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कोल्हापुर में गन्ना ₹4,200 प्रति टन पर समझौता: पहली किस्त में ₹3,900 मिलेंगे, 61 घंटे का हाईवे जाम खुला

Aamir Raza Aamir Raza • Nov 9, 2026 • 6 min read
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कोल्हापुर में गन्ना ₹4,200 प्रति टन पर समझौता: पहली किस्त में ₹3,900 मिलेंगे, 61 घंटे का हाईवे जाम खुला
अंतिम अपडेट: November 9, 2026 8:48 AM IST — यह आर्टिकल नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

61 घंटे से बंद पुणे-बेंगलुरु हाईवे शुक्रवार तड़के करीब 1 बजे खुल गया। कोल्हापुर के किणी टोल नाके पर डेरा डाले बैठे गन्ना किसानों ने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि गुरुवार देर रात जिला कलेक्टर कार्यालय में हुई बैठक में चीनी मिल मालिकों ने गन्ने का कुल भुगतान ₹4,200 प्रति टन तक करने पर सहमति दे दी। पहली किस्त के तौर पर किसानों को ₹3,900 प्रति टन तुरंत मिलेगा — पिछले साल की पहली किस्त ₹3,400 प्रति टन से पूरे ₹500 ज्यादा।

यह समझौता सिर्फ कोल्हापुर के किसानों की जीत नहीं है, बल्कि पूरे देश के गन्ना किसानों के लिए एक मिसाल बन गया है। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजू शेट्टी के नेतृत्व में किसान डेढ़ महीने से गन्ने के बेहतर भाव की मांग कर रहे थे। उनकी मांग थी कि पहली किस्त में ही ₹4,500 प्रति टन दिया जाए, जबकि मिल मालिकों ने पहले ₹3,800 प्रति टन जमा ₹200 का प्रस्ताव रखा था। 61 घंटे के हाईवे जाम और तीन जिलों में बंद की चेतावनी के बाद बातचीत ₹4,200 प्रति टन पर आकर रुकी।

61 घंटे का जाम कैसे खत्म हुआ

स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने गन्ने के भाव को लेकर पुणे-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर किणी टोल नाके के पास सड़क जाम कर दी थी। यह जाम लगातार 61 घंटे तक चला और इस दौरान हाईवे पर यातायात पूरी तरह ठप रहा। संगठन ने 6 नवंबर को कोल्हापुर, सांगली और सतारा जिलों में बंद का भी ऐलान कर दिया था।

गुरुवार शाम को जिला कलेक्टर कार्यालय में निर्णायक बैठक हुई, जिसमें मंत्री हसन मुशरिफ, विधायक प्रकाश अवाडे, मिल प्रतिनिधि और किसान नेता शामिल हुए। देर रात समझौता तय हुआ और राजू शेट्टी ने तड़के करीब 1 बजे जाम खत्म करने का ऐलान किया। तीनों जिलों में बंद का फैसला भी वापस ले लिया गया।

₹4,200 का फॉर्मूला: किस्त दर किस्त

समझौते के तहत किसानों को गन्ने का भुगतान तीन किस्तों में मिलेगा। पहली किस्त के तौर पर पेराई शुरू होते ही ₹3,900 प्रति टन का भुगतान किया जाएगा। पेराई सत्र खत्म होने पर ₹100 प्रति टन की दूसरी किस्त मिलेगी। तीसरी किस्त ₹200 प्रति टन अगले पेराई सत्र से पहले दी जाएगी — लेकिन यह तभी मिलेगी जब चीनी का भाव ₹45 प्रति किलो पर स्थिर रहेगा।

किसान संगठन ने पहले पूरी ₹4,200 की रकम एक ही बार में या ज्यादा से ज्यादा दो किस्तों में देने की मांग की थी, लेकिन अंत में तीन किस्तों वाला प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

पिछले साल से ₹500 ज्यादा — ₹649 करोड़ का फायदा

पिछले साल पहली किस्त में ₹3,400 प्रति टन मिला था, इस साल ₹3,900 मिलेगा — यानी प्रति टन ₹500 ज्यादा। जिले में इस पेराई सत्र में करीब 1 करोड़ 25 लाख टन गन्ने की पेराई का अनुमान है। सिर्फ पहली किस्त में बढ़ोतरी से ही कोल्हापुर जिले के गन्ना उत्पादकों को करीब ₹649 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा।

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि कोल्हापुर की डालमिया, पंचगंगा, वारणा, कुंभी और बिद्री जैसी चीनी मिलों का एफआरपी ₹3,605 से ₹3,678 प्रति टन के बीच है — समझौते की रकम इससे काफी ऊपर है। केंद्र सरकार ने 2026-27 सत्र के लिए गन्ने का एफआरपी ₹3,650 प्रति टन तय किया है, जो प्रति क्विंटल ₹365 होता है।

चीनी ₹4,500 से ऊपर गई तो किसानों को 70% हिस्सा

समझौते की सबसे खास शर्त चीनी के भाव से जुड़ी है। पूरा फॉर्मूला इस हिसाब से बना है कि चीनी का भाव ₹4,500 प्रति क्विंटल यानी ₹45 प्रति किलो रहेगा। अगर चीनी का भाव इससे ऊपर जाता है, तो बढ़ी हुई कमाई का 70 प्रतिशत हिस्सा किसानों को मिलेगा और 30 प्रतिशत मिल मालिकों को।

कोल्हापुर फॉर्मूला अब सांगली-सतारा में भी?

