3 चीनी मिलों पर आरसी जारी, 823 करोड़ बकाया: गोला-पलिया-खंभारखेड़ा के किसानों को अब कैसे मिलेगा भुगतान?

लखीमपुर खीरी के गन्ना किसानों के लिए राहत की खबर है। गन्ना विभाग ने बजाज समूह की तीन चीनी मिलों — गोला, पलिया और खंभारखेड़ा — के खिलाफ वसूली प्रमाण-पत्र (आरसी) जारी कर दिया है। इन तीनों मिलों पर किसानों का करीब 823 करोड़ रुपये बकाया है। प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, वीना कुमारी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। अब जिला प्रशासन भू-राजस्व के बकाए की तरह यह रकम वसूलकर किसानों तक पहुंचाएगा।

गन्ना आयुक्त ने बताया कि भुगतान की प्रतिदिन समीक्षा हो रही है और अन्य मिलों को भी चेतावनी दी गई है कि शीघ्र भुगतान न करने पर उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई होगी।

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823 करोड़ का बकाया: किस मिल पर कितना

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार पलिया चीनी मिल पर 241 करोड़ रुपये, गोला बजाज चीनी मिल पर 340 करोड़ रुपये और खंभारखेड़ा चीनी मिल पर 242 करोड़ रुपये बकाया है। कुल मिलाकर यह रकम 823 करोड़ रुपये होती है, जिसका भुगतान किसान महीनों से इंतजार कर रहे हैं।

इस मुद्दे को पलिया विधायक रोमी साहनी ने विधानसभा के बजट सत्र में भी उठाया था। विधायक ने बताया था कि भुगतान न मिलने के कारण गरीब किसान बेटियों की शादी, दवाइयों और बिजली के बिल जैसे जरूरी खर्च पूरे नहीं कर पा रहे हैं। मिल प्रबंधन का कहना है कि वर्ष 2004 की शुगर प्रमोशन पॉलिसी के लाभ न मिलने से मिलों को लगातार घाटा हुआ, इसलिए वे भुगतान में असमर्थ हैं और यह प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

आरसी जारी होने का मतलब क्या है

वसूली प्रमाण-पत्र कोई साधारण नोटिस नहीं है। इसके जारी होते ही जिला प्रशासन बकाया रकम को भू-राजस्व की तरह वसूल सकता है। प्रशासन मिल की संपत्ति चिह्नित कर उसे कुर्क कर सकता है और तय समय में भुगतान न होने पर संपत्ति की नीलामी कराकर रकम वसूल सकता है। अब भुगतान मिल प्रबंधन की मर्जी पर नहीं, प्रशासन की वसूली पर निर्भर करेगा।

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यह पहली बार नहीं है जब विभाग ने आरसी का रास्ता अपनाया है। इससे पहले बरखेड़ा (पीलीभीत), मकसूदापुर (शाहजहांपुर), बहेड़ी और नवाबगंज (बरेली), कुंदुरखी (गोंडा) और मलकपुर (बागपत) की मिलों के खिलाफ भी वसूली प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि भुगतान में लापरवाही बरतने वाली मिलों के आगामी सत्र के लिए गन्ना क्षेत्रफल के पुनर्निर्धारण पर भी विचार किया जा सकता है।

किसानों का सत्याग्रह और 14 दिन का वादा

राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन ने 15 अक्टूबर 2026 से गोला गोकर्णनाथ की सहकारी गन्ना विकास समिति परिसर में बकाया भुगतान समेत चार मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू किया था। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पटेल श्रीकृष्ण वर्मा ने कहा था कि तीनों बजाज मिलों पर किसानों का 216 करोड़ रुपये बकाया है, जबकि मिल के पास केवल 18 करोड़ रुपये की चीनी मौजूद है।

किसानों ने मांग रखी थी कि 100 करोड़ रुपये तत्काल और शेष रकम दीपावली से पहले दे दी जाए। धरने पर पहुंचे बजाज मिल के गन्ना महाप्रबंधक पीएस चतुर्वेदी ने 10 करोड़ रुपये उसी दिन और 5 करोड़ रुपये दीपावली से पहले देने का वचन दिया था। इसके बाद पलिया विधायक रोमी साहनी और गोला विधायक अमन गिरि ने आश्वासन दिया कि आगामी सत्र से 14 दिन के भीतर गन्ना भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। आश्वासन मिलने पर संगठन ने चार दिन बाद सत्याग्रह समाप्त कर दिया था।

