मवाना तहसील में गन्ना भुगतान पर किसानों का धरना: 30 नवंबर तक अल्टीमेटम, एसडीएम-डीसीओ नहीं मिले तो बढ़ा गुस्सा

मेरठ जिले की मवाना तहसील में शुक्रवार, 20 नवंबर को गन्ना किसानों का गुस्सा सड़क पर दिखा। गन्ने के बकाया भुगतान की मांग को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि वे भुगतान के लिए हफ्तों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें टाल दिया जाता है।
17 नवंबर को संगठन के नेताओं ने एसडीएम से मिलकर गन्ने के विलंबित भुगतान की समस्या उठाई थी और एसडीएम ने जिला गन्ना अधिकारी (डीसीओ) मेरठ को 20 नवंबर को तहसील मवाना बुलाने का भरोसा दिया था। लेकिन जब किसान तय समय पर तहसील पहुंचे, तो न एसडीएम मिले और न डीसीओ। इसी बात पर किसानों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने 30 नवंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया — अगर समय रहते समाधान नहीं हुआ, तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
तहसील पहुंचे तो अधिकारी ही नहीं मिले
शुक्रवार को किसान तय समय पर तहसील पहुंचे, तो पता चला कि एसडीएम मखदूमपुर मेले के उद्घाटन में गए हुए हैं। डीसीओ ने फोन पर व्यस्तता जताई और गन्ना समिति के सचिव को भेजने की बात कही। दोपहर करीब 12 बजे सचिव विक्रम बहादुर और ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक भूपेश राय पहुंचे, लेकिन उन्होंने विभागीय साइट बंद होने की जानकारी देकर कहा कि वह कुछ नहीं कर पाएंगे।
अधिकारियों के इस जवाब से किसान नाराज हो गए और तहसील में धरने पर बैठ गए। धरने की अध्यक्षता संगठन के मंडल अध्यक्ष रामबीर सिंह ने की। फोन पर हुई वार्ता के बाद 30 नवंबर को दोबारा बैठक का समय तय किया गया है और इसमें डीसीओ के भी मौजूद रहने की बात कही गई है। धरने में भूपेंद्र सिंह, दुर्गपाल सिंह, नीटू भाटी समेत कई किसान मौजूद रहे।
17 नवंबर से शुरू हुआ था सिलसिला
मवाना में यह प्रदर्शन अचानक नहीं हुआ। 16 नवंबर को संगठन के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम से मिलकर मांगें रखी थीं — ब्याज का विवरण नहीं दिया जा रहा है और पर्ची संबंधी समस्याएं बनी हुई हैं। इससे पहले भी संगठन सांकेतिक धरना दे चुका था और एसडीएम संतोष कुमार सिंह को ज्ञापन सौंप चुका था।
17 नवंबर को हालात और बिगड़ गए, जब संगठन के कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के 15 प्रतिशत विलंब ब्याज सहित भुगतान के आदेश के बावजूद किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल एसडीएम संतोष कुमार सिंह से उनके आवास पर मिला। एसडीएम ने मेरठ में मीटिंग का हवाला देकर कहा कि 20 नवंबर को डीसीओ को बुलाकर वार्ता कराई जाएगी। आश्वासन पर धरना समाप्त हो गया था, लेकिन 20 नवंबर को जब डीसीओ ही नहीं पहुंचे, तो किसानों का भरोसा टूट गया और वे फिर धरने पर बैठ गए।
मिल ने 22 करोड़ दिए, फिर भी नाराजगी क्यों
सवाल उठता है कि जब मवाना शुगर वर्क्स ने भुगतान किया है, तो किसान नाराज क्यों हैं। मिल ने वर्तमान पेराई सत्र 2026-27 में 4 से 11 नवंबर तक खरीदे गए गन्ने का 22.32 करोड़ रुपये का भुगतान 16 नवंबर को किसानों के खातों में भेजा था। मिल का पेराई सत्र 6 नवंबर को शुरू हुआ था और 15 नवंबर तक 9.54 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हो चुकी थी।
लेकिन किसानों की नाराजगी का कारण सिर्फ चालू सत्र का भुगतान नहीं है। उनका कहना है कि पुराने बकाया का हिसाब नहीं मिल रहा है और समितियों द्वारा ब्याज का विवरण नहीं दिया जा रहा है, जबकि किसानों का दावा है कि अदालतों ने विलंबित भुगतान पर 15 प्रतिशत ब्याज का आदेश दिया है। साइट बंद होने की बात कहकर उन्हें टाल दिया जाता है, जबकि भुगतान की स्थिति जानने के लिए यही साइट उनका सबसे बड़ा सहारा है।
14 दिन का नियम क्या कहता है