समझौते का असर सिर्फ कोल्हापुर तक सीमित नहीं रहेगा। कलेक्टर कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक कोल्हापुर वाला फॉर्मूला सांगली और सतारा जिलों के किसानों के लिए भी लागू करने का प्रस्ताव है, जिससे तीनों जिलों में पेराई सत्र की शुरुआत का रास्ता साफ हो गया है।

महाराष्ट्र में पेराई सत्र पहले से ही तेज़ी से चल रहा है। उद्योग संगठन इस्मा के मुताबिक 5 नवंबर तक देश भर में 184 चीनी मिलों में पेराई शुरू हो चुकी थी और 12.85 लाख टन चीनी बन चुकी है, जो पिछले साल इसी तारीख तक के 3.20 लाख टन से चार गुना ज्यादा है।

यूपी के किसानों के लिए इसका क्या मतलब

कोल्हापुर में कुल ₹4,200 प्रति टन का मतलब है ₹420 प्रति क्विंटल। यूपी में 2025-26 सत्र का एसएपी अगेती किस्म के लिए ₹400 और सामान्य किस्म के लिए ₹390 प्रति क्विंटल था — यानी कोल्हापुर का समझौता यूपी के पिछले सत्र के एसएपी से ₹20 प्रति क्विंटल ऊपर है।

लेकिन यूपी में 2026-27 सत्र के एसएपी की घोषणा अभी बाकी है। सरकार ₹10-20 प्रति क्विंटल बढ़ोतरी पर विचार कर रही है, जबकि भारतीय किसान यूनियन ₹500 प्रति क्विंटल भाव की मांग कर रही है। यूपी में 5 नवंबर तक 19 मिलों में पेराई चल रही थी और 0.20 लाख टन चीनी बन चुकी थी, जबकि पिछले साल इसी तारीख तक 32 मिलों में 1.10 लाख टन चीनी बन गई थी। जब तक एसएपी की घोषणा नहीं होती, मिलें पिछले सत्र के भाव पर ही गन्ना खरीद रही हैं।

किसान अभी क्या करें

यूपी के किसानों के लिए अभी सबसे जरूरी काम पर्ची और इंडेंट पर नजर रखना है। ई-गन्ना ऐप पर अपना सट्टा, पर्ची और कैलेंडर नियमित रूप से देखें। पर्ची या तौल में गड़बड़ी दिखे तो गन्ना समिति में शिकायत दर्ज कराएं। भुगतान में देरी हो तो टोल-फ्री 1800-121-3203 या 1800-180-5129 पर संपर्क करें।

आगे क्या देखना होगा

अब सबकी नजर दो बातों पर है — सांगली और सतारा में कोल्हापुर वाला फॉर्मूला लागू होता है या नहीं, और यूपी में 2026-27 के एसएपी की घोषणा कब होती है और उसमें कितनी बढ़ोतरी होती है। चीनी के भाव पर भी सबकी नजर है, क्योंकि कोल्हापुर समझौते की तीसरी किस्त और 70:30 वाली शर्त सीधे चीनी के भाव से जुड़ी है।

आपके सवाल

कोल्हापुर में गन्ने का भाव कितना तय हुआ है? कुल ₹4,200 प्रति टन तय हुआ है। इसमें पहली किस्त में ₹3,900 प्रति टन तुरंत मिलेगा, पेराई सत्र खत्म होने पर ₹100 और अगले सत्र से पहले ₹200 प्रति टन मिलेगा।

61 घंटे का हाईवे जाम क्यों लगाया गया था? स्वाभिमानी शेतकरी संगठन गन्ने के बेहतर भाव की मांग को लेकर पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर किणी टोल नाके के पास 61 घंटे तक सड़क जाम करके बैठा था। समझौता होने के बाद 6 नवंबर तड़के करीब 1 बजे जाम खोल दिया गया।

चीनी महंगी हुई तो किसानों को क्या मिलेगा? अगर चीनी का भाव ₹4,500 प्रति क्विंटल से ऊपर जाता है, तो बढ़ी हुई कमाई का 70 प्रतिशत किसानों को और 30 प्रतिशत मिल मालिकों को मिलेगा।

यूपी में गन्ने का भाव अभी कितना है? यूपी में 2025-26 सत्र का एसएपी अगेती किस्म के लिए ₹400 प्रति क्विंटल और सामान्य किस्म के लिए ₹390 प्रति क्विंटल था। 2026-27 सत्र के एसएपी की घोषणा अभी बाकी है।

कोल्हापुर फॉर्मूला सांगली-सतारा में भी लागू होगा? कलेक्टर कार्यालय के मुताबिक कोल्हापुर वाला फॉर्मूला सांगली और सतारा जिलों में भी लागू करने का प्रस्ताव है। इस पर अंतिम फैसला वहां की मिलों और किसान संगठनों की बातचीत के बाद होगा।

स्रोत: न्यूज़18, चीनीमंडी, द फेडरल, एग्रीइनसाइट, बिज़नेस स्टैंडर्ड

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Aamir Raza
लेखक एवं मुख्य संपादक

Aamir Raza

संस्थापक एवं प्रधान संपादक — CaneUp.xyz। उत्तर प्रदेश गन्ना उद्योग, पर्ची कैलेंडर, SAP/MSP मूल्य नीति, ई-गन्ना पोर्टल और किसान अधिकारों पर 10+ वर्षों का जमीनी अनुभव।

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