यूपी में भुगतान की तस्वीर: 122 मिलें, कितनों ने चुकाया

पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर मिली-जुली है। पेराई सत्र 2024-25 के तहत प्रदेश की 122 संचालित चीनी मिलों में से 51 मिलों ने 100 प्रतिशत भुगतान कर दिया है, जबकि 34 मिलों ने 84 प्रतिशत से अधिक भुगतान किया है। यानी 122 में से 85 मिलों ने 84 प्रतिशत से ज्यादा भुगतान कर दिया है, लेकिन बाकी मिलों पर अब भी बड़ी रकम बकाया है। विभाग का कहना है कि भुगतान की दैनिक समीक्षा हो रही है और जिला प्रशासन भू-राजस्व बकाया की तर्ज पर वसूली कर रहा है।

बरेली में केसर मिल: सख्ती का असर दिखा

लखीमपुर खीरी से पहले बरेली की केसर चीनी मिल पर हुई सख्ती का असर दिखा है। बहेड़ी की केसर मिल पर किसानों का करीब 162 करोड़ रुपये बकाया था। प्रशासन की सख्ती के बाद मिल प्रबंधन ने दीपावली से पहले 11 करोड़ 33 लाख रुपये जारी कर दिए और करीब 10 हजार किसानों को राहत मिली। केसर मिल की 11 एकड़ से अधिक जमीन की नीलामी 17 नवंबर को प्रस्तावित है और पूरे 162 करोड़ रुपये का भुगतान मिल की बिक्री के बाद ही संभव बताया जा रहा है।

एसएपी 2026-27: अभी क्या स्थिति है

पेराई सत्र 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) 2026-27 की घोषणा अभी बाकी है। बिजनेस स्टैंडर्ड की 3 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार योगी सरकार एसएपी में 10 से 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी पर विचार कर रही है, हालांकि रकम पर अभी सहमति नहीं बन पाई है।

पिछले पेराई सत्र 2025-26 के लिए अगेती किस्म का एसएपी 400 रुपये और सामान्य किस्म का 390 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था। किसान संगठनों ने इस बार एसएपी 450 से 500 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है, जबकि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत का कहना है कि बढ़ती लागत को देखते हुए 50 से 100 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी होनी चाहिए।

किसान अभी क्या करें

अगर आपकी मिल पर बकाया है या आरसी जारी हुई है, तो सबसे पहले अपना भुगतान और पर्ची की स्थिति जांचें। ई-गन्ना ऐप या गन्ना विकास विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर सर्वे, सट्टा, पर्ची कैलेंडर और भुगतान की स्थिति देखी जा सकती है। बकाया भुगतान की शिकायत के लिए अपनी गन्ना समिति या जिला गन्ना अधिकारी से संपर्क करें। टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-121-3203 और 1800-180-5129 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जबकि एसएमएस से जानकारी के लिए 51969 नंबर उपलब्ध है।

आपके सवाल

आरसी जारी होने से किसानों को पैसा कब मिलेगा? आरसी के बाद जिला प्रशासन बकाया रकम को भू-राजस्व की तरह वसूलता है और मिल की संपत्ति कुर्क कर नीलामी तक करा सकता है। भुगतान की कोई तय तारीख घोषित नहीं हुई है।

तीनों मिलों पर कुल कितना बकाया है? गोला, पलिया और खंभारखेड़ा मिलों पर कुल करीब 823 करोड़ रुपये बकाया है — गोला पर 340 करोड़, पलिया पर 241 करोड़ और खंभारखेड़ा पर 242 करोड़ रुपये।

इस सत्र का गन्ना भाव (एसएपी) क्या तय हुआ है? पेराई सत्र 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश में एसएपी की घोषणा अभी बाकी है। केंद्र सरकार ने एफआरपी 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। पिछले सत्र 2025-26 में अगेती किस्म का एसएपी 400 रुपये और सामान्य किस्म का 390 रुपये प्रति क्विंटल था।

अपना बकाया गन्ना भुगतान कैसे चेक करें? ई-गन्ना ऐप या गन्ना विकास विभाग के पोर्टल पर भुगतान की स्थिति देखी जा सकती है। एसएमएस से जानकारी के लिए 51969 नंबर और शिकायत के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-121-3203 या 1800-180-5129 पर संपर्क करें।

केसर मिल के किसानों का बकाया कब मिलेगा? केसर मिल ने दीपावली से पहले 11.33 करोड़ रुपये जारी किए थे, जिससे करीब 10 हजार किसानों को राहत मिली। मिल की जमीन की नीलामी 17 नवंबर को प्रस्तावित है।

स्रोत: ट्रैक्टर जंक्शन (11 नवंबर 2026 अपडेट), दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दैनिक जागरण, अमृत विचार, डायनामाइट न्यूज़, बिजनेस स्टैंडर्ड