हापुड़ में डीएम सख्त: 203 करोड़ बकाया पर मिलों को निर्देश, समय पर पेराई और 14 दिन में भुगतान का आदेश

हापुड़ में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का मामला अब जिला प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है। गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी कविता मीना की अध्यक्षता में जिला गन्ना समिति की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें चीनी मिलों को साफ निर्देश दिए गए कि पेराई समय पर शुरू हो और किसानों का बकाया गन्ना मूल्य जल्द से जल्द चुकाया जाए। यह बैठक ऐसे समय हुई है जब एक दिन पहले ही किसान सिंभावली चीनी मिल के बकाया भुगतान को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर चुके थे और अधिकारियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे चुके थे।
बैठक में पेराई सत्र की तैयारियों, गन्ना मूल्य भुगतान की मौजूदा स्थिति, सर्वे-सट्टा प्रक्रिया की पारदर्शिता और किसानों की शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने जिला गन्ना अधिकारी और चीनी मिलों के प्रतिनिधियों से कहा कि किसानों को गन्ना आपूर्ति के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और किसानों के हितों से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक में क्या-क्या निर्देश दिए गए
जिलाधिकारी कविता मीना ने बैठक में चीनी मिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि पेराई सत्र की तैयारियों में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। मिलों में मशीनें, गन्ना तौल केंद्र और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाएं, ताकि पेराई शुरू होने के बाद किसानों को अपनी उपज बेचने में अनावश्यक इंतजार न करना पड़े।
बकाया गन्ना मूल्य भुगतान का मुद्दा बैठक में प्रमुखता से उठा। जिलाधिकारी ने मिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जिला गन्ना अधिकारी को भुगतान की स्थिति पर नजर रखने और चीनी मिलों से लगातार संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए।
सर्वे-सट्टा प्रक्रिया पर भी बैठक में चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि सर्वे-सट्टा की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और किसानों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण होना चाहिए।
एक दिन पहले कलेक्ट्रेट में क्या हुआ था
19 नवंबर की बैठक से ठीक एक दिन पहले, बुधवार 18 नवंबर को हापुड़ में किसानों का गुस्सा कलेक्ट्रेट में फूट पड़ा था। सिंभावली शुगर मिल का बकाया भुगतान न मिलने से नाराज किसानों ने समाधान दिवस के दौरान कलेक्ट्रेट में हंगामा किया और अधिकारियों से तीखी बहस की।
गुस्साए किसानों ने कलेक्ट्रेट सभागार के गेट बंद करके सीजीएम और डीएसओ को सभागार में ही बंधक बना लिया और धरने पर बैठ गए। बाद में एडीएम के आश्वासन पर किसान संगठनों ने 24 घंटे का समय दिया और धरना समाप्त किया।
यही वजह है कि अगले ही दिन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई गन्ना समिति की बैठक को किसान बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि बैठक में दिए गए निर्देश जमीन पर कितनी जल्दी असर दिखाते हैं।
203 करोड़ के बकाए की पूरी कहानी
हापुड़ जिले में गन्ना भुगतान का संकट नया नहीं है। जिले की सिंभावली और बृजनाथपुर चीनी मिलों पर किसानों का करीब 203.42 करोड़ रुपये बकाया होने की बात पहले सामने आ चुकी है। सितंबर 2026 में हुई एक बैठक में कोर्ट द्वारा नियुक्त आईआरपी अनुराग गोयल ने भरोसा दिलाया था कि चीनी और अन्य सह-उत्पादों की बिक्री से करीब 100 करोड़ रुपये का भुगतान 15 अक्टूबर 2026 तक करने का प्रयास किया जाएगा।
सिंभावली ग्रुप की तीनों चीनी मिलों के टेकओवर की प्रक्रिया भी चल रही है। समाधान योजनाएं जमा करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2026 निर्धारित की गई थी। टेकओवर के बाद सबसे पहले गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान किया जाएगा, फिर ट्रांसपोर्टर और अन्य देनदारों का, जबकि बैंकों का भुगतान सबसे अंत में होगा।
