चीनी ₹70 किलो के पार, सरकार ने नवंबर के लिए 13 लाख टन बिक्री कोटा तय किया — गन्ना किसानों को क्या मिलेगा?

मेरठ में दो महीने पहले जो चीनी 50 से 55 रुपये किलो मिलती थी, वही अब 70 से 75 रुपये किलो बिक रही है। इसी बीच शुक्रवार, 13 नवंबर को केंद्र सरकार ने चीनी की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने नवंबर की दूसरी छमाही के लिए घरेलू बाजार में चीनी बिक्री का कोटा 13 लाख मीट्रिक टन तय कर दिया है। लेकिन गन्ना किसानों के मन में एक ही सवाल है — चीनी महंगी हो रही है तो गन्ने का भाव कब बढ़ेगा?

13 लाख टन का कोटा: सरकार ने शुक्रवार को क्या तय किया

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि नवंबर 2026 की दूसरी छमाही (16 से 30 नवंबर) के लिए घरेलू बाजार में चीनी बिक्री का कोटा 13 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। यह कोटा देश की सभी चीनी मिलों पर लागू होगा। सरकार ने यह छूट भी दी है कि नवंबर में 30 नवंबर तक उत्पादित चीनी को इस कोटे के अलावा बेचा जा सकेगा। यह सुविधा उन मिलों के लिए है जिन्होंने अक्टूबर या नवंबर में गन्ने की पेराई शुरू की थी, ताकि नई चीनी बाजार में रुकने के बजाय लगातार आती रहे।

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सितंबर 2026 से पुराना मासिक कोटा सिस्टम खत्म करके 15 दिन का कोटा सिस्टम लागू किया गया है। अब हर मिल का कोटा हर पखवाड़े तय होता है और उसे कोटे का कम से कम 40 फीसदी पहले सप्ताह में बेचना होगा। सरकार का मकसद कीमतों में कृत्रिम उतार-चढ़ाव रोकना और महीने के अंत में चीनी रोककर रखने पर लगाम लगाना है।

चीनी के भाव: 70 के पार से 61 से 66 रुपये तक कैसे पहुंचे

सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, एक समय देश के कई खुदरा बाजारों में चीनी की कीमत 70 रुपये प्रति किलो से ऊपर पहुंच गई थी। बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने कोटा, आयात और भंडारण सीमा जैसे कदम उठाए। इन कदमों के बाद 12 नवंबर तक देश के प्रमुख शहरों में खुदरा चीनी की कीमत 61 से 66 रुपये प्रति किलो के बीच दर्ज की गई। पूरे देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत 60.53 रुपये प्रति किलो रही।

लेकिन जमीन पर तस्वीर मिली-जुली है। मेरठ में चीनी का भाव 70 से 75 रुपये किलो तक पहुंच गया है। न्यूज़18 की 13 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, मेरठ की महिलाओं का कहना है कि दो महीने पहले 50 से 55 रुपये किलो मिलने वाली चीनी अब 70 रुपये में मिल रही है। बीच में सरकारी हस्तक्षेप के बाद भाव 60 रुपये किलो तक आ गए थे, लेकिन दीपावली से पहले बढ़े दाम अभी तक नीचे नहीं आए हैं। फतेहपुर में थोक भाव एक सप्ताह में 100 रुपये प्रति क्विंटल गिरकर छह हजार रुपये प्रति क्विंटल हो गया है, लेकिन फुटकर में डबल फिल्टर चीनी 70 रुपये और महीन चीनी 65 रुपये किलो बिक रही है। एक साल पहले खुदरा बाजार में चीनी का औसत भाव 46.50 रुपये प्रति किलो था।

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चीनी महंगी, गन्ना सस्ता: किसानों का सवाल

चीनी के भाव बढ़ने से सबसे बड़ा सवाल गन्ना किसानों का है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 13 नवंबर को कहा कि कुछ ही महीने पहले 45 रुपये प्रति किलो बिकने वाली चीनी आज खुले बाजार में 65 से 70 रुपये प्रति किलो बिक रही है — यानी 44 से 55 फीसदी की बढ़ोतरी, लेकिन इसका कोई फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है। हुड्डा ने मांग की है कि सरकार गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करे।

