पानीपत चीनी मिल में हर दिन 90 हजार लीटर एथेनॉल बनेगा, ₹200 करोड़ का प्लांट: टेंडर जारी, 16 महीने में तैयार होगा

पानीपत की सहकारी चीनी मिल में अब गन्ने के शीरे और अनाज से ग्रीन फ्यूल यानी एथेनॉल बनाया जाएगा। मिल परिसर में हरियाणा का अब तक का सबसे बड़ा 90 केएलपीडी (किलोलीटर प्रतिदिन) क्षमता का नया ग्रीनफील्ड एथेनॉल डिस्टिलरी प्लांट लगाया जा रहा है। इसके लिए ईपीसी आधार पर टेंडर जारी कर दिया गया है, और बोली लगाने वाली एजेंसी को 1.70 करोड़ रुपये की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) जमा करानी होगी। प्लांट तैयार होने पर यहां हर दिन 90 हजार लीटर फ्यूल ग्रेड एथेनॉल बनेगा, जो सीधे तेल कंपनियों को सप्लाई होगा।

टेंडर की शर्तें: 16 महीने में प्लांट तैयार, 2 साल तक रखरखाव भी

अमर उजाला की 12 नवंबर 2026 की खबर के मुताबिक, टेंडर ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन) आधार पर जारी हुआ है। इसका मतलब है कि चुनी गई फर्म को प्लांट का डिजाइन तैयार करने से लेकर मशीनरी की सप्लाई, स्थापना, सिविल निर्माण और कमीशनिंग तक का पूरा जिम्मा संभालना होगा। कंपनी को पहला एडवांस भुगतान मिलने के 16 महीने के भीतर प्लांट को तैयार करके चालू करना अनिवार्य होगा।

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प्लांट शुरू होने के बाद भी कंपनी की जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। उसे अगले दो साल तक प्लांट के संचालन और रखरखाव का काम भी संभालना होगा। टेंडर की यह शर्त इसलिए अहम है, क्योंकि पानीपत का यह प्रोजेक्ट पहले कई साल तक अटका रहा है और बार-बार टेंडर नाकाम हुए हैं।

प्लांट में क्या-क्या बनेगा: कच्चे माल के हिसाब से क्षमता

नए प्लांट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मल्टी-फीड प्लांट होगा, यानी इसमें एक नहीं, कई तरह के कच्चे माल से एथेनॉल बनाया जा सकेगा। कच्चे माल के आधार पर उत्पादन क्षमता इस तरह तय की गई है:

• बी-हैवी शीरा, गन्ने का रस, सिरप, मक्का और चावल से: प्रतिदिन 90 हजार लीटर फ्यूल ग्रेड एथेनॉल
• सी-हैवी शीरे से: प्रतिदिन 60 हजार लीटर एथेनॉल
• रेक्टिफाइड स्पिरिट: प्रतिदिन 95 हजार लीटर उत्पादन की क्षमता

प्लांट को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 25 टीपीएच क्षमता का इंसिनरेशन बॉयलर और 2.5 मेगावाट का बैक प्रेशर टरबाइन लगाया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए यह प्लांट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) तकनीक पर काम करेगा, जिससे अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण संभव हो सकेगा और बाहर एक बूंद भी गंदा पानी नहीं जाएगा।

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पांच साल से अटका था प्रोजेक्ट, अब रफ्तार पकड़ी

पानीपत चीनी मिल का एथेनॉल प्लांट कोई नया सपना नहीं है। अमर उजाला की ही 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह प्रोजेक्ट तब करीब पांच साल से अटका हुआ था। टेंडर बार-बार निकाले गए, लेकिन कोई एजेंसी नियम पूरे नहीं कर पाई। उस समय इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 150 करोड़ रुपये आंकी गई थी।

2026 में इस प्रोजेक्ट ने फिर रफ्तार पकड़ी। चीनीमंडी की 26 मई 2026 की खबर के मुताबिक, पानीपत शुगर मिल के बोर्ड ने 208 करोड़ रुपये के 90 केएलपीडी एथेनॉल प्लांट के लिए विस्तृत निविदा सूचना (डीएनआईटी) को मंजूरी दे दी थी। यह मंजूरी मिल के चेयरमैन और उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में दी गई थी।

चीनीमंडी की ही 26 जून 2026 की खबर के मुताबिक, हरियाणा सरकार ने पानीपत शुगर मिल में 200 करोड़ रुपये के मल्टी-फीड एथेनॉल प्लांट को मंजूरी दे दी थी। सरकार का लक्ष्य इस प्लांट का निर्माण वित्तीय वर्ष 2027-28 तक पूरा करने का है। अब नवंबर 2026 में ईपीसी टेंडर जारी होने के साथ यह प्रोजेक्ट कागज से जमीन पर उतरने की ओर बढ़ चला है।

