7 किमी के नियम में फंसे 3,000 से ज्यादा किसान: 24 घंटे में सिर्फ 1,500 क्विंटल गन्ना पहुंचा, आलू-गेहूं की बोआई पर संकट

उद्घाटन के 24 घंटे बीत गए, लेकिन ब्रजनाथपुर चीनी मिल के कांटों पर सिर्फ 1,500 क्विंटल गन्ना पहुंचा है। मिल चलाने के लिए रोजाना कम से कम 35 से 40 हजार क्विंटल गन्ना चाहिए। इतनी कम आवक पर पेराई मुमकिन नहीं है, और खरीदा गया गन्ना चेन के पास ढेर में पड़ा सूखने लगा है। दूसरी ओर, गढ़मुक्तेश्वर के 3,000 से ज्यादा किसान एक नियम के पेंच में ऐसे फंसे हैं कि न उनकी मिल चल रही है और न वे गन्ना किसी दूसरी मिल को दे सकते हैं।

हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में सिंभावली और ब्रजनाथपुर मिलों का पेराई सत्र पटरी पर नहीं आया है। प्रशासन ने सिंभावली से 103 और ब्रजनाथपुर से 33, कुल 136 क्रय केंद्र दूसरे जिलों की मिलों को दे दिए हैं। अब सिंभावली के पास सिर्फ छह और ब्रजनाथपुर के पास चार केंद्र बचे हैं। इन दस केंद्रों से जुड़े 3,000 से ज्यादा किसानों का गन्ना इन्हीं दोनों मिलों को देना है, लेकिन दोनों मिलों के पहिये थमे हैं।

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खेतों में गन्ना खड़ा है और आलू-गेहूं की बोआई का समय निकलता जा रहा है, क्योंकि गन्ना कटे बिना अगली फसल की तैयारी नहीं हो सकती। किसान समझ नहीं पा रहे कि गन्ना काटें तो कहां बेचें।

7 किलोमीटर का नियम क्या है, किसान इसमें कैसे फंसे

नियम के अनुसार, किसी चीनी मिल के गेट के सात किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसानों का गन्ना किसी दूसरी मिल को नहीं दिया जा सकता। यह नियम इसलिए बना था कि हर मिल को अपने आसपास का गन्ना मिलता रहे। लेकिन गढ़मुक्तेश्वर में यही नियम अब किसानों के लिए मुसीबत बन गया है।

सिंभावली और ब्रजनाथपुर से जुड़े दस गांवों के केंद्र इन्हीं मिलों के साढ़े सात किलोमीटर के दायरे में आते हैं। इन गांवों के किसानों ने गन्ना समितियों को प्रस्ताव देकर केंद्र बदलने की मांग की थी, लेकिन प्रस्ताव इसलिए रद्द हो गए क्योंकि गांव मिलों के दायरे में आते हैं। अमर उजाला की 25 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, किसान अब मुख्य सचिव से अपील कर रहे हैं, लेकिन 13 नवंबर तक समस्या जस की तस है।

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24 घंटे में सिर्फ 1,500 क्विंटल: मिल चलाना नामुमकिन क्यों

ब्रजनाथपुर मिल का उद्घाटन 11 नवंबर को पूजा-पाठ के साथ हुआ था। उस दिन भी कांटों पर सिर्फ करीब 220 क्विंटल गन्ना पहुंचा था। उद्घाटन के 24 घंटे बाद भी हालत नहीं बदली है।

जागरण की 13 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, मिल अधिकारी अनमोल राठी ने बताया कि 24 घंटे बाद मिल में मात्र 1,500 क्विंटल गन्ना आया है, जबकि मिल चलाने के लिए रोजाना कम से कम 35 से 40 हजार क्विंटल गन्ना चाहिए। खरीदा गया गन्ना चेन के पास ढेर में लगा है, और अपेक्षित गन्ना नहीं मिला तो यह भी सूख जाएगा।

सिंभावली मिल की हालत इससे भी खराब है। उसका पेराई सत्र अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। मुख्य महाप्रबंधक करन सिंह ने बताया था कि मिल की प्रतिदिन पेराई क्षमता एक लाख क्विंटल है और पूर्ण क्षमता के लिए रोजाना करीब 90 से 95 हजार क्विंटल गन्ना चाहिए। मिल के पास अब सिर्फ छह क्रय केंद्र बचे हैं, जिनसे करीब 50 लाख क्विंटल बिक्री योग्य गन्ना मिलने का अनुमान है, जिससे मिल 18 से 20 दिन में ही बंद हो जाएगी।