14 दिन का नियम और किसान का हक
सरकारी नियम के अनुसार चीनी मिलों को गन्ना खरीद के 14 दिन के भीतर किसानों को भुगतान करना होता है। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि किसान को अपनी फसल की रकम के लिए महीनों इंतजार न करना पड़े। लेकिन हापुड़ समेत कई जिलों में यह नियम कागजों तक ही सीमित रह जाता है और भुगतान महीनों तक अटक जाता है।
इसीलिए जिलाधिकारी की सख्ती मायने रखती है। जब जिला प्रशासन मिलों से नियमित रिपोर्ट मांगता है और भुगतान की स्थिति पर नजर रखता है, तो मिलों पर दबाव बनता है। किसानों को यह भी जानना चाहिए कि भुगतान में देरी पर वे जिला गन्ना अधिकारी के कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत के साथ अपनी पर्ची, गन्ना आपूर्ति की तारीख और बकाया रकम का ब्योरा जरूर रखें।
2026-27 का एसएपी अभी घोषित नहीं हुआ
हापुड़ के किसानों की एक और बड़ी चिंता गन्ने का भाव है। 2026-27 सत्र के लिए यूपी सरकार ने अभी तक राज्य सलाहकारी मूल्य (एसएपी) की घोषणा नहीं की है। पिछले सत्र 2025-26 में एसएपी 400 रुपये प्रति क्विंटल (अगेती) था, लेकिन यह दर पुराने सत्र की है। नए सत्र की दर की घोषणा अभी बाकी है, इसलिए पुरानी दर को इस सत्र की दर समझने की गलती न करें। किसान संगठनों की ओर से एसएपी बढ़ाने की मांग लगातार उठ रही है और कई जिलों में किसान 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव की मांग कर रहे हैं।
किसान अब क्या करें
हापुड़ के गन्ना किसानों के लिए अभी सबसे जरूरी काम यह है कि वे अपनी पर्ची और भुगतान की स्थिति नियमित रूप से जांचते रहें। ई-गन्ना ऐप या गन्ना विभाग की वेबसाइट पर अपनी पर्ची, सट्टा और भुगतान का ब्योरा देखा जा सकता है। यदि समिति स्तर पर समाधान न हो, तो जिला गन्ना अधिकारी के कार्यालय में लिखित शिकायत दें। टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 और 1800-180-5129 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, और एसएमएस जानकारी के लिए 51969 शॉर्टकोड का इस्तेमाल करें। पेराई के दौरान तौल की पर्ची संभालकर रखें। उत्तर प्रदेश में कुल 122 चीनी मिलें हैं और पेराई सत्र 2026-27 अब पूरे प्रदेश में गति पकड़ रहा है। हापुड़ में जिलाधिकारी की सख्ती के बाद उम्मीद है कि बकाया भुगतान जल्द शुरू होगा, लेकिन किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि ठोस निर्णय न हुआ तो आंदोलन और तेज होगा।
आपके सवाल
हापुड़ में गन्ना समिति की बैठक कब हुई?
गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी कविता मीना की अध्यक्षता में जिला गन्ना समिति की समीक्षा बैठक हुई।
हापुड़ में किसानों का कितना गन्ना भुगतान बकाया है?
सिंभावली और बृजनाथपुर चीनी मिलों पर किसानों का करीब 203.42 करोड़ रुपये बकाया होने की बात सामने आ चुकी है।
18 नवंबर को कलेक्ट्रेट में क्या हुआ था?
सिंभावली मिल के बकाया भुगतान को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया, सीजीएम और डीएसओ को बंधक बना लिया और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया।
गन्ना भुगतान का 14 दिन का नियम क्या है?
सरकारी नियम के अनुसार चीनी मिलों को गन्ना खरीद के 14 दिन के भीतर किसानों को भुगतान करना होता है।
2026-27 का गन्ना एसएपी घोषित हुआ है?
नहीं, 2026-27 सत्र के लिए यूपी सरकार ने अभी तक एसएपी की घोषणा नहीं की है। पिछले सत्र 2025-26 में एसएपी 400 रुपये प्रति क्विंटल (अगेती) था।
गन्ना भुगतान की शिकायत कहां करें?
जिला गन्ना अधिकारी के कार्यालय में लिखित शिकायत दें या टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 और 1800-180-5129 पर संपर्क करें। एसएमएस जानकारी के लिए 51969 शॉर्टकोड का इस्तेमाल करें।
स्रोत: रॉयल बुलेटिन, अनदेखी खबर, द नेक्स्ट न्यूज, दैनिक जागरण
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