मवाना मिल ने भेजे ₹22.32 करोड़: 4 से 11 नवंबर के गन्ने का भुगतान खातों में, 9.54 लाख क्विंटल की पेराई पूरी

मेरठ के मवाना क्षेत्र के गन्ना किसानों के लिए सोमवार का दिन राहत लेकर आया। मवाना शुगर वर्क्स ने पेराई सत्र 2026-27 में 4 से 11 नवंबर तक खरीदे गए गन्ने का 22.32 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों के बैंक खातों में भेज दिया है।
मवाना में 6 नवंबर से पेराई शुरू हुई थी। 15 नवंबर तक मिल 9.54 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई कर चुकी है। सत्र के पहले दस दिनों में ही पेराई ने अच्छी रफ्तार पकड़ ली है, और भुगतान भी उसी रफ्तार से चल रहा है।
लेकिन इस अच्छी खबर के साथ एक सवाल भी खड़ा है। पेराई सत्र 2026-27 के लिए गन्ने का सरकारी भाव (एसएपी) अभी तक घोषित नहीं हुआ है। किसान 700 रुपये प्रति क्विंटल की मांग कर रहे हैं, जबकि कोल्हू पर गन्ना 500 रुपये प्रति क्विंटल तक नकद बिक रहा है। भुगतान आ रहा है, पर किस भाव पर — यह सवाल अभी बाकी है।
मवाना में क्या हुआ — 22.32 करोड़ का भुगतान
मवाना शुगर वर्क्स ने सोमवार, 16 नवंबर को 4 से 11 नवंबर तक खरीदे गए गन्ने का 22.32 करोड़ रुपये का भुगतान संबंधित किसानों के बैंक खातों में भेज दिया। यह जानकारी अमर उजाला की रिपोर्ट में दी गई है। मिल प्रशासन के अनुसार भुगतान सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किया गया है, ताकि बीच में कोई देरी न हो।
मिल के वरिष्ठ महाप्रबंधक (गन्ना एवं प्रशासन) प्रमोद कुमार बालियान ने किसानों से अपील की है कि वे शासन की सट्टा नीति का पालन करते हुए निर्धारित हाड़ों पर शुद्ध वजन के अनुसार ही गन्ने की आपूर्ति करें। उन्होंने कहा है कि एसएमएस प्राप्त होने के बाद ही गन्ने की कटाई करें।
मवाना में पेराई सत्र का शुभारंभ 6 नवंबर को हुआ था। जल शक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक और मिल के एमडी आरके गंगवार ने पूजा-अर्चना के बाद केन चेन में गन्ना डालकर सत्र की शुरुआत की थी। पहले ही दिन करीब 30 हजार क्विंटल गन्ना मिल में पहुंचा था।
सिर्फ मवाना नहीं — मोरना, मीरगंज, बलरामपुर में भी तेज भुगतान
मवाना अकेली मिल नहीं है जिसने इस सत्र में तेज भुगतान किया है। मुजफ्फरनगर की मोरना चीनी मिल ने 11 नवंबर तक खरीदे गए गन्ने का 8.75 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों के खातों में भेज दिया है। मिल के अनुसार 12 नवंबर तक कुल 2.43 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद हो चुकी थी।
बरेली जिले की मीरगंज स्थित एफजीएएल शुगर मिल ने तो 14 दिन के नियम से भी तेज भुगतान किया है। मिल ने पांच दिन के भीतर ही 1.17 करोड़ रुपये का भुगतान देना शुरू कर दिया है। यूनिट हेड विजयवीर सिंह राणा के अनुसार 13 नवंबर तक खरीदे गए गन्ने का भुगतान किसानों को कर दिया गया है।
बलरामपुर चीनी मिल का पेराई सत्र भी सोमवार को पूजा-अर्चना के साथ शुरू हुआ। इस सत्र में 1.80 करोड़ क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य है, और गन्ना मूल्य का भुगतान साप्ताहिक किया जाएगा।
रौजागांव मिल भी चली — रोज 80 हजार क्विंटल का लक्ष्य
अयोध्या जिले की रौजागांव चीनी मिल में भी सोमवार को पेराई सत्र 2026-27 का शुभारंभ हो गया। मिल प्रशासन ने इस सत्र में प्रतिदिन 80 हजार क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य निर्धारित किया है। उप गन्ना आयुक्त संजय गुप्ता ने बताया कि इस बार पेराई सत्र पिछले वर्ष की तुलना में एक दिन पहले शुरू हुआ है — पिछले सत्र का शुभारंभ 17 नवंबर को हुआ था, जबकि इस बार मिल 16 नवंबर को ही चालू कर दी गई है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नवंबर के अंत तक प्रदेश की सभी चीनी मिलों का संचालन शुरू कराया जाए और गन्ना किसानों को समय से भुगतान कराया जाए। उत्तर प्रदेश में कुल 122 चीनी मिलें हैं।