गन्ना (नियंत्रण) आदेश के तहत चीनी मिलों को गन्ना खरीदने के 14 दिन के भीतर किसानों के खाते में भुगतान करना होता है। अगर मिल तय समय में भुगतान नहीं करती, तो उसे बकाया रकम पर ब्याज देना होता है। मवाना के किसानों की मांग भी इसी नियम से जुड़ी है — भुगतान समय पर हो और देरी होने पर ब्याज का पूरा हिसाब मिले।
किसान अपने भुगतान की स्थिति caneup.in वेबसाइट और ई-गन्ना ऐप पर जांच सकते हैं। भुगतान में देरी हो तो टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 या 1800-180-5129 पर शिकायत दर्ज कराएं। एसएमएस जानकारी के लिए 51969 नंबर है। शिकायत करते समय पर्ची का नंबर, तारीख और मिल का नाम साथ रखें।
2026-27 का एसएपी अभी घोषित नहीं हुआ
मवाना के किसानों की नाराजगी का एक और कारण यह है कि पेराई सत्र 2026-27 शुरू हो चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) की घोषणा नहीं की है। पिछले सत्र 2025-26 में अगेती किस्म का एसएपी 400 रुपये, सामान्य का 390 रुपये और अनुपयुक्त किस्म का 355 रुपये प्रति क्विंटल था।
इस बार किसान संगठनों ने एसएपी 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल तक करने की मांग की है, जबकि सरकार 10 से 20 रुपये की बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। जब तक नया एसएपी घोषित नहीं होता, मिलें पिछले सत्र के भाव के आधार पर भुगतान कर रही हैं। एसएपी की घोषणा होते ही दर में बदलाव हो सकता है, इसलिए अपनी पर्चियों और एसएमएस को संभालकर रखना बहुत जरूरी है।
30 नवंबर की बैठक से क्या उम्मीद
अब सबकी नजर 30 नवंबर की बैठक पर है, जिसमें डीसीओ भी मौजूद रहेंगे। किसानों ने साफ कह दिया है कि अगर इस बैठक में उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ, तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे और उसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की होगी।
किसानों को इस बैठक से पहले अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए — सभी पर्चियों, एसएमएस और बैंक विवरण को एक जगह रख लें और अगर किसी पर्ची का भुगतान नहीं मिला है, तो उसकी तारीख और रकम लिखकर रखें। बैठक में सिर्फ भुगतान की बात नहीं, बल्कि पर्ची और साइट की समस्या का स्थायी समाधान भी मांगा जाए। अगर 30 नवंबर की बैठक में ब्याज के विवरण पर लिखित जवाब मिलता है, तो किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है।
आपके सवाल
मवाना तहसील में किसान धरने पर क्यों बैठे?
गन्ने के बकाया भुगतान की मांग को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने 20 नवंबर को तहसील मवाना में धरना दिया। किसानों का कहना है कि भुगतान और ब्याज के हिसाब को लेकर उन्हें बार-बार टाला जा रहा है, इसलिए उन्होंने 30 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है।
मवाना चीनी मिल ने कितना भुगतान किया है?
मवाना शुगर वर्क्स ने 4 से 11 नवंबर तक खरीदे गए गन्ने का 22.32 करोड़ रुपये का भुगतान 16 नवंबर को किसानों के खातों में भेजा था।
2026-27 का गन्ना एसएपी कितना है?
2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश में एसएपी की घोषणा अभी बाकी है। पिछले सत्र 2025-26 में अगेती किस्म का एसएपी 400 रुपये और सामान्य किस्म का भाव 390 रुपये था।
भुगतान की शिकायत कहां करें?
टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 या 1800-180-5129 पर शिकायत करें। एसएमएस जानकारी के लिए 51969 नंबर है और भुगतान की स्थिति caneup.in व ई-गन्ना ऐप पर देखी जा सकती है।
स्रोत: अमर उजाला (20 नवंबर 2026), अमर उजाला (17 नवंबर 2026), रैपिड न्यूज मेरठ (20 नवंबर 2026), रूरल वॉयस, बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी।
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