आलू और गेहूं की बोआई पर संकट

गढ़मुक्तेश्वर के किसानों के सामने अब दोहरी मार है। एक तरफ गन्ना बिक नहीं रहा है, दूसरी तरफ खेत खाली नहीं हो रहे हैं। गन्ना खेतों में खड़ा होने से आलू और गेहूं की बोआई का समय निकलता जा रहा है। नवंबर का महीना गेहूं की बोआई के लिए सबसे अहम माना जाता है, और बोआई में देरी हुई तो अगली फसल की पैदावार पर भी असर पड़ेगा। कोल्हुओं पर भाव कम मिलता है और भुगतान की कोई गारंटी नहीं होती।

140 करोड़ का बकाया और कर्मचारियों की हड़ताल

सिंभावली और ब्रजनाथपुर मिलों पर किसानों का पिछले पेराई सत्र का करीब 140 करोड़ रुपये का बकाया भी अटका है। जागरण की 6 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, बकाया न मिलने से किसान पहले से परेशान थे, और पेराई में देरी ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

मिलों से जुड़े करीब 3,000 कर्मचारियों और अधिकारियों के सामने भी रोजी-रोटी का संकट है। जागरण की 13 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, ये कर्मचारी बुधवार से सिंभावली मिल में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। 11 नवंबर से सिंभावली के करीब 450 कर्मचारी हड़ताल पर हैं, क्योंकि मिल के पास पर्याप्त क्रय केंद्र ही नहीं बचे हैं।

गन्ने का भाव: एफआरपी तय, एसएपी की घोषणा बाकी

गन्ने के भाव पर भी किसानों की नजरें सरकार पर टिकी हैं। केंद्र सरकार ने चीनी सीजन 2026-27 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। यह दर 10.25 फीसदी की बुनियादी रिकवरी पर लागू होती है, और अधिक रिकवरी पर हर 0.1 फीसदी की बढ़ोतरी के लिए 3.56 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त भुगतान मिलता है।

उत्तर प्रदेश में गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) अलग से तय होता है। पिछले सत्र 2025-26 में एसएपी अगेती के लिए 400 रुपये, सामान्य के लिए 390 रुपये और अनुपयुक्त प्रजाति के लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल था। लेकिन 2026-27 के लिए एसएपी की घोषणा अभी बाकी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने गन्ने का भाव 500 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है, जबकि सीतापुर के बिसवां में किसानों ने 600 रुपये प्रति क्विंटल की मांग को लेकर धरना दिया था।

फंसे किसान अभी क्या करें

गढ़मुक्तेश्वर के जिन किसानों का गन्ना सिंभावली या ब्रजनाथपुर मिल से जुड़ा है, वे बिना पर्ची के गन्ना न काटें। पर्ची का एसएमएस मिलने के बाद ही कटाई करें, ताकि कटा गन्ना सूखकर बर्बाद न हो। अपनी पर्ची और कैलेंडर की स्थिति enquiry.caneup.in पर जांचते रहें। केंद्र बदलने का प्रस्ताव अपने गांव की गन्ना समिति के सचिव को लिखित में दें। गन्ना विभाग की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-121-3203 और 1800-180-5129 पर शिकायत या जानकारी ली जा सकती है। एसएमएस जानकारी के लिए सरकारी शॉर्टकोड 51969 का इस्तेमाल करें।

पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: 7 किलोमीटर का नियम क्या है? उत्तर: किसी चीनी मिल के गेट के सात किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसानों का गन्ना किसी दूसरी मिल को नहीं दिया जा सकता। गढ़मुक्तेश्वर में इसी नियम से 3,000 से ज्यादा किसान फंसे हैं।

प्रश्न: ब्रजनाथपुर मिल में 24 घंटे में कितना गन्ना पहुंचा? उत्तर: मिल अधिकारी अनमोल राठी के अनुसार, 24 घंटे बाद मिल में मात्र 1,500 क्विंटल गन्ना पहुंचा, जबकि मिल चलाने के लिए रोजाना कम से कम 35 से 40 हजार क्विंटल गन्ना चाहिए।

प्रश्न: सिंभावली मिल का पेराई सत्र क्यों नहीं शुरू हुआ? उत्तर: सिंभावली से 103 और ब्रजनाथपुर से 33, कुल 136 क्रय केंद्र दूसरे जिलों की मिलों को दे दिए गए हैं। अब सिंभावली के पास सिर्फ छह केंद्र बचे हैं, जिनसे मिल चलाने लायक गन्ना नहीं मिल पा रहा है।

प्रश्न: 2026-27 के लिए गन्ने का एसएपी कितना है? उत्तर: 2026-27 के लिए एसएपी की घोषणा अभी बाकी है। केंद्र ने एफआरपी 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि पिछले सत्र में एसएपी अगेती के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल था।

स्रोत: दैनिक जागरण (13 नवंबर 2026), दैनिक जागरण (6 नवंबर 2026), दैनिक जागरण (12 नवंबर 2026), अमर उजाला (25 अक्टूबर 2026), ट्रैक्टर जंक्शन, कृषिभूमि।