होम › ₹98 करोड़ बकाया: सहारनपुर में गांगनौली …

₹98 करोड़ बकाया: सहारनपुर में गांगनौली मिल के खिलाफ किसानों का अनिश्चितकालीन धरना, 'भुगतान नहीं तो गन्ना नहीं'

Aamir Raza Aamir Raza • Nov 17, 2026 • 6 min read
Google पर हमें फ़ॉलो करें
शेयर करें:
₹98 करोड़ बकाया: सहारनपुर में गांगनौली मिल के खिलाफ किसानों का अनिश्चितकालीन धरना, 'भुगतान नहीं तो गन्ना नहीं'
अंतिम अपडेट: November 17, 2026 11:05 AM IST — यह आर्टिकल नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

सहारनपुर के अंबेहटा चांद गांव के किसानों ने सोमवार, 16 नवंबर को बजाज समूह की गांगनौली चीनी मिल के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। सहारनपुर-बड़गांव मार्ग पर टेंट लगाकर बैठे किसानों का नारा साफ है — “भुगतान नहीं तो गन्ना भी नहीं।” गुस्साए किसानों ने गांव में चीनी मिल का गन्ना क्रय केंद्र भी नहीं लगने दिया है।

लगभग सात गांवों का गन्ना इस मिल को जाता है। किसानों का कहना है कि दो वर्षों से भुगतान अटका है, जिससे हजारों परिवार आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई, अगली बुवाई और खाद-बीज के कर्ज — सब इस भुगतान पर टिके हैं।

किसानों के मुताबिक दिसंबर 2025 में खरीदे गए गन्ने का भुगतान मिल ने अब देना शुरू किया है, लेकिन 2026 का पूरा गन्ना भुगतान अभी बाकी है। धरने पर बैठे किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक बकाया भुगतान नहीं मिलता, इस साल मिल को गन्ना नहीं दिया जाएगा।

दो साल का बकाया — कितना पैसा अटका है

गांगनौली मिल पर किसानों का बकाया कोई छोटी रकम नहीं है। अगस्त 2026 में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक गांगनौली बजाज शुगर मिल पर अकेले करीब 98.45 करोड़ रुपये का गन्ना भुगतान बकाया था। उसी समय जिले की गागलहेड़ी चीनी मिल पर 2.54 करोड़ रुपये बकाया बताए गए थे। सहारनपुर मंडल की चीनी मिलों पर किसानों का कुल बकाया 100 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

यह बकाया हाल का नहीं है, बल्कि 2025 से रुका हुआ है। किसान लगातार अधिकारियों से मिलते रहे, लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला।

मामले की गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि 3 सितंबर 2026 को सहारनपुर के जिलाधिकारी की बैठक में गागनौली चीनी मिल के यूनिट हेड को बकाया भुगतान न करने पर कड़ी फटकार लगाई गई थी। इसके बावजूद ढाई महीने बाद भी पूरा पैसा नहीं मिला।

किसानों की परेशानी — पढ़ाई से लेकर बुवाई तक रुकी

धरने पर बैठे किसान राजबीर सिंह फौजी ने कहा कि जब तक बकाया भुगतान नहीं होगा, तब तक इस वर्ष गन्ना खरीद नहीं होने दी जाएगी। किसान नेता राकेश सिंह ने बताया कि जिला गन्ना अधिकारी से लेकर सभी अधिकारियों को अपनी पीड़ा से अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा।

“गन्ना हमारी मुख्य नकदी फसल है, जिसका भुगतान नहीं मिल रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है,” राकेश सिंह ने कहा। धरना स्थल पर शिवकुमार सिंह, माटो, सुखपाल सिंह सहित काफी किसान मौजूद रहे।

किसानों की नाराजगी सिर्फ चीनी मिल तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। भुगतान न मिलने से बच्चों की शिक्षा, अगली फसलों की बुवाई और खाद-बीज के कर्ज — सब अटक गए हैं।

14 दिन का नियम — कागज पर क्या, जमीन पर क्या

नियम साफ है — गन्ना देने के 14 दिन के भीतर भुगतान मिल जाना चाहिए, देरी पर ब्याज के साथ। पर सहारनपुर के किसानों का अनुभव है कि यह नियम सिर्फ कागज पर है।

गांगनौली मिल के किसानों को दो साल से भुगतान का इंतजार है। न 14 दिन में पैसा मिला, न देरी पर ब्याज। अगस्त 2026 में उप गन्ना आयुक्त ने भरोसा दिलाया था कि 2025 और 2026 का बकाया जल्द दिलाया जाएगा, लेकिन तीन महीने बाद भी हालत वही है। जब नियम का पालन कराने वाला ही कोई नहीं, तो किसान के पास धरने के अलावा रास्ता क्या बचता है।

एसएपी 2026-27 की घोषणा अभी बाकी

इस पूरे संकट के बीच एक और बड़ी चिंता यह है कि पेराई सत्र 2026-27 शुरू हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) घोषित नहीं किया है। किसान बिना सरकारी भाव जाने ही मिलों को गन्ना दे रहे हैं।

केंद्र सरकार ने 2026-27 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। उत्तर प्रदेश में किसानों को राज्य सरकार का एसएपी मिलता है, जो आमतौर पर एफआरपी से ज्यादा होता है। पिछले सत्र 2025-26 में एसएपी 400 रुपये प्रति क्विंटल (अगेती) था। किसानों को उम्मीद थी कि इस साल भाव 400 से बढ़कर कम से कम 450 रुपये होगा, लेकिन घोषणा ही नहीं हुई है।

