पेट्रोल में 31% एथेनॉल का दावा, मंत्री बोले—जांच ही गलत: 893 नमूनों की हकीकत और गन्ना किसानों पर क्या असर

पेट्रोल पंप पर मिलने वाले पेट्रोल में असल में कितना एथेनॉल मिला है — इस एक सवाल पर केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार आमने-सामने आ गई हैं। कर्नाटक सरकार का दावा है कि उसके यहां जांचे गए पेट्रोल के नमूनों में 31.2 प्रतिशत तक एथेनॉल मिला, जबकि तय सीमा 20 प्रतिशत है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस दावे को ही खारिज करते हुए कहा है कि जांच की प्रक्रिया में गड़बड़ी है और देशभर में जांचे गए 893 नमूनों में से एक भी तय सीमा से बाहर नहीं मिला।

कर्नाटक का दावा: 14 में से 11 नमूनों में 20% से ज्यादा एथेनॉल

विवाद की शुरुआत कर्नाटक के विधिक माप विज्ञान विभाग की जांच से हुई। विभाग ने 6 नवंबर को बताया कि राज्य के अलग-अलग पेट्रोल पंपों से लिए गए 14 नमूनों में से 11 में एथेनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत से ज्यादा मिली। सबसे ज्यादा 31.2 प्रतिशत एथेनॉल इंडियन ऑयल के एक नमूने में दर्ज किया गया। कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अरशद ने इन नतीजों के आधार पर तेल कंपनियों से जवाब, पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल की असली मात्रा बताने और उपभोक्ताओं को हुए नुकसान का मुआवजा मांगा। राज्य सरकार का कहना है कि तय सीमा से ज्यादा एथेनॉल वाले पेट्रोल से गाड़ियों को नुकसान होता है।

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कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने कहा कि राज्य में 67 जगहों की जांच रिपोर्ट जारी होगी और केंद्र से चीनी का न्यूनतम मूल्य बढ़ाने की मांग की है।

मंत्री का जवाब: 893 नमूने जांचे, सब 19 से 21% के बीच

केंद्रीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने 9 नवंबर की देर रात सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए कर्नाटक के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि तेल विपणन कंपनियों ने देश के 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 893 नमूने जांचे और सभी में एथेनॉल की मात्रा तय सीमा 19 से 21 प्रतिशत के भीतर मिली। कर्नाटक में भी कंपनियों ने 56 नमूने जांचे, जिनमें एथेनॉल 19 से 20 प्रतिशत के बीच रहा और औसत 19.30 प्रतिशत दर्ज किया गया।

जोशी ने कर्नाटक सरकार के रुख को “जिम्मेदार शासन की बजाय सनसनी फैलाने का मामला” बताया और कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान ही एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तो अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इसका विरोध क्यों कर रही है।

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जोशी के बयान से तीन दिन पहले ही तीनों सरकारी तेल कंपनियों — इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम — ने भी कर्नाटक के नतीजों को खारिज कर दिया था।

घनत्व का गणित: जांच पर सवाल क्यों उठे

मंत्री ने अपने जवाब में जांच की वैज्ञानिक कमियां भी गिनाईं। कर्नाटक के जिन नमूनों में 26 से 31 प्रतिशत एथेनॉल बताया गया, उनका घनत्व 0.742 से 0.749 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर दर्ज किया गया। वहीं तेल कंपनियों की जांच में ई20 मानकों के अनुरूप पाए गए नमूनों का घनत्व 0.752 से 0.760 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर था। जोशी के अनुसार, 20 प्रतिशत से ज्यादा एथेनॉल वाले पेट्रोल का घनत्व ई20 पेट्रोल से काफी ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन कर्नाटक की जांच के आंकड़ों में ऐसा दिखाई नहीं दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक की प्रयोगशालाओं के प्रमाणपत्रों में सिर्फ “गैस क्रोमैटोग्राफी से मापा गया एथेनॉल प्रतिशत” लिखा है, लेकिन जांच की विधि और उपकरणों के कैलिब्रेशन की जानकारी नहीं दी गई है। जोशी का दावा है कि ये प्रयोगशालाएं सरकारी राजपत्र में अधिसूचित अनुसूची-3 की प्रयोगशालाओं में शामिल नहीं थीं। हालांकि अरशद ने 9 अक्टूबर को स्पष्ट किया था कि संबंधित प्रयोगशालाओं को एनएबीएल से मान्यता मिली हुई है।

