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केसर चीनी मिल बहेड़ी: 150 करोड़ बकाया, आज 17 नवंबर को कुर्क जमीन की नीलामी — 10 बार टली प्रक्रिया से किसानों को आस

Aamir Raza Aamir Raza • Nov 17, 2026 • 6 min read
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केसर चीनी मिल बहेड़ी: 150 करोड़ बकाया, आज 17 नवंबर को कुर्क जमीन की नीलामी — 10 बार टली प्रक्रिया से किसानों को आस
अंतिम अपडेट: November 17, 2026 7:32 AM IST — यह आर्टिकल नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

बरेली जिले की केसर चीनी मिल बहेड़ी के गन्ना किसानों के लिए आज 17 नवंबर का दिन फिर उम्मीद और आशंका के बीच बीतेगा। मिल की कुर्क जमीन की नीलामी के लिए जिला प्रशासन ने आज की तारीख तय की है, लेकिन इससे पहले नीलामी की 10 कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। मिल पर किसानों का करीब 162 करोड़ रुपये बकाया था, जिसमें से पिछले महीने सिर्फ 11.33 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है। अब भी करीब 150 करोड़ रुपये किसानों को मिलने बाकी हैं, और आज होने वाली नीलामी पर बहेड़ी के हजारों किसान परिवारों की नजर टिकी है।

कितना बकाया, कितना मिला

केसर चीनी मिल बहेड़ी पर किसानों का कुल बकाया करीब 162 करोड़ रुपये था। पिछले महीने मिल प्रबंधन ने धनतेरस के दिन 11.33 करोड़ रुपये गन्ना विभाग के एस्क्रो खाते में भेजे थे। यह रकम दो साल से लंबित बकाया भुगतान के लिए दी गई थी। इसके बाद भी करीब 150 करोड़ रुपये का भुगतान अटका हुआ है।

अप्रैल से अब तक: नीलामी की पूरी कहानी

कुर्क जमीन की नीलामी की कवायद करीब छह महीने पहले अप्रैल 2026 में शुरू हुई थी। तहसील स्तर पर कई तारीखें टलने के बाद 31 मई को मिल की 11.447 हेक्टेयर जमीन की नीलामी 28.05 करोड़ रुपये में हुई थी। लेकिन कम कीमत पर जमीन नीलाम किए जाने का मुद्दा उठा और जनप्रतिनिधियों व किसान संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। इसके चलते प्रशासन को नीलामी निरस्त करनी पड़ी। इस बीच नया सर्किल रेट लागू हो गया और नए सर्किल रेट के आधार पर दोबारा नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई।

इसके बाद 25 सितंबर को जमीन की नीलामी की तारीख तय की गई थी। इसी दौरान खबर आई कि चीनी मिल का 431 करोड़ रुपये में सौदा हो गया है। मिल खरीदने वाले फिरोजाबाद के अवध ग्रुप के चेयरमैन ने जिलाधिकारी से मुलाकात की और किसानों के बकाया भुगतान के लिए 55 करोड़ रुपये और मिल कर्मचारियों के वेतन के लिए 11 करोड़ रुपये का चेक भी दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि पेराई सत्र शुरू होने से पहले किसानों का पूरा बकाया भुगतान कर दिया जाएगा।

लेकिन यह उम्मीद ज्यादा दिन नहीं टिकी। मिल खरीदने वाले ग्रुप की ओर से दिए गए दोनों चेक बाउंस हो गए। प्रशासन ने इसके बाद 24 अक्टूबर को जमीन की नीलामी कराने का प्रयास किया, लेकिन इस बार भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी — उस दिन तीन बोलीदाता चेक लेकर पहुंचे थे। लगातार प्रयासों के बावजूद जमीन की बिक्री नहीं होने से किसानों का बकाया भुगतान भी अटका हुआ है।

आज की नीलामी से क्या उम्मीद करें

जिला प्रशासन ने अब 17 नवंबर को दोबारा नीलामी कराने की तारीख तय की है। इसके लिए अधिक से अधिक बोलीदाताओं तक जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। प्रशासन की कोशिश है कि जमीन की बेहतर कीमत मिले, जिससे किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जा सके। जिला गन्ना अधिकारी डीके सैनी ने बताया है कि जमीन की अधिक से अधिक कीमत पर नीलामी कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि किसानों को उनके बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जा सके।

बहेड़ी के किसानों का गन्ना कहां जा रहा है

इस पेराई सत्र में केसर चीनी मिल बहेड़ी को गन्ना आवंटित नहीं किया गया है। बहेड़ी चीनी मिल के गन्ना केंद्रों में से 11 केंद्र फरीदपुर, 12 मीरगंज, तीन सेमीखेड़ा, पांच पीलीभीत, नौ निगोही, नौ मिलक नरायनपुर और सात रोजा चीनी मिल को आवंटित कर दिए गए हैं। यानी बहेड़ी के किसानों को अपना गन्ना इन मिलों के केंद्रों पर पहुंचाना पड़ रहा है।

