चीनी मिलों का मुनाफा घटकर 6% रहेगा, उत्पादन 2.9 करोड़ टन — एथेनॉल रोक से किसानों के भुगतान पर क्या असर?

देश की चीनी मिलों के लिए आने वाला समय मुश्किल भरा रहने वाला है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की 9 नवंबर को जारी नई रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वित्त वर्ष चीनी मिलों का परिचालन मुनाफा घटकर करीब 6 प्रतिशत रह जाएगा, जबकि चीनी का उत्पादन भी घटकर लगभग 2.9 करोड़ टन रहने का अनुमान है। पिछले साल के मुकाबले यह करीब 21 लाख टन कम होगा। उत्तर प्रदेश के करीब 47 लाख गन्ना किसानों के लिए यह खबर इसलिए अहम है, क्योंकि मिलों की कमजोर आर्थिक हालत का असर गन्ने के भुगतान पर पड़ सकता है।

क्रिसिल रिपोर्ट में क्या कहा गया

क्रिसिल रेटिंग्स ने देश की 55 चीनी मिलों का अध्ययन किया है। ये मिलें पिछले पेराई सत्र में देश के कुल चीनी उत्पादन का लगभग एक चौथाई हिस्सा बनाती हैं। अध्ययन के आधार पर एजेंसी का अनुमान है कि इस वित्त वर्ष मिलों का परिचालन मार्जिन 1.4 से 1.6 प्रतिशत अंक घटकर करीब 6 प्रतिशत रह जाएगा।

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रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मिलों की कुल परिचालन आय में 4 से 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी जरूर होगी, क्योंकि चीनी की मांग स्थिर है और दाम मजबूत बने हुए हैं। लेकिन यह बढ़ोतरी एथेनॉल से होने वाली ज्यादा मुनाफे वाली कमाई के नुकसान और गन्ने की बढ़ती लागत की भरपाई नहीं कर पाएगी। क्रिसिल के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी के अनुसार, चीनी और अतिरिक्त न्यूट्रल अल्कोहल की बिक्री पर बढ़ती निर्भरता से मार्जिन घटेगा।

मुनाफा क्यों घटेगा: तीन बड़े कारण

पहला कारण — एथेनॉल पर रोक। सरकार ने एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2026-27 के लिए गन्ने पर आधारित कच्चे माल से एथेनॉल बनाने पर रोक लगा दी है। अब मिलें गन्ने के रस, चीनी के सिरप और बी-हेवी शीरे से एथेनॉल नहीं बना सकेंगी। सिर्फ सी-हेवी शीरे से एथेनॉल बनाने की अनुमति है। पहले कुल चीनी उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा एथेनॉल की ओर मोड़ा जाता था।

दूसरा कारण — गन्ने की बढ़ी कीमत। केंद्र सरकार ने 2027 के चीनी सत्र के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) करीब 3 प्रतिशत बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। यह दर 10.25 प्रतिशत चीनी रिकवरी पर तय है।

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तीसरा कारण — कर्ज की बढ़ती जरूरत। एथेनॉल से कमाई घटने और लागत बढ़ने से मिलों को कामकाजी पूंजी के लिए ज्यादा कर्ज लेना पड़ रहा है, जिससे ब्याज की लागत भी बढ़ रही है।

चीनी उत्पादन 2.9 करोड़ टन — मौसम की मार

क्रिसिल का अनुमान है कि 2027 के चीनी सत्र में देश का कुल चीनी उत्पादन घटकर लगभग 2.9 करोड़ टन रह जाएगा, जबकि पिछले साल यह 3.11 करोड़ टन था। उत्पादन घटने की मुख्य वजह मौसम से जुड़ी चिंताएं हैं, जिनसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में गन्ने की पैदावार प्रभावित हुई है।

एथेनॉल रोक: सरकार ने क्या फैसला लिया

केंद्र सरकार ने 22 अक्टूबर 2026 को खाद्य मंत्रालय के जरिए सभी चीनी मिलों और डिस्टिलरी को पत्र लिखकर एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2026-27 में गन्ने के रस और बी-हेवी शीरे से एथेनॉल बनाने पर रोक लगा दी थी। यह रोक 1 नवंबर 2026 से 31 अक्टूबर 2027 तक लागू रहेगी। सरकार का मकसद घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों पर लगाम लगाना है।