गन्ना किसानों को क्या फायदा होगा

पानीपत का प्लांट हरियाणा में है, लेकिन इसका असर उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत के गन्ना किसानों पर पड़ेगा। इसकी वजह है एथेनॉल की बढ़ती मांग। भारत ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने (ई20) का लक्ष्य तय समय से पांच साल पहले हासिल कर लिया है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के लिए हर साल लाखों लीटर एथेनॉल चाहिए, और इसका बड़ा हिस्सा गन्ने के शीरे, रस और अनाज से बनता है।

पानीपत प्लांट का मल्टी-फीड होना किसानों के लिए और भी अहम है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने गन्ने से बनने वाले एथेनॉल को मुख्य रूप से सी-हैवी शीरे तक सीमित कर दिया है। ऐसे में जो प्लांट सिर्फ गन्ने के रस या सिरप पर निर्भर हैं, उनकी कमाई पर असर पड़ सकता है। लेकिन पानीपत का प्लांट मक्का और चावल से भी एथेनॉल बना सकेगा, इसलिए वह सरकारी नीति के बदलाव से कम प्रभावित होगा। प्लांट से बनने वाला एथेनॉल इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी तेल कंपनियों को सप्लाई होगा।

यूपी के किसानों के लिए इसका क्या मतलब है

उत्तर प्रदेश में कुल 122 चीनी मिलें हैं और पेराई सत्र 2026-27 शुरू हो चुका है। 2026-27 सत्र के एसएपी की घोषणा अभी बाकी है; 2025-26 सत्र के लिए अगेती किस्म का एसएपी 400 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य किस्म का 390 रुपये प्रति क्विंटल तय था। केंद्र सरकार ने 2026-27 सत्र के लिए गन्ने का एफआरपी 3 प्रतिशत बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है।

पानीपत का प्लांट सीधे यूपी के किसानों को गन्ना नहीं खरीदेगा, लेकिन यह पूरे चीनी उद्योग के लिए एक संकेत है। सरकार और मिलें अब गन्ने को सिर्फ चीनी बनाने का कच्चा माल नहीं, बल्कि एथेनॉल, बिजली और अन्य उत्पादों का स्रोत मान रही हैं। यूपी में भी मथुरा के छाता स्थित 19 साल से बंद पड़ी चीनी मिल में एथेनॉल प्लांट लगाने को सितंबर 2026 में कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, जिसकी सालाना क्षमता 3.96 करोड़ लीटर है। आने वाले समय में यूपी की मिलों में भी ऐसे प्लांट बढ़ेंगे, तो किसानों को इसका फायदा मिलेगा। तब तक यूपी के किसानों को अपनी पर्ची, इंडेंट और भुगतान की स्थिति ई-गन्ना ऐप और caneup.in पोर्टल पर नियमित रूप से जांचते रहना चाहिए।

जवाब जानिए

पानीपत चीनी मिल में कितनी क्षमता का एथेनॉल प्लांट लग रहा है? पानीपत सहकारी चीनी मिल परिसर में 90 केएलपीडी क्षमता का ग्रीनफील्ड एथेनॉल डिस्टिलरी प्लांट लगाया जा रहा है। यह हरियाणा का अब तक का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट होगा। इससे हर दिन 90 हजार लीटर फ्यूल ग्रेड एथेनॉल बनेगा।

टेंडर में बोली लगाने के लिए कितनी ईएमडी जमा करानी होगी? बोली लगाने वाली एजेंसी को 1.70 करोड़ रुपये की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) जमा करानी होगी। टेंडर ईपीसी आधार पर जारी हुआ है।

प्लांट कितने समय में तैयार होगा? चुनी गई कंपनी को पहला एडवांस भुगतान मिलने के 16 महीने के भीतर प्लांट को तैयार करके चालू करना होगा। इसके बाद उसे दो साल तक प्लांट का संचालन और रखरखाव भी संभालना होगा।

इस प्लांट में किन चीजों से एथेनॉल बनेगा? यह मल्टी-फीड प्लांट है। बी-हैवी शीरा, गन्ने का रस, सिरप, मक्का और चावल से रोज 90 हजार लीटर एथेनॉल बनेगा, जबकि सी-हैवी शीरे से 60 हजार लीटर प्रतिदिन उत्पादन होगा। प्लांट में 95 हजार लीटर प्रतिदिन रेक्टिफाइड स्पिरिट बनाने की क्षमता भी होगी।

गन्ना किसानों को इस प्लांट से क्या फायदा होगा? एथेनॉल की बिक्री से चीनी मिलों की कमाई बढ़ती है, जिससे वे किसानों को समय पर भुगतान कर पाती हैं। मल्टी-फीड प्लांट मक्का-चावल से भी एथेनॉल बना सकता है, इसलिए सरकारी नीति बदलने पर भी इसकी कमाई पर कम असर पड़ेगा।

स्रोत: अमर उजाला (12 नवंबर 2026), चीनीमंडी (26 मई और 26 जून 2026), एबीपी लाइव (9 नवंबर 2026)