उत्तर प्रदेश में पेराई सत्र 2026-27 के लिए राज्य सरकार की ओर से नए एसएपी (राज्य परामर्श मूल्य) की घोषणा अभी बाकी है। मिलें फिलहाल पिछले सत्र 2025-26 की दरों — अगेती किस्म 400 रुपये और सामान्य किस्म 390 रुपये प्रति क्विंटल — पर ही गन्ना खरीद रही हैं। प्रदेश में 114 चीनी मिलों ने गन्ना खरीद के लिए इंडेंट जारी कर दिया है और 104 मिलों में पेराई शुरू हो चुकी है। इस सत्र में अब तक 29 चीनी मिलों ने 513.96 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों के बैंक खातों में भेजा है।

कोटा सिस्टम से गन्ना किसानों को क्या फायदा

पहली नजर में चीनी का बिक्री कोटा किसानों से सीधे जुड़ा नहीं लगता, लेकिन इसका असर भुगतान पर पड़ता है। जब मिलों को हर पखवाड़े तय मात्रा में चीनी बेचनी होती है, तो उनकी नकदी का प्रवाह नियमित बना रहता है। मिल के पास पैसा आता रहेगा तो किसानों का भुगतान समय पर होने की संभावना बढ़ जाती है। पुराने मासिक सिस्टम में मिलें महीने के अंत में चीनी बेचती थीं, जिससे नकदी का प्रवाह अनियमित रहता था।

दूसरा, व्यापारियों के लिए चीनी के भंडारण की सीमा तय की गई है, जिससे जमाखोरी पर रोक लगेगी और बाजार में चीनी की कृत्रिम कमी नहीं पैदा होगी। तीसरा, सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की समयसीमा पहले ही बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी है, ताकि कीमतों में दोबारा तेजी आने पर आपूर्ति सुनिश्चित रहे।

किसान क्या करें: भुगतान और पर्ची की जांच

किसानों को अपने भुगतान और पर्ची पर नजर रखनी चाहिए। गन्ना पर्ची और कैलेंडर enquiry.caneup.in पर देखे जा सकते हैं, और ई-गन्ना ऐप पर भी पर्ची की जानकारी मिलती है। अगर भुगतान में देरी हो रही है तो गन्ना विभाग की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-121-3203 या 1800-180-5129 पर संपर्क करें। एसएमएस जानकारी के लिए सरकारी शॉर्टकोड 51969 का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय और गन्ना समिति में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। गेहूं की बोआई का समय चल रहा है, इसलिए समय पर भुगतान और भी अहम है — गन्ना कटने के बाद खेत खाली होगा, तभी गेहूं की बोआई हो पाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

नवंबर की दूसरी छमाही में चीनी बिक्री का कोटा कितना तय हुआ है?

13 लाख मीट्रिक टन — यह फैसला खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 13 नवंबर को लिया है।

चीनी का खुदरा भाव अभी कितना है?

12 नवंबर तक प्रमुख शहरों में 61 से 66 रुपये प्रति किलो और देशभर का औसत 60.53 रुपये प्रति किलो रहा। हालांकि मेरठ में भाव 70 से 75 रुपये किलो तक है।

15 दिन का कोटा सिस्टम क्या है?

सितंबर 2026 से मासिक कोटा की जगह 15 दिन का कोटा लागू है। हर मिल को अपने कोटे का कम से कम 40 फीसदी पहले सप्ताह में बेचना होता है।

गन्ने का भाव (एसएपी) 2026-27 कितना है?

घोषणा अभी बाकी है। फिलहाल मिलें पिछले सत्र 2025-26 की दरों — अगेती 400 रुपये और सामान्य 390 रुपये प्रति क्विंटल — पर गन्ना खरीद रही हैं।

क्या चीनी के भाव आगे और कम होंगे?

सरकार का दावा है कि कोटा, शुल्क-मुक्त आयात और भंडारण सीमा से आपूर्ति बनी रहेगी और भाव काबू में रहेंगे। हालांकि बाजार के भाव मांग और आपूर्ति पर निर्भर करते हैं।

गन्ना भुगतान नहीं मिला तो कहां शिकायत करें?

गन्ना विभाग की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-121-3203 या 1800-180-5129 पर संपर्क करें, या एसएमएस के लिए शॉर्टकोड 51969 का इस्तेमाल करें।

स्रोत: अमर उजाला (13 नवंबर 2026); द न्यूज़ कॉम / आईएएनएस (13 नवंबर 2026); सच कहूं (13 नवंबर 2026); न्यूज़18 हिंदी (13 नवंबर 2026); ए2ज़ेड न्यूज़ यूपी (13 नवंबर 2026); भारत सारथी (13 नवंबर 2026)