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हापुड़ में बकाए पर किसानों का गुस्सा फूटा: अफसरों को बनाया बंधक, 24 घंटे का अल्टीमेटम, क्रय केंद्रों पर ताला

Aamir Raza Aamir Raza • Nov 18, 2026 • 6 min read
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हापुड़ में बकाए पर किसानों का गुस्सा फूटा: अफसरों को बनाया बंधक, 24 घंटे का अल्टीमेटम, क्रय केंद्रों पर ताला
अंतिम अपडेट: November 18, 2026 4:45 PM IST — यह आर्टिकल नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

हापुड़ के कलक्ट्रेट सभागार का गेट बुधवार दोपहर अचानक अंदर से बंद हो गया। बाहर नारेबाजी कर रहे किसान थे और अंदर जिला गन्ना अधिकारी तथा सिंभावली चीनी मिल के मुख्य महाप्रबंधक। गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर आयोजित किसान समाधान दिवस देखते ही देखते हंगामे में बदल गया। किसानों का कहना है कि सालों से उनका भुगतान अटका है, वादे कई बार हुए, लेकिन खातों में पैसा नहीं पहुंचा। अब उन्होंने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है — जब तक बकाए पर ठोस फैसला नहीं होता, क्रय केंद्रों पर गन्ना नहीं लिया जाएगा।

किसान समाधान दिवस पर क्या हुआ

गांव जंक्शन की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को हापुड़ कलक्ट्रेट सभागार में किसान समाधान दिवस आयोजित किया गया था। सिंभावली शुगर मिल से जुड़े बकाया भुगतान का मुद्दा उठते ही किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने अधिकारियों को घेर लिया। इस दौरान जिला गन्ना अधिकारी, मिल के मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) और अपर जिलाधिकारी (एडीएम) के साथ किसानों की तीखी नोकझोंक भी हुई।

इसके बाद नाराज किसानों ने कलक्ट्रेट सभागार के गेट बंद कर दिए और मिल के सीजीएम व जिला गन्ना अधिकारी को अंदर ही रोक लिया। किसान सभागार में धरने पर बैठ गए। उनकी एक ही मांग थी — जल्द से जल्द बकाया भुगतान कराया जाए।

24 घंटे का अल्टीमेटम, क्रय केंद्रों पर ताला

किसानों ने साफ कर दिया कि जब तक बकाया भुगतान को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं होता, तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। किसान संगठनों ने सिंभावली मिल के गन्ना क्रय केंद्रों पर ताला लगाने का ऐलान किया।

मामले को बढ़ता देख एडीएम ने किसानों को समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद किसान संगठनों ने प्रशासन को 24 घंटे का समय दिया और स्पष्ट किया कि इस अवधि में क्रय केंद्रों पर गन्ने की खरीद नहीं होने दी जाएगी।

136 क्रय केंद्र छिने, 3,000 से ज्यादा किसान फंसे

सिंभावली संकट की जड़ में क्रय केंद्रों का आवंटन है। दैनिक जागरण की 13 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, प्रशासन ने इस वर्ष सिंभावली चीनी मिल के 103 तथा ब्रजनाथपुर चीनी मिल के 33, यानी कुल 136 क्रय केंद्रों को दूसरे जनपदों में स्थापित चीनी मिलों को आवंटित कर दिया है।

लेकिन नियमानुसार मिल गेट के सात किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसानों का गन्ना किसी दूसरी चीनी मिल को नहीं दिया जा सकता। इसी नियम के चलते सिंभावली के छह और ब्रजनाथपुर के चार क्रय केंद्रों से जुड़े तीन हजार से अधिक किसान असमंजस में हैं।

ब्रजनाथपुर मिल ने पेराई सत्र का उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन पर्याप्त गन्ना नहीं मिलने के कारण मिल पूरी क्षमता से संचालन शुरू नहीं कर पा रही है। मिल के अधिकारी अनमोल राठी के अनुसार, उद्घाटन के 24 घंटे बाद तक केवल 1,500 क्विंटल गन्ना ही पहुंच सका, जबकि मिल को प्रतिदिन कम से कम 35 से 40 हजार क्विंटल गन्ने की आवश्यकता है।

शासन ने अतिरिक्त गन्ना देने से किया इनकार

दैनिक जागरण की 17 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, शासन ने सिंभावली ग्रुप की चीनी मिलों को अतिरिक्त गन्ना देने की गुहार ठुकरा दी है। केन कमिश्नर के आदेश पर मुहर लगने के बाद सिंभावली, असमौली और ब्रजनाथपुर शुगर मिलों के संचालन का रास्ता बंद होने को है।

दरअसल, इन मिलों का संचालन कर रही संस्था (आईआरपी) किसानों का बकाया भुगतान करने को तैयार नहीं है। इस मामले में 14 नवंबर को शासन स्तर पर सुनवाई हुई थी, लेकिन मिल का आग्रह स्वीकार नहीं किया गया। मिल प्रबंधन ने बकाया भुगतान को लेकर एक एसओपी शासन को सौंपी थी।

