कर्नाटक में ₹3,600 प्रति टन पर गन्ना समझौता, महीने भर बाद पेराई शुरू — 20 नवंबर तक ₹4,500 की चेतावनी

बेलगावी (कर्नाटक): एक महीने से ज्यादा चला गन्ना किसानों का आंदोलन आखिरकार समझौते पर थमा है। बेलगावी की चीनी मिलों ने प्रति टन ₹3,600 देने और चीनी के दाम बढ़ने पर मुनाफे में हिस्सेदारी देने पर सहमति जता दी है। इसके बाद संगठनों ने आंदोलन वापस ले लिया और जिले की 29 मिलों में पेराई सत्र 2026-27 शुरू होने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन शांति पूरी नहीं है — किसान नेता कुरुबुर शांतकुमार ने चेतावनी दी है कि 20 नवंबर तक ₹4,500 प्रति टन की मांग पूरी न हुई तो पूरे राज्य में आंदोलन होगा।

महीने भर का आंदोलन कैसे थमा

कर्नाटक राज्य रैता संघ और हसिरु सेने के नेतृत्व में किसान एक महीने से ज्यादा समय से ऐसा दाम मांग रहे थे जो खेती की लागत पूरा करे, मुनाफा दे और चीनी व सह-उत्पादों की बिक्री के मुनाफे में हिस्सेदारी भी दिलाए। आंदोलन में किसानों ने पुणे-बेंगलुरु राजमार्ग पर कोगनोली, हट्टारगी और हीरेबागेवाड़ी टोल प्लाजा पर यातायात रोका था। उन्होंने खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी के हुब्बल्लि आवास के घेराव के लिए मार्च भी निकाला, जिसे जोशी के इस आश्वासन पर वापस ले लिया गया कि मांगों पर 26 नवंबर तक विचार होगा।

📖 यह भी पढ़ें

ब्रजनाथपुर मिल खुली पर सिर्फ 220 क्विंटल गन्ना पहुंचा, पहिये थमे; …

पढ़ें →

मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार की कई मुलाकातों से भी गतिरोध नहीं टूटा, और 2 नवंबर को किसानों ने ‘जेल भरो’ आंदोलन शुरू किया। आखिरकार प्रभारी मंत्री सतीश जारकीहोली ने 3 और 4 नवंबर को किसानों और मिलों के साथ बैठकें कीं, जिसके बाद मिलें ₹3,600 और मुनाफे में हिस्सेदारी पर राजी हुईं।

₹3,600 पर समझौता: किसान को क्या-क्या मिलेगा

समझौते के मुताबिक बेलगावी की मिलें इस सत्र में गन्ने के लिए ₹3,600 प्रति टन देंगी, और चीनी के दाम बढ़ने पर मुनाफे में हिस्सेदारी भी मिलेगी। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष चुनप्पा पुजेरी का कहना है कि दुनिया भर में गन्ने की कमी को देखते हुए किसानों को इस सत्र में ₹4,350 प्रति टन तक मिल सकते हैं।

जिले में 29 चीनी मिलें हैं — 12 निजी और 17 सहकारी। पिछले हफ्ते कई मिलों ने सत्र की शुरुआत के प्रतीक के तौर पर भट्टियां जला दी थीं, पर आंदोलन के कारण असली पेराई और कटाई रुकी थी। यह पहली बार नहीं है जब बेलगावी के किसानों ने आंदोलन से दाम बढ़वाया हो — पिछले सत्र में मुदलगी के गुरलापुर में प्रदर्शन के बाद भी दाम बढ़ा था।

📰 संबंधित खबर

सीतापुर में आज से 2 चीनी मिलों में पेराई शुरू: 1.20 लाख किसानों को …

पढ़ें →

फिर भी नाराजगी क्यों: 20 नवंबर की चेतावनी

समझौते के बावजूद एक धड़ा संतुष्ट नहीं है। शांतकुमार ने कहा कि ₹5,500 प्रति टन मांगने वाले किसानों को करीब ₹3,600 स्वीकार करने पर मजबूर किया जा रहा है, और सरकार आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि 20 नवंबर तक ₹4,500 प्रति टन की मांग पूरी न हुई तो पूरे राज्य में आंदोलन होगा।

उन्होंने मांग की है कि कर्नाटक सरकार गन्ने का एसएपी घोषित करे और केंद्र एफआरपी बढ़ाए। उनका कहना है कि सह-उत्पादों की आय और सरकार को मिलने वाले करों से किसानों को बेहतर दाम दिया जाना चाहिए। शांतकुमार ने मिलों में तौल और उपज के हिसाब में कथित गड़बड़ियों पर कार्रवाई की मांग भी की है — उनका कहना है कि किसान दशकों से यह शोषण झेल रहे हैं और वह खुद 25 साल से यह मुद्दा उठा रहे हैं।

समाधान के तौर पर उन्होंने ‘एक्स-फील्ड’ तौल का प्रस्ताव दिया है — गन्ने की तौल मिल में नहीं, किसान के खेत में ही हो। उन्होंने मुख्यमंत्री से धन की कमी का हवाला देकर फैसला टालने से मना किया और पंजाब व तमिलनाडु का उदाहरण दिया, जहां दाम बढ़ाए गए हैं।## 26 नवंबर: केंद्र की डेडलाइन और रमेश चंद समिति