भाव को लेकर किसानों की मांगें भी तेज हो रही हैं। भारतीय किसान यूनियन ने 2026-27 के लिए गन्ने का भाव 550 रुपये प्रति क्विंटल तय करने की मांग की है। वहीं देवबंद-बड़ौत क्षेत्र में किसान संगठन 700 रुपये प्रति क्विंटल की मांग को लेकर 17 नवंबर को बड़ौत में महापंचायत कर आंदोलन शुरू कर रहे हैं। कोल्हू पर गन्ने का भाव 500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका है, जबकि बाजार में चीनी 65 रुपये प्रति किलो बिक रही है।

पूरे प्रदेश में पेराई की रफ्तार

प्रदेश की 122 चीनी मिलों में पेराई सत्र 2026-27 शुरू हो चुका है, पर भुगतान की तस्वीर हर जगह एक जैसी नहीं है।

बलरामपुर चीनी मिल में सोमवार को ही पेराई सत्र शुरू हुआ है, जहां इस साल 1.80 करोड़ क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया है और किसानों को साप्ताहिक भुगतान का भरोसा दिया गया है। मेरठ की मवाना शुगर वर्क्स ने 4 से 11 नवंबर तक खरीदे गए गन्ने का 22.32 करोड़ रुपये का भुगतान सोमवार को किसानों के बैंक खातों में भेज दिया है।

दूसरी तरफ गांगनौली जैसे मामले बताते हैं कि कुछ मिलों पर बकाया सालों से अटका है — जब एक मिल 5 दिन में भुगतान कर देती है और दूसरी 2 साल तक पैसा रोककर रखती है, तो किसानों का गुस्सा समझा जा सकता है।

किसान अभी क्या करें

अपने भुगतान की स्थिति ई-गन्ना ऐप या caneup.in पर जांचें। एसएमएस से जानकारी के लिए 51969 पर संदेश भेजें।

शिकायत के लिए गन्ना विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 और 1800-180-5129 पर संपर्क किया जा सकता है। अपनी पर्चियां और भुगतान की रसीदें संभालकर रखें — बकाया भुगतान की शिकायत में यही कागजात काम आते हैं।

घबराकर गन्ना औने-पौने भाव पर न बेचें — मिल का भाव और भुगतान की स्थिति जांचकर ही फैसला लें। देरी हो रही है तो किसान संगठन या जिला गन्ना अधिकारी से संपर्क करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

गांगनौली चीनी मिल पर किसानों का कितना बकाया है?

अगस्त 2026 में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक गांगनौली बजाज शुगर मिल पर करीब 98.45 करोड़ रुपये का गन्ना भुगतान बकाया था।

अंबेहटा चांद में धरना कब तक चलेगा?

किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। किसान नेता राजबीर सिंह फौजी के मुताबिक जब तक पूरा बकाया भुगतान नहीं मिलता, तब तक धरना जारी रहेगा और इस साल मिल को गन्ना नहीं दिया जाएगा।

गन्ना भुगतान कितने दिन में मिलना चाहिए?

नियम के मुताबिक 14 दिन के भीतर भुगतान होना चाहिए। देरी पर ब्याज देना होता है, पर गांगनौली में यह नियम कागज पर ही रह गया।

2026-27 के गन्ने का एसएपी क्या तय हुआ है?

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026-27 के लिए एसएपी की घोषणा अभी नहीं की है। केंद्र सरकार ने एफआरपी 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। पिछले सत्र में एसएपी 400 रुपये प्रति क्विंटल (अगेती) था।

स्रोत: दैनिक जागरण, 16 नवंबर 2026; न्यूज़18 हिंदी, 26 अगस्त 2026; अमर उजाला, 3 सितंबर 2026; रूरल वॉइस, 12 नवंबर 2026; अमर उजाला, 16–17 नवंबर 2026।

🌾 CaneUp किसान सहायता पोर्टल

अपनी समस्या या सवाल दर्ज करें

गन्ना पर्ची, सट्टा संशोधन, सर्वे, ई-गन्ना ऐप या भुगतान में कोई भी दिक्कत हो, नीचे अपनी जानकारी भरें। हमारी टीम समाधान में आपकी पूरी मदद करेगी।

1 जिला व मिल चुनें
2 गांव व नाम डालें
3 समस्या लिखकर भेजें
उत्तर प्रदेश का अपना जनपद चुनें
आपके जिले से संबंधित चीनी मिलें
इस नंबर पर आपको पर्ची और भुगतान के व्हाट्सएप अपडेट्स मिलेंगे
जितना स्पष्ट लिखेंगे, उतनी जल्दी सटीक समाधान मिलेगा

🔒 आपकी निजी जानकारी 100% सुरक्षित है। हम कोई स्पैम नहीं भेजते। केवल आपकी मिल से जुड़े आधिकारिक अपडेट्स शेयर किए जाते हैं।

✓
Aamir Raza
लेखक एवं मुख्य संपादक

Aamir Raza

संस्थापक एवं प्रधान संपादक — CaneUp.xyz। उत्तर प्रदेश गन्ना उद्योग, पर्ची कैलेंडर, SAP/MSP मूल्य नीति, ई-गन्ना पोर्टल और किसान अधिकारों पर 10+ वर्षों का जमीनी अनुभव।

यह आर्टिकल कैसा लगा?

📬 गन्ना अपडेट पाएं

MSP रेट, पर्ची कैलेंडर, सरकारी योजनाएं — सीधे आपके इनबॉक्स में