के लिए सरकारी शॉर्टकोड 51969 है।
स्रोत: अमर उजाला (22 नवंबर 2026), टाइम्स ऑफ इंडिया, चीनीमंडी, द राइजिंग न्यूज, केपीटी न्यूज, ज़ी न्यूज
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