केंद्र सरकार ने 14 अक्टूबर 2026 को नीति आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, जिसने 29 अक्टूबर को बेंगलुरु में किसानों से मुलाकात की। किसानों ने कहा कि एफआरपी के लिए ‘एक्स-फील्ड’ मूल्य प्रणाली अपनाई जाए, ताकि सरकार का घोषित पूरा दाम खेत पर ही मिले और मिलें कटाई व परिवहन की कटौती न करें।

किसानों की मांग है कि एफआरपी बढ़ाकर कम से कम ₹4,500 से ₹5,500 प्रति टन किया जाए और चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य ₹31 से बढ़ाकर ₹60 प्रति किलो किया जाए। केंद्र ने चीनी सत्र 2026-27 के लिए एफआरपी ₹365 प्रति क्विंटल तय किया है, जो 10.25 प्रतिशत रिकवरी पर ₹3,650 प्रति टन बैठता है — यह फैसला 5 मई 2026 को लिया गया था।

खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आश्वासन दिया है कि मांगों पर 26 नवंबर तक विचार किया जाएगा।

यूपी के किसानों के लिए इसका क्या मतलब

यह घटनाक्रम यूपी के करीब 47 लाख गन्ना किसानों के लिए भी अहम है, क्योंकि यहां भी इस सत्र के मूल्य पर फैसला बाकी है। पिछले सत्र 2025-26 के लिए यूपी का एसएपी अगेती ₹400, सामान्य ₹390 और अनुपयुक्त ₹355 प्रति क्विंटल था — घोषणा 29 अक्टूबर 2025 को हुई थी।

2026-27 के लिए नई दर की घोषणा अभी बाकी है। नवंबर की शुरुआत की खबरों के मुताबिक सरकार एसएपी बढ़ाने पर विचार कर रही है, जबकि किसान संगठन मौजूदा ₹400 में ₹100 बढ़ाकर ₹500 प्रति क्विंटल मांग रहे हैं — उनका कहना है कि उत्पादन लागत ₹400 से ऊपर जा चुकी है। यूपी की 122 मिलों में से 5 नवंबर तक 19 में पेराई शुरू हो चुकी थी और 33 ने इंडेंट जारी किए थे। कर्नाटक का समझौता दिखाता है कि मिल स्तर पर बातचीत और मुनाफे में हिस्सेदारी भी दाम बढ़ाने का रास्ता है।

किसान अभी क्या करें

कर्नाटक के किसान भुगतान की पर्ची और तौल की रसीद संभालकर रखें, ताकि ₹3,600 के भुगतान और मुनाफे में हिस्सेदारी का हिसाब मिलाया जा सके। यूपी के किसान एसएपी की घोषणा पर नजर रखें। भुगतान की जानकारी के लिए गन्ना विभाग की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-121-3203 या 1800-180-5129 पर संपर्क करें।

पूछे जाने वाले प्रश्न

कर्नाटक में गन्ने का नया भाव क्या तय हुआ है?

बेलगावी की मिलों ने ₹3,600 प्रति टन देना माना है, साथ में चीनी के दाम बढ़ने पर मुनाफे में हिस्सेदारी भी मिलेगी। संगठन के मुताबिक इस सत्र में ₹4,350 प्रति टन तक मिल सकते हैं।

किसानों की मूल मांग क्या थी?

गन्ने का दाम ₹5,500 प्रति टन हो — ₹4,500 मिलों से और ₹1,000 सरकार की तरफ से सहयोग के तौर पर। साथ ही चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य ₹31 से बढ़ाकर ₹60 प्रति किलो करने की मांग भी थी।

20 नवंबर और 26 नवंबर की डेडलाइन क्या है?

शांतकुमार ने चेतावनी दी है कि 20 नवंबर तक ₹4,500 प्रति टन की मांग पूरी न हुई तो पूरे राज्य में आंदोलन होगा। वहीं, खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आश्वासन दिया है कि मांगों पर 26 नवंबर तक विचार किया जाएगा।

चीनी सत्र 2026-27 के लिए एफआरपी कितना तय है?

2026-27 चीनी सत्र के लिए एफआरपी ₹365 प्रति क्विंटल तय है, जो 10.25 प्रतिशत रिकवरी पर ₹3,650 प्रति टन बैठता है।

यूपी में गन्ने का भाव अभी क्या है?

पिछले सत्र 2025-26 के लिए यूपी का एसएपी अगेती के लिए ₹400, सामान्य के लिए ₹390 और अनुपयुक्त के लिए ₹355 प्रति क्विंटल था। 2026-27 की नई दर की घोषणा बाकी है; किसान संगठन ₹500 प्रति क्विंटल मांग रहे हैं।

स्रोत: डेक्कन हेराल्ड (6 नवंबर 2026), ईटीवी भारत (6 नवंबर 2026), द हिंदू बिजनेसलाइन (29 अक्टूबर 2026), बिगहाट, ट्रैक्टर जंक्शन, टाइम्स ऑफ इंडिया (5 नवंबर 2026)