किसानों के भुगतान पर क्या असर पड़ेगा

उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि मिलों के मुनाफे में गिरावट का असर उनके भुगतान पर तो नहीं पड़ेगा। क्रिसिल की रिपोर्ट सीधे तौर पर भुगतान में देरी की भविष्यवाणी नहीं करती, लेकिन मिलों की कमजोर आर्थिक हालत से खराब हालत वाली मिलों में भुगतान में देरी का जोखिम बढ़ जाता है।

उत्तर प्रदेश में इस समय पेराई सत्र 2026-27 चल रहा है। राज्य की कुल 122 चीनी मिलों में से अब तक 19 मिलों में पेराई शुरू हो चुकी है। गन्ना आयुक्त ने सभी मिलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना खरीद के सात दिनों के भीतर उनके खातों में भेजा जाए।

गन्ने के भाव को लेकर भी अभी तस्वीर साफ नहीं है। पेराई सत्र 2025-26 में अगैती किस्म के गन्ने का एसएपी 400 रुपये और सामान्य किस्म का 390 रुपये प्रति क्विंटल तय था। लेकिन पेराई सत्र 2026-27 के लिए एसएपी की घोषणा अभी बाकी है।

चीनी के दाम: उपभोक्ता पर असर

चीनी के दामों में भी तेजी बनी हुई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में चीनी का औसत खुदरा भाव 59.50 रुपये प्रति किलो और थोक भाव 55.40 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। पिछले एक महीने में ही दाम 4 रुपये प्रति किलो से ज्यादा बढ़े हैं। महानगरों में 3 नवंबर को कोलकाता में खुदरा भाव सबसे अधिक 65 रुपये प्रति किलो रहा, जबकि एक साल पहले यह 50 रुपये था। दिल्ली में भाव 64 रुपये और मुंबई में 61 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया।

यूपी के किसान क्या करें

अपनी गन्ना पर्ची और कैलेंडर की जानकारी ई-गन्ना ऐप या मिल के सेंटर से नियमित रूप से देखते रहें। गन्ना तौल के समय तौल पर्ची जरूर लें और उस पर दर्ज वजन और तारीख की जांच करें।

भुगतान के लिए अपने बैंक खाते की जांच करते रहें। देरी हो तो पहले मिल के गन्ना विभाग से और फिर जिला गन्ना अधिकारी से शिकायत करें। गन्ना विभाग की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-121-3203 और 1800-180-5129 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। एसएमएस के जरिए जानकारी के लिए सरकारी शॉर्टकोड 51969 का इस्तेमाल किया जा सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्रिसिल की रिपोर्ट में चीनी मिलों के मुनाफे को लेकर क्या कहा गया है? क्रिसिल का अनुमान है कि इस वित्त वर्ष चीनी मिलों का परिचालन मार्जिन 1.4 से 1.6 प्रतिशत अंक घटकर करीब 6 प्रतिशत रह जाएगा।

2027 के चीनी सत्र में देश में कितनी चीनी बनेगी? क्रिसिल के अनुसार 2027 के चीनी सत्र में उत्पादन घटकर लगभग 2.9 करोड़ टन रह जाएगा, जबकि पिछले साल यह 3.11 करोड़ टन था।

गन्ने का एफआरपी 2027 के सत्र के लिए कितना तय हुआ है? केंद्र सरकार ने 2027 के चीनी सत्र के लिए गन्ने का एफआरपी करीब 3 प्रतिशत बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। यह दर 10.25 प्रतिशत चीनी रिकवरी पर लागू है।

उत्तर प्रदेश में 2026-27 के लिए गन्ने का एसएपी घोषित हुआ है? नहीं, पेराई सत्र 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश में एसएपी की घोषणा अभी बाकी है। पिछले सत्र 2025-26 में अगैती गन्ने का एसएपी 400 रुपये और सामान्य गन्ने का 390 रुपये प्रति क्विंटल था।

मिलों के मुनाफा घटने से किसानों के भुगतान पर क्या असर होगा? क्रिसिल ने भुगतान में देरी की सीधी भविष्यवाणी नहीं की है, लेकिन मिलों की कमजोर आर्थिक हालत से भुगतान में देरी का जोखिम बढ़ सकता है। गन्ना आयुक्त ने मिलों को सात दिनों के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।

स्रोत: एबीपी लाइव, द इकोनॉमिक टाइम्स, द ट्रिब्यून (एएनआई), बिज़नेस स्टैंडर्ड, टाइम्स नाउ हिंदी, लोकमत न्यूज़