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17 नवंबर को बड़ौत महापंचायत: गन्ना ₹700 की मांग पर दो दर्जन संगठन जुटेंगे, एसएपी की घोषणा अब तक नहीं

Aamir Raza Aamir Raza • Nov 15, 2026 • 6 min read
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17 नवंबर को बड़ौत महापंचायत: गन्ना ₹700 की मांग पर दो दर्जन संगठन जुटेंगे, एसएपी की घोषणा अब तक नहीं
अंतिम अपडेट: November 15, 2026 5:05 PM IST — यह आर्टिकल नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

सहारनपुर के देवबंद में रविवार को हुई गन्ना किसानों की बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आंदोलन की अगली तारीख तय हो गई है। भारतीय किसान यूनियन वर्मा और पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने ऐलान किया है कि गन्ने का लाभकारी मूल्य 700 रुपये प्रति क्विंटल करवाने के लिए 17 नवंबर को बड़ौत में महापंचायत होगी और वहीं से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी।

पेराई सत्र 2026-27 शुरू हो चुका है और अधिकतर चीनी मिलें चलने लगी हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक गन्ने का सरकारी भाव (एसएपी) घोषित नहीं किया है।

17 नवंबर को बड़ौत में महापंचायत — क्या ऐलान हुआ

रॉयल बुलेटिन की रिपोर्ट के अनुसार, देवबंद की बैठक में भगत सिंह वर्मा ने कहा कि इस बार प्रदेश के गन्ना किसानों को चीनी मिलों से गन्ने का लाभकारी मूल्य 700 रुपये प्रति क्विंटल नकद चाहिए। इसी कड़ी में 17 नवंबर को बड़ौत में देश के लगभग दो दर्जन संगठनों के हजारों किसान जुटेंगे और वहां से आंदोलन की शुरुआत होगी। बैठक तल्हेडी बुजुर्ग के पास गंगदासपुर जट गांव में हुई, जिसकी अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय सलाहकार हाफिज मुर्तजा त्यागी ने की।

वर्मा ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने गन्ने का लाभकारी मूल्य 700 रुपये प्रति क्विंटल तुरंत घोषित नहीं किया और पिछले वर्षों में चीनी मिलों द्वारा देरी से किए गए गन्ना भुगतान का ब्याज नहीं दिलाया, तो प्रदेश के गन्ना किसान 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देंगे। यही चेतावनी 5 नवंबर को मुजफ्फरनगर की बैठक में भी दी गई थी, लेकिन अब आंदोलन की तारीख और जगह भी तय हो गई है।

₹700 की मांग क्यों उठ रही है — लागत, चीनी का भाव और मिलों की कमाई

वर्मा ने बैठक में जो हिसाब सामने रखा, वह किसानों की नाराजगी की वजह बताता है। उनके अनुसार, इस समय कोल्हू और चर्खियों पर गन्ने का रेट 500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका है और कोल्हू मालिक नकद भुगतान कर रहे हैं।

रूरल वॉयस के अनुसार, पिछले एक साल में चीनी की खुदरा कीमतें करीब 35 फीसदी बढ़कर 62 से 65 रुपये प्रति किलो हो गई हैं। यानी चीनी महंगी हुई, लेकिन गन्ने का भाव अब तक तय ही नहीं हुआ। वर्मा ने कहा कि 65 रुपये प्रति किलो चीनी के भाव को देखते हुए गन्ना किसानों को लाभकारी मूल्य कम से कम 700 रुपये प्रति कुंतल मिलना ही चाहिए।

वर्मा ने चीनी मिलों की कमाई का भी हिसाब दिया। उनके अनुसार, मिलें एक क्विंटल गन्ने से 11 से 13 किलोग्राम तक चीनी और करीब 5 किलोग्राम शीरा बना रही हैं, और गन्ने की बगास से बिजली बनाकर भी करोड़ों रुपये कमा रही हैं। उन्होंने कहा कि शीरे से बनने वाले अल्कोहल से तैयार शराब से सरकार हर साल 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक की एक्साइज ड्यूटी पा रही है। इसके बावजूद, वर्मा के अनुसार, सरकार किसानों को गन्ने की लागत मूल्य 550 रुपये प्रति क्विंटल भी नहीं दिलवा पा रही है। यह आंकड़ा वर्मा के बयान के अनुसार है।

एसएपी 2026-27 अब तक घोषित नहीं — मौजूदा स्थिति क्या है

रूरल वॉयस और बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्टों के अनुसार, पेराई सत्र 2026-27 शुरू होने के बावजूद सरकार ने अभी तक एसएपी की घोषणा नहीं की है।

केंद्र सरकार ने 2026-27 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य, यानी एफआरपी, 365 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में किसानों को केंद्र का एफआरपी नहीं, बल्कि राज्य सरकार का एसएपी मिलता है, जो सामान्यतः एफआरपी से अधिक होता है। इसलिए एफआरपी घोषित होने के बावजूद किसानों को राज्य सरकार के फैसले का इंतजार है।