अरशद का पलटवार: कंपनियां खुद अपनी जांच क्यों करें

कर्नाटक के मंत्री रिजवान अरशद ने 10 नवंबर को जोशी के जवाब पर पलटवार किया। उन्होंने सवाल उठाया कि तेल कंपनियां अपने ही पेट्रोल के नमूनों की जांच खुद कैसे कर सकती हैं। अरशद ने स्वतंत्र जांच, पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल की असली मात्रा बताने और उपभोक्ताओं को हुए नुकसान के मुआवजे की मांग दोहराई। उन्होंने अनुमान लगाया कि तय सीमा से ज्यादा एथेनॉल की वजह से देशभर के उपभोक्ताओं को सालाना करीब 1.01 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।

अरशद ने यह भी बताया कि कर्नाटक ने पहले 63 नमूने तेल कंपनियों की अपनी प्रयोगशालाओं को भेजे थे, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में एथेनॉल की असली मात्रा नहीं बताई गई।

गन्ना किसानों के लिए इसका क्या मतलब है

यह विवाद यूपी समेत देश के गन्ना किसानों से सीधे जुड़ा है, क्योंकि एथेनॉल कार्यक्रम गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। मंत्री जोशी के अनुसार, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम से वर्ष 2014-15 से अब तक किसानों को 1.66 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान संभव हुआ है। इस कार्यक्रम ने गन्ने के लिए एक अतिरिक्त बाजार दिया है, जिससे चीनी मिलों की नकदी प्रवाह में सुधार हुआ और किसानों के गन्ना बकाये का समय पर भुगतान करने में मदद मिली।

मंत्री ने यह भी दावा किया कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से भारत को 1.97 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिली है।

इस सत्र में गन्ने से एथेनॉल पर रोक का संदर्भ

गन्ना किसानों को एक और बात समझनी जरूरी है। नवंबर 2026 से अक्टूबर 2027 तक चलने वाले नए एथेनॉल आपूर्ति वर्ष में सरकार ने गन्ने के रस, चीनी, चीनी सिरप और बी-हेवी शीरे से एथेनॉल बनाने की खरीद शून्य कर दी है — सिर्फ सी-हेवी शीरे से बने एथेनॉल पर रोक नहीं है। तेल कंपनियों ने कुल करीब 1,100 करोड़ लीटर एथेनॉल की खरीद का टेंडर निकाला है, लेकिन चीनी और चावल पर लगी सीमाओं के चलते अब मक्का और खराब अनाज पर निर्भरता बढ़ गई है।

आगे क्या होगा

कर्नाटक सरकार ने कहा है कि वह 67 जगहों की जांच की पूरी रिपोर्ट जारी करेगी और स्वतंत्र जांच की मांग पर अड़ी हुई है। केंद्र सरकार की ओर से अब तक स्वतंत्र जांच पर कोई सहमति नहीं जताई गई है। ऐसे में इस विवाद का निपटारा तभी संभव है जब कोई तीसरी, स्वतंत्र और मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला उन्हीं नमूनों की दोबारा जांच करे और नतीजे सार्वजनिक किए जाएं। यूपी के गन्ना किसानों के लिए इस खबर का सीधा सबक यही है कि एथेनॉल नीति पर नजर बनाए रखें।

पूछे जाने वाले प्रश्न

ई20 पेट्रोल क्या होता है? ई20 पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जाता है। सरकार ने इसके लिए 19 से 21 प्रतिशत की सीमा तय की है। इससे ज्यादा एथेनॉल वाला पेट्रोल तय मानकों के बाहर माना जाता है।

कर्नाटक ने पेट्रोल में कितना एथेनॉल मिलने का दावा किया है? कर्नाटक के विधिक माप विज्ञान विभाग के अनुसार, जांचे गए 14 नमूनों में से 11 में 20 प्रतिशत से ज्यादा एथेनॉल मिला और सबसे ज्यादा 31.2 प्रतिशत एक नमूने में दर्ज किया गया।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने क्या जवाब दिया? जोशी ने कहा कि तेल कंपनियों ने देशभर में 893 नमूने जांचे और सभी 19 से 21 प्रतिशत की सीमा के भीतर मिले। कर्नाटक के 56 नमूनों का औसत 19.30 प्रतिशत रहा।

एथेनॉल कार्यक्रम से गन्ना किसानों को क्या फायदा हुआ है? मंत्री के अनुसार, 2014-15 से अब तक इस कार्यक्रम से किसानों को 1.66 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान संभव हुआ है।

स्रोत: चिनीमंडी, द साउथ फर्स्ट, द हिंदू बिजनेसलाइन, द बेंगलुरु लाइव (11 नवंबर 2026)