7,848 हेक्टेयर पर सिमटा गन्ना क्षेत्र

सिंभावली मिल के आंकड़े गन्ना क्षेत्र में आई गिरावट की गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। वर्ष 2023-24 में मिल को 33,707 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्र आवंटित था, जो 2024-25 में घटकर 32,900 और 2025-26 में 27,714 हेक्टेयर रह गया। मौजूदा पेराई सत्र में यह घटकर केवल 7,848 हेक्टेयर रह गया है।

कभी हजारों किसानों की आजीविका का आधार रही इन दोनों मिलों की कुल दैनिक पेराई क्षमता 1.35 लाख क्विंटल है, लेकिन उन्हें मिलाकर प्रतिदिन महज 25-26 हजार क्विंटल गन्ना मिलने का अनुमान है।

203 करोड़ बकाया और 300 करोड़ का कर्ज विवाद

हापुड़ के गन्ना किसानों का करीब 203.42 करोड़ रुपये का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान लंबित है। सितंबर में हुई बैठक में कोर्ट द्वारा नियुक्त आईआरपी अनुराग गोयल ने भरोसा दिलाया था कि चीनी और अन्य सह-उत्पादों की बिक्री से करीब 100 करोड़ रुपये का भुगतान 15 अक्टूबर 2026 तक करने का प्रयास किया जाएगा।

बकाए के साथ-साथ किसानों पर एक और बोझ है — कथित कर्ज विवाद। आरोप है कि वर्ष 2011 से 2015 के बीच मिल ने 5,762 किसानों के भूमि-जोत और गन्ना आपूर्ति से जुड़े कागजात बैंक को देकर उनकी सहमति के बिना 148.59 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। यह देनदारी अब बढ़कर 300 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है और इससे प्रभावित किसानों की संख्या 20 हजार से अधिक हो गई है। मामला सीबीआई जांच के बाद अब हाईकोर्ट में विचाराधीन है, और इस विवाद के चलते किसानों को नए बैंक ऋण मिलने में भी परेशानी हो रही है।

पहले भी उठ चुकी है आवाज

यह पहली बार नहीं है जब सिंभावली के किसानों ने बकाए को लेकर आवाज उठाई हो। 2 नवंबर को भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के कार्यकर्ताओं ने गांव सालारपुर में बैठक कर चेतावनी दी थी कि यदि चीनी मिल पर किसानों का सौ करोड़ रुपये से अधिक बकाया भुगतान नहीं किया गया तो चीनी मिल और शेष क्रय केंद्रों पर गन्ना नहीं डालने दिया जाएगा।

किसानों के लिए जरूरी जानकारी

  • गन्ना भुगतान या पर्ची से जुड़ी शिकायत के लिए जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। गन्ना विभाग की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-121-3203 और 1800-180-5129 पर भी मदद मिल सकती है।
  • गन्ना सर्वे और पर्ची की जानकारी एसएमएस शॉर्टकोड 51969 के जरिए भी ली जा सकती है।
  • 2026-27 पेराई सत्र के लिए राज्य परामर्श मूल्य (SAP) की घोषणा अभी बाकी है। पिछले सत्र 2025-26 के लिए अगेती गन्ने का SAP ₹400 प्रति क्विंटल था।

आपके सवाल

प्रश्न: हापुड़ में किसानों ने अधिकारियों को बंधक क्यों बनाया?

उत्तर: सिंभावली चीनी मिल पर गन्ने का बकाया भुगतान लंबे समय से अटका है। किसान समाधान दिवस पर जब भुगतान का कोई ठोस जवाब नहीं मिला तो नाराज किसानों ने कलक्ट्रेट सभागार के गेट बंद कर दिए और मिल के सीजीएम व जिला गन्ना अधिकारी को अंदर रोक लिया।

प्रश्न: किसानों ने प्रशासन को कितने समय का अल्टीमेटम दिया है?

उत्तर: किसान संगठनों ने प्रशासन को 24 घंटे का समय दिया है। इस अवधि में सिंभावली मिल के क्रय केंद्रों पर गन्ने की खरीद नहीं होने दी जाएगी।

प्रश्न: सिंभावली और ब्रजनाथपुर मिलों को गन्ना क्यों नहीं मिल रहा?

उत्तर: प्रशासन ने इस वर्ष सिंभावली के 103 और ब्रजनाथपुर के 33, कुल 136 क्रय केंद्र दूसरी मिलों को आवंटित कर दिए हैं। साथ ही शासन ने 14 नवंबर की सुनवाई में सिंभावली ग्रुप को अतिरिक्त गन्ना देने से इनकार कर दिया है।

प्रश्न: हापुड़ के किसानों का कुल कितना बकाया है?

उत्तर: हापुड़ जनपद के गन्ना किसानों का करीब 203.42 करोड़ रुपये का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान लंबित है। आईआरपी ने 15 अक्टूबर तक 100 करोड़ रुपये भुगतान का भरोसा दिया था।

स्रोत: गांव जंक्शन, दैनिक जागरण, न्यूज ट्रैक, रॉयल बुलेटिन, अमर उजाला

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Aamir Raza
लेखक एवं मुख्य संपादक

Aamir Raza

संस्थापक एवं प्रधान संपादक — CaneUp.xyz। उत्तर प्रदेश गन्ना उद्योग, पर्ची कैलेंडर, SAP/MSP मूल्य नीति, ई-गन्ना पोर्टल और किसान अधिकारों पर 10+ वर्षों का जमीनी अनुभव।

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