14 दिन का नियम — देरी पर 15 प्रतिशत ब्याज
गन्ना भुगतान को लेकर कानून साफ है। गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 की धारा 3(3) के अनुसार चीनी मिल को गन्ना मिलने की तारीख से 14 दिन के भीतर किसान को भुगतान करना होता है। देरी होने पर बकाया रकम पर 15 प्रतिशत सालाना ब्याज देना होता है।
मवाना में ही किसानों ने 13 नवंबर को तहसील में धरना देकर विलंबित भुगतान पर 15 प्रतिशत ब्याज की मांग उठाई थी। किसानों ने कहा था कि उच्च न्यायालय के 16 जुलाई 2026 के आदेश के हवाले से वर्ष 1996-97 से 2025-26 तक के विलंबित गन्ना भुगतान पर ब्याज दिया जाए।
एसएपी 2026-27 की घोषणा अभी बाकी — 700 रुपये की मांग
भुगतान की रफ्तार अच्छी है, लेकिन गन्ने का भाव अभी भी तय नहीं हुआ है। पेराई सत्र 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक गन्ने का सरकारी भाव (एसएपी) घोषित नहीं किया है। सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र में हुई किसानों की बैठक में गन्ने का लाभकारी मूल्य 700 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की गई है। किसान नेताओं का कहना है कि चीनी का भाव 65 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है, फिर भी किसानों को लागत मूल्य 550 रुपये प्रति क्विंटल भी नहीं मिल पा रहा है। इसी मांग को लेकर 17 नवंबर को बड़ौत में महापंचायत का आयोजन किया गया है। मवाना के किसानों ने भी गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने की मांग की है। जब तक एसएपी घोषित नहीं होता, किसानों को यह पता नहीं चलता कि उनके गन्ने का अंतिम भाव क्या होगा।
किसान अभी क्या करें
अगर आपने 4 से 11 नवंबर के बीच मवाना मिल को गन्ना दिया है, तो अपने बैंक खाते में भुगतान की जांच करें। भुगतान सीधे खाते में आया है, इसलिए बैंक की पासबुक या मोबाइल बैंकिंग से रकम देखी जा सकती है। अगर रकम नहीं आई है, तो पहले अपनी पर्ची और बैंक खाते की जानकारी जांचें, फिर गन्ना समिति या मिल के गन्ना विभाग से संपर्क करें।
गन्ना काटने से पहले पर्ची का एसएमएस आने का इंतजार करें। साफ-सुथरा और ताजा गन्ना ही क्रय केंद्र पर ले जाएं। अगर भुगतान 14 दिन से ज्यादा लटकता है, तो गन्ना विभाग की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-121-3203 और 1800-180-5129 पर कॉल करें। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और जनसुनवाई पोर्टल jansunwai.up.nic.in पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
आपके सवाल
मवाना मिल ने कितने रुपये का भुगतान किया है? 4 से 11 नवंबर 2026 तक खरीदे गए गन्ने का 22.32 करोड़ रुपये, 16 नवंबर को किसानों के बैंक खातों में भेजा गया।
मवाना मिल में अब तक कितने गन्ने की पेराई हुई है? 6 नवंबर से शुरू हुए सत्र में 15 नवंबर तक कुल 9.54 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हो चुकी है।
गन्ना भुगतान कितने दिन में मिलना चाहिए? गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 के अनुसार 14 दिन के भीतर। देरी पर 15 प्रतिशत सालाना ब्याज देना होता है।
2026-27 सत्र के लिए गन्ने का एसएपी घोषित हुआ है? नहीं, सरकार ने अभी तक एसएपी घोषित नहीं किया है। किसान संगठन 600 से 700 रुपये प्रति क्विंटल की मांग कर रहे हैं।
भुगतान न मिलने पर कहां शिकायत करें? गन्ना विभाग की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-121-3203 या 1800-180-5129 पर कॉल करें, या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत दर्ज कराएं।
स्रोत: अमर उजाला (मेरठ/अयोध्या, 16-17 नवंबर 2026), दैनिक जागरण (मेरठ/बलरामपुर/लखनऊ, 6-16 नवंबर 2026), रॉयल बुलेटिन (13-15 नवंबर 2026), inextlive (16 नवंबर 2026), द प्रिंट हिंदी (6 नवंबर 2026), चिनीमंडी (24 अप्रैल 2026)
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