47 करोड़ बकाया, 25 नवंबर की डेडलाइन: फगवाड़ा मिल विवाद में अब 26 नवंबर को NH-44 जाम की चेतावनी, सरकार से टकराव तय

पंजाब के फगवाड़ा में गन्ना किसानों का बकाया अब सड़क पर उतरने की तैयारी में है। फगवाड़ा की गोल्डन संधार चीनी मिल से जुड़े किसानों का कुल करीब 47 करोड़ रुपये अटका हुआ है और किसान संगठनों ने पंजाब सरकार को 25 नवंबर 2026 तक का अल्टीमेटम दे दिया है। भारतीय किसान यूनियन (दोआबा) ने कहा है कि अगर तय समय तक बकाया भुगतान और मिल दोबारा चालू करने पर ठोस फैसला नहीं हुआ, तो 26 नवंबर को किसान फगवाड़ा में एनएच-44 पर चक्का जाम करेंगे।
यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब किसानों की 18 नवंबर तक की पुरानी डेडलाइन बिना किसी समाधान के बीत चुकी है। 19 नवंबर तक उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार सरकार और किसान संगठनों के बीच अंतिम समाधान की पुष्टि नहीं हुई है।
47 करोड़ का हिसाब: 27.74 करोड़ बकाया और 19 करोड़ सब्सिडी
किसान संगठनों के मुताबिक फगवाड़ा विवाद में कुल बकाया करीब 47 करोड़ रुपये का है और इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा 2021-22 के पेराई सत्र का है। पंजाब प्रशासन के मुताबिक गोल्डन संधार शुगर मिल पर उस सत्र के किसानों का 27.74 करोड़ रुपये बकाया है। यह रकम करीब पांच साल से नहीं मिली है। मिल के मौजूदा मालिकों ने खरीद के समय पुराना बकाया चुकाने का वादा किया था, लेकिन भुगतान आज तक नहीं हुआ।
दूसरा हिस्सा गन्ने पर मिलने वाली 68.50 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी का है। किसान संगठन के मुताबिक इस मद में करीब 19 करोड़ रुपये का भुगतान सरकार की ओर से लंबित है। दोनों रकमों को जोड़कर कुल बकाया करीब 47 करोड़ रुपये बनता है।
15 नवंबर को मिल पर ताला कैसे लगा
फगवाड़ा विवाद में सबसे बड़ा घटनाक्रम 15 नवंबर 2026 को सामने आया, जब पंजाब प्रशासन ने गोल्डन संधार शुगर मिल को सील कर दिया। यह मिल पहले वाहिद-संधार शुगर्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। कृषि और राजस्व विभाग की टीमों ने जिला प्रशासन के साथ जालंधर-फगवाड़ा हाईवे पर स्थित मिल परिसर को सील किया।
पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक के मुताबिक मिल पर 2021-22 पेराई सत्र से किसानों का 27.74 करोड़ रुपये बकाया था और इसी वजह से कार्रवाई की गई। गन्ना आयुक्त किरणजीत सिंह गिल ने बताया कि मिल के पूर्व और मौजूदा प्रबंधन के साथ कई दौर की बातचीत के बावजूद बकाया नहीं चुकाया गया। किसान संगठनों का कहना है कि सिर्फ ताला लगाने से किसानों के खातों में पैसा नहीं आएगा।
बिना लाइसेंस पेराई का आरोप, मिल प्रबंधन का जवाब
मिल पर सिर्फ बकाया का आरोप नहीं है — सरकार का कहना है कि मिल ने 2025-26 में बिना वैध क्रशिंग लाइसेंस काम किया, इसलिए किसानों की सब्सिडी भी रोक दी गई। अकाली दल के नेताओं ने सवाल उठाया है कि मिल को पिछले साल बिना लाइसेंस नवीनीकरण के काम करने की इजाजत क्यों दी गई।
दूसरी ओर राणा शुगर्स के सीईओ अमरीक सिंह बुट्टर ने सरकार के आरोपों को खारिज किया है। चीनीमंडी की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने 24 दिसंबर 2025 को गन्ना आयुक्त की ओर से जारी एक पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि मिल बिना लाइसेंस के नहीं चल रही थी। इस खींचतान में सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हो रहा है, जिनका पांच साल पुराना बकाया अटका है।
18 नवंबर की डेडलाइन बीती, अब 25 नवंबर का अल्टीमेटम
