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₹600 प्रति क्विंटल की मांग, गोला मिल पर ₹180 करोड़ बकाया: लखीमपुर के गन्ना किसान बोले — पहले पुराना हिसाब, फिर नई पर्ची

Aamir Raza Aamir Raza • Nov 18, 2026 • 6 min read
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₹600 प्रति क्विंटल की मांग, गोला मिल पर ₹180 करोड़ बकाया: लखीमपुर के गन्ना किसान बोले — पहले पुराना हिसाब, फिर नई पर्ची
अंतिम अपडेट: November 18, 2026 6:32 PM IST — यह आर्टिकल नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

लखीमपुर खीरी के गन्ना किसानों ने साफ कर दिया है कि इस बार वे पुराना हिसाब चुकाए बिना नई पर्ची नहीं लेंगे। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने 17 नवंबर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर गन्ने का मूल्य कम से कम 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है। दूसरी ओर, गोला गोकर्णनाथ की बजाज चीनी मिल पर पिछले पेराई सत्र का करीब 180 करोड़ रुपये का बकाया अब भी अटका है। किसान संगठनों ने कहा है कि जब तक पुराना भुगतान नहीं मिलता, तब तक नई पर्चियां जारी नहीं होनी चाहिए।

यह मांग सिर्फ लखीमपुर तक सीमित नहीं है। हरियाणा में भी किसान 600 रुपये प्रति क्विंटल की मांग पर अड़े हैं और वहां मुख्यमंत्री से बातचीत बेनतीजा रही है। उत्तर प्रदेश में 2026-27 सत्र के लिए एसएपी की घोषणा अभी बाकी है, जिससे किसानों की बेचैनी बढ़ गई है।

चीनी ₹65 किलो, गन्ना ₹400 पर अटका — किसानों का हिसाब

भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जिलाध्यक्ष कुलवंत सिंह जोशन ने पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने एक सीधा हिसाब रखा है। जब चीनी का भाव 35 रुपये प्रति किलो था, तब गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल था। अब चीनी का भाव बढ़कर 65 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है, लेकिन गन्ने के मूल्य में वैसी बढ़ोतरी नहीं हुई।

किसान संगठन का कहना है कि इसी असंतुलन की वजह से वे गन्ने का मूल्य कम से कम 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं। जोशन ने कहा कि कृषि यंत्र, डीजल, खाद, बीज और कीटनाशक की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जबकि किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। संगठन ने सरकार से गन्ना मूल्य वृद्धि पर तत्काल निर्णय लेने की अपील की है।

गोला मिल पर ₹180 करोड़ बकाया, बैंक खाते एनपीए होने का डर

लखीमपुर में भुगतान का मुद्दा मूल्य से भी ज्यादा गंभीर है। गोला गोकर्णनाथ की बजाज चीनी मिल पर किसानों का पिछले पेराई सत्र का करीब 180 करोड़ रुपये बकाया है। भुगतान न होने तक नई पर्चियां जारी न करने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन (अमन संधू) और भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) ने ज्ञापन सौंपा है।

किसान नेता एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमनदीप सिंह संधू और भाकियू चढ़ूनी के जिलाध्यक्ष बलकार सिंह के नेतृत्व में गन्ना विकास समिति के सचिव और नायब तहसीलदार रणंजय सिंह को ज्ञापन दिया गया। संगठनों ने कहा कि मिल प्रबंधन ने नए पेराई सत्र से पहले पूरा भुगतान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक किसानों को बकाया नहीं मिला है। भुगतान में देरी से किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है — बैंक ऋण की किस्तें जमा न कर पाने से खाते एनपीए हो रहे हैं और कई किसानों के सामने जमीन नीलाम होने की नौबत है।

कागजी पेराई का आरोप, खेतों में सूख रहा गन्ना

राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन ने बजाज चीनी मिल पर कागजों में नया पेराई सत्र शुरू करने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। संगठन के मुताबिक, मिल अपने गोदाम की निष्प्रयोज्य चीनी का पुनः शुद्धिकरण कर रही है, जबकि कागजों में पेराई शुरू दिखाई जा रही है। यह आरोप संगठन की ओर से लगाया गया है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

संगठन ने ज्ञापन में बताया कि जलभराव वाले क्षेत्रों में किसानों का गन्ना सूख रहा है। कोसा 94184 समेत गन्ने की कई प्रजातियां ऐसी हैं, जिन्हें कोल्हू मालिक नहीं लेते। ज्ञापन में उत्तर प्रदेश सरकार से गन्ने का मूल्य तत्काल 600 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने और पिछले पेराई सत्र का बकाया भुगतान ब्याज सहित कराने की मांग की गई। साथ ही नए पेराई सत्र में बजाज हिंदुस्थान शुगर लिमिटेड से किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिलाने और नियमानुसार 14 दिन में भुगतान कराने की मांग उठाई गई।