फरीदपुर चीनी मिल को 80 केंद्रों का 245 लाख क्विंटल गन्ना, मीरगंज चीनी मिल को 99 केंद्रों का 229 लाख क्विंटल और सेमीखेड़ा को 14 केंद्रों का 89 लाख क्विंटल गन्ना आवंटित किया गया है।

जिले की एक और बकायादार मिल, नवाबगंज की ओसवाल चीनी मिल भी इस सत्र में नहीं चल रही है। वह पिछले साल भी नहीं चली थी। नवाबगंज चीनी मिल का 180 करोड़ रुपये मूल्यांकन कराया जा चुका है। मिल की नीलामी की प्रक्रिया पर मिल प्रबंधन को हाई कोर्ट से स्थगन आदेश मिला है, जिसे निरस्त कराने के लिए गन्ना विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दी है।

एसएपी का इंतजार भी जारी

बहेड़ी के किसानों की मुश्किल सिर्फ पुराना बकाया नहीं है। पेराई सत्र 2026-27 शुरू हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक इस सत्र का राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) घोषित नहीं किया है। केंद्र सरकार ने 2026-27 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन यूपी के किसानों को राज्य सरकार का एसएपी मिलता है, जो आमतौर पर एफआरपी से ज्यादा होता है। पिछले सत्र 2025-26 में एसएपी 400 रुपये प्रति क्विंटल (अगेती) था, जिसमें 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई थी।

किसान संगठनों ने इस बार एसएपी बढ़ाने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन ने 2026-27 के लिए गन्ने का दाम 550 रुपये प्रति क्विंटल तय करने की मांग की है। वहीं कोल्हू और खांडसारी इकाइयों पर गन्ने का भाव घटकर 350 रुपये प्रति क्विंटल तक आ गया है।

किसान अभी क्या करें

बहेड़ी और आसपास के किसानों के लिए इस समय सबसे जरूरी है कि वे अपने बकाया भुगतान की स्थिति पर नजर रखें। किसान अपनी पर्ची और भुगतान की जानकारी ई-गन्ना ऐप और एसएमएस के जरिए देख सकते हैं। पर्ची का मैसेज मिलने पर ही गन्ने की छोलाई करें, ताकि ताजा गन्ना समय पर केंद्र तक पहुंचे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

केसर चीनी मिल बहेड़ी पर किसानों का कितना बकाया है?

मिल पर किसानों का करीब 162 करोड़ रुपये बकाया था। पिछले महीने मिल प्रबंधन ने 11.33 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जिसके बाद भी करीब 150 करोड़ रुपये किसानों को मिलने बाकी हैं।

आज 17 नवंबर को क्या होने वाला है?

जिला प्रशासन आज मिल की कुर्क जमीन की नीलामी कराने जा रहा है। इससे पहले नीलामी की 10 कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। नीलामी से मिलने वाली रकम से किसानों का बकाया भुगतान कराया जाएगा।

नीलामी पहले क्यों नहीं हो पाई?

31 मई को 11.447 हेक्टेयर जमीन 28.05 करोड़ रुपये में नीलाम हुई थी, लेकिन कम कीमत के विरोध के बाद नीलामी रद्द करनी पड़ी। 25 सितंबर को मिल के 431 करोड़ रुपये में बिकने की खबर आई, लेकिन खरीददार के दोनों चेक बाउंस हो गए।

बहेड़ी के किसानों का गन्ना इस सत्र में कहां जाएगा?

बहेड़ी मिल को इस सत्र में गन्ना आवंटित नहीं किया गया है। इसके केंद्र फरीदपुर, मीरगंज, सेमीखेड़ा, पीलीभीत, निगोही, मिलक नरायनपुर और रोजा मिलों को दे दिए गए हैं। किसान अपना गन्ना इन्हीं केंद्रों पर पहुंचा रहे हैं।

2026-27 सत्र का एसएपी घोषित हुआ है?

नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक 2026-27 सत्र का एसएपी घोषित नहीं किया है। केंद्र सरकार ने इस सत्र के लिए एफआरपी 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। पिछले सत्र 2025-26 का एसएपी 400 रुपये प्रति क्विंटल (अगेती) था।

भुगतान की शिकायत कहां करें?

किसान जिला गन्ना अधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-121-3203 और 1800-180-5129 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। एसएमएस जानकारी के लिए सरकारी शॉर्टकोड 51969 है।

स्रोत: आईनेक्स्टलाइव (16 नवंबर 2026), दैनिक जागरण (10 नवंबर 2026), रूरल वॉयस (12 नवंबर 2026)

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Aamir Raza
लेखक एवं मुख्य संपादक

Aamir Raza

संस्थापक एवं प्रधान संपादक — CaneUp.xyz। उत्तर प्रदेश गन्ना उद्योग, पर्ची कैलेंडर, SAP/MSP मूल्य नीति, ई-गन्ना पोर्टल और किसान अधिकारों पर 10+ वर्षों का जमीनी अनुभव।

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