भारतीय किसान यूनियन (दोआबा) ने फगवाड़ा के गुरुद्वारा सुखचैना साहिब में प्रदेश अध्यक्ष मनजीत सिंह राय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैठक की। बैठक में करीब 50 से 60 नेता शामिल हुए और बकाया भुगतान के साथ धान खरीद जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
बैठक में फैसला लिया गया कि सरकार को 25 नवंबर तक मांगों का समाधान करना होगा। फसल क्रांति के अनुसार अगर तय समय तक बकाया भुगतान और मिल दोबारा चालू करने पर ठोस फैसला नहीं हुआ, तो 26 नवंबर को किसान फगवाड़ा में एनएच-44 पर चक्का जाम करेंगे।
अकाली दल की चेतावनी: प्रदेशव्यापी आंदोलन
शिरोमणि अकाली दल ने भी सरकार से किसानों का बकाया तुरंत जारी करने की मांग की है और कहा है कि अगर बकाया नहीं चुकाया गया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। द चेनाब टाइम्स के अनुसार अकाली दल ने मिल के बिना लाइसेंस संचालन और सब्सिडी वसूलने में सरकार की नाकामी पर भी सवाल उठाए हैं।
यूपी के किसानों के लिए इस खबर का क्या मतलब है
फगवाड़ा का मामला पंजाब का है, लेकिन यूपी के किसानों के लिए इसमें सबक है। यूपी में भी पेराई सत्र 2026-27 शुरू हो चुका है, लेकिन एसएपी का ऐलान अभी नहीं हुआ है। केंद्र ने 2026-27 के लिए एफआरपी 365 रुपये प्रति क्विंटल तय की है, लेकिन यूपी के किसानों को राज्य सरकार के फैसले का इंतजार है। पिछले सीजन एसएपी 400 रुपये प्रति क्विंटल (अगेती) था और इस बार 20 से 30 रुपये बढ़ोतरी की उम्मीद है।
यूपी में किसान यूनियन ने इस सीजन के लिए 550 रुपये प्रति क्विंटल की मांग रखी है। फगवाड़ा की घटना बताती है कि बकाया में देरी कितनी लंबी खिंच सकती है। गन्ना मूल्य भुगतान की समय-सीमा 14 दिन है — 14 दिन में भुगतान न मिले तो जिला गन्ना अधिकारी से शिकायत करें।
आगे की तीन तारीखें: 20, 25 और 26 नवंबर
फगवाड़ा विवाद से जुड़ी तीन तारीखें किसानों के लिए अहम हैं। पहली तारीख 20 नवंबर है — धान खरीद बहाल करने की डेडलाइन, नहीं तो जालंधर जिले के गोराया में विरोध और सड़क जाम की चेतावनी है।
दूसरी तारीख 25 नवंबर है, जो भारतीय किसान यूनियन (दोआबा) ने गन्ना बकाया के समाधान के लिए दी है। तीसरी और सबसे अहम तारीख 26 नवंबर है, जब किसान फगवाड़ा में एनएच-44 पर चक्का जाम करने की चेतावनी दे चुके हैं।
जवाब जानिए
फगवाड़ा की गोल्डन संधार चीनी मिल पर किसानों का कितना बकाया है?
कुल बकाया करीब 47 करोड़ रुपये है — 2021-22 सत्र का 27.74 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य बकाया और करीब 19 करोड़ रुपये की रुकी हुई सब्सिडी।
गोल्डन संधार चीनी मिल को सील क्यों किया गया?
15 नवंबर 2026 को प्रशासन ने मिल सील की, क्योंकि 2021-22 सत्र का 27.74 करोड़ रुपये बकाया था। सरकार का आरोप है कि मिल ने 2025-26 में बिना वैध लाइसेंस पेराई की।
किसानों ने सरकार को कितने दिन का अल्टीमेटम दिया है?
भारतीय किसान यूनियन (दोआबा) ने 25 नवंबर 2026 तक का अल्टीमेटम दिया है। इससे पहले 18 नवंबर की डेडलाइन बिना समाधान बीत चुकी है।
26 नवंबर को क्या होने वाला है?
अगर 25 नवंबर तक मांगें पूरी नहीं हुईं तो 26 नवंबर को किसान मिल के बाहर इकट्ठा होकर अमृतसर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-44) पर चक्का जाम करेंगे।
यूपी के किसानों को इस खबर से क्या सीखना चाहिए?
यूपी में भी 2026-27 की एसएपी अभी घोषित नहीं हुई है और एफआरपी 365 रुपये प्रति क्विंटल तय है। 14 दिन में भुगतान न मिले तो जिला गन्ना अधिकारी से शिकायत करें।
स्रोत: द ट्रिब्यून, पंजाब न्यूज़ एक्सप्रेस, फसल क्रांति, चीनीमंडी, द चेनाब टाइम्स
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