हरियाणा में भी ₹600 की लड़ाई, सीएम से बातचीत बेनतीजा

गन्ने के मूल्य को लेकर हरियाणा में भी आंदोलन तेज है। भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के किसान 15 नवंबर से यमुनानगर की सरस्वती शुगर मिल के गन्ना यार्ड में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। किसानों ने 600 रुपये से कम भाव पर गन्ना सप्लाई नहीं करने और मांग पूरी नहीं होने पर मिलों की पेराई रोकने की चेतावनी दी है।

2026-27 के एसएपी की घोषणा अभी बाकी

उत्तर प्रदेश में पेराई सत्र 2026-27 शुरू हो चुका है और प्रदेश की 122 चीनी मिलें धीरे-धीरे चालू हो रही हैं, लेकिन इस सत्र के लिए गन्ने के एसएपी की घोषणा अभी बाकी है। पिछले सत्र 2025-26 में एसएपी 400 रुपये प्रति क्विंटल (अगेती) था। जब तक नई घोषणा नहीं होती, तब तक मिलें पिछले वर्ष के गन्ना मूल्य के आधार पर भुगतान कर रही हैं। चीनी के दाम बढ़े हैं और लागत बढ़ी है, लेकिन गन्ने का मूल्य तय करने में देरी हो रही है — यही किसानों की नाराजगी की एक बड़ी वजह है। मेरठ में भी भाकियू (भानु) के कार्यकर्ताओं ने 17 नवंबर को प्रदर्शन कर गन्ना मूल्य वृद्धि की मांग की है।

किसानों के लिए जरूरी जानकारी

पेराई सत्र के दौरान किसानों को अपनी पर्ची और भुगतान की स्थिति पर नजर रखनी चाहिए। गन्ना पर्ची, सट्टा और भुगतान की जानकारी के लिए किसान ई-गन्ना ऐप और caneup.in पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्ची मिलने के बाद तय तारीख पर ही गन्ना क्रय केंद्र पर पहुंचाएं, ताकि तौल और भुगतान में देरी न हो।

अगर किसी मिल का भुगतान अटका है, तो किसान जिला गन्ना अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। गन्ना विभाग की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-121-3203 और 1800-180-5129 पर भी मदद मिल सकती है। एसएमएस के जरिए जानकारी के लिए किसान 51969 नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

गन्ने का मूल्य ₹600 प्रति क्विंटल करने की मांग किसने उठाई है? लखीमपुर खीरी में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर यह मांग की है। गोला में भाकियू (अमन संधू) और भाकियू (चढ़ूनी) ने भी यही मांग उठाई है। हरियाणा में भाकियू (चढ़ूनी) भी 600 रुपये प्रति क्विंटल की मांग पर धरने पर है।

बजाज चीनी मिल, गोला पर किसानों का कितना बकाया है? अमर उजाला के मुताबिक, गोला गोकर्णनाथ की बजाज चीनी मिल पर पिछले पेराई सत्र का करीब 180 करोड़ रुपये का बकाया है। किसान नई पर्ची से पहले पुराना भुगतान चाहते हैं।

2026-27 सत्र के लिए यूपी में गन्ने का एसएपी क्या है? 2026-27 सत्र के लिए एसएपी की घोषणा अभी बाकी है। पिछले सत्र 2025-26 में एसएपी 400 रुपये प्रति क्विंटल (अगेती) था। जब तक नई घोषणा नहीं होती, मिलें पिछले वर्ष के मूल्य के आधार पर भुगतान कर रही हैं।

किसान अपने गन्ना भुगतान की स्थिति कैसे जांच सकते हैं? किसान ई-गन्ना ऐप या caneup.in पोर्टल पर अपनी पर्ची, सट्टा और भुगतान की स्थिति देख सकते हैं। शिकायत के लिए जिला गन्ना अधिकारी से संपर्क करें या टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 पर कॉल करें।

गन्ना भुगतान में देरी होने पर किसान क्या कर सकते हैं? नियमानुसार मिलों को 14 दिन में भुगतान करना होता है। देरी होने पर किसान जिला गन्ना अधिकारी के पास लिखित शिकायत दे सकते हैं, जिसमें पर्ची की तारीख, गन्ने की मात्रा और बैंक खाते का विवरण लिखें।

स्रोत: दैनिक जागरण (17 नवंबर 2026), अमर उजाला (16 नवंबर 2026), चिनीमंडी (18 नवंबर 2026), द ट्रिब्यून (18 नवंबर 2026)

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Aamir Raza
लेखक एवं मुख्य संपादक

Aamir Raza

संस्थापक एवं प्रधान संपादक — CaneUp.xyz। उत्तर प्रदेश गन्ना उद्योग, पर्ची कैलेंडर, SAP/MSP मूल्य नीति, ई-गन्ना पोर्टल और किसान अधिकारों पर 10+ वर्षों का जमीनी अनुभव।

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