पिछले सत्र, यानी 2025-26 में सरकार ने एसएपी में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद अगेती प्रजाति का भाव 400 रुपये और सामान्य प्रजाति का भाव 390 रुपये प्रति क्विंटल तय हुआ था। इस बार सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार 10 से 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। लेकिन किसान संगठन इससे संतुष्ट नहीं हैं — भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने 50 से 100 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की मांग की है।

मांग सिर्फ देवबंद तक नहीं — हरदोई और बागपत में भी ₹700

गन्ने के 700 रुपये भाव की मांग सिर्फ भाकियू वर्मा या सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। रविवार को ही हरदोई में भी किसानों ने गन्ने का समर्थन मूल्य 700 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग उठाई। डिजिटल यूपी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, हरदोई में किसान नेताओं राजवर्धन सिंह राजू और भारतीय किसान यूनियन अखंड के जिलाध्यक्ष दिनेश सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी सवायजपुर के माध्यम से भेजा है।

अक्टूबर में बागपत के कान्हड़ गांव की बैठक में भी किसानों ने 700 रुपये से कम भाव स्वीकार न करने का ऐलान किया था। यानी 700 रुपये की मांग अब एक संगठन की मांग नहीं रही — अलग-अलग जिलों के किसान एक ही आंकड़े पर अड़े हैं। 17 नवंबर की बड़ौत महापंचायत इसी मांग को एक साझा मंच देने की कोशिश है।

किसानों को आगे क्या करना है — पर्ची, भुगतान और शिकायत

पेराई सत्र चल रहा है, इसलिए अपनी पर्ची और सट्टा कैलेंडर की जांच करते रहें। गन्ना विकास विभाग के आधिकारिक पोर्टल upcane.gov.in या caneup.in पर किसान अपना सर्वे, सट्टा, पर्ची कैलेंडर और भुगतान की स्थिति देख सकते हैं।

भुगतान को लेकर नियम साफ है — चीनी मिलों को तौल केंद्र से गन्ना उठाने के 14 दिनों के भीतर किसानों के बैंक खातों में भुगतान ट्रांसफर करना होता है। अगर मिल ने 14 दिन से ज्यादा का समय लिया है, तो यह देरी है और इस पर ब्याज का हक भी बनता है। भुगतान अटका हो तो टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-121-3203 या 1800-180-5129 पर संपर्क करें। सरकारी एसएमएस शॉर्टकोड 51969 भी उपलब्ध है।

17 नवंबर की बड़ौत महापंचायत पर सबकी नजर रहेगी। अगर वहां हजारों किसान जुटते हैं और सरकार की ओर से एसएपी की घोषणा नहीं होती है, तो यह आंदोलन पूरे प्रदेश में फैल सकता है।

आपके सवाल

17 नवंबर को बड़ौत में महापंचायत क्यों हो रही है? गन्ना ₹700 प्रति क्विंटल की मांग को लेकर भाकियू वर्मा ने 17 नवंबर को बड़ौत में महापंचायत बुलाई है।

गन्ने का एसएपी 2026-27 घोषित हुआ है या नहीं? नहीं, 15 नवंबर तक सरकार ने 2026-27 के लिए एसएपी की घोषणा नहीं की है। केंद्र ने एफआरपी 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।

2025-26 में गन्ने का एसएपी कितना था? 2025-26 में अगेती का एसएपी 400 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य का 390 रुपये प्रति क्विंटल था।

कोल्हू पर गन्ना किस भाव पर बिक रहा है? भाकियू वर्मा के अनुसार, कोल्हू पर गन्ने का रेट 500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका है। बाजार में चीनी 65 रुपये प्रति किलो बिक रही है।

गन्ना भुगतान में देरी हो तो शिकायत कहां करें? मिलों को गन्ना उठाने के 14 दिनों के भीतर भुगतान करना होता है। देरी होने पर टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-121-3203 या 1800-180-5129 पर संपर्क करें।

स्रोत: रॉयल बुलेटिन (15 नवंबर 2026), रूरल वॉयस (12 नवंबर 2026), बिजनेस स्टैंडर्ड (3 नवंबर 2026), अमर उजाला (19 अक्टूबर 2026), डिजिटल यूपी न्यूज (15 नवंबर 2026)।

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Aamir Raza
लेखक एवं मुख्य संपादक

Aamir Raza

संस्थापक एवं प्रधान संपादक — CaneUp.xyz। उत्तर प्रदेश गन्ना उद्योग, पर्ची कैलेंडर, SAP/MSP मूल्य नीति, ई-गन्ना पोर्टल और किसान अधिकारों पर 10+ वर्षों का जमीनी अनुभव।

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