बिसवां मिल गेट पर किसानों का धरना: गन्ना भाव ₹600/क्विंटल करो, वरना ₹100 बोनस और मुफ्त प्रेसमड दो — एसडीएम ने मांगा 1 हफ्ता

सीतापुर। पेराई सत्र 2026-27 शुरू हो चुका है, लेकिन गन्ने का सरकारी भाव अब तक घोषित नहीं हुआ है। इसी नाराजगी के बीच मंगलवार को सीतापुर जिले के बिसवां चीनी मिल गेट पर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के पदाधिकारियों और किसानों ने धरना-प्रदर्शन किया। किसानों ने तीन मांगें रखीं — गन्ने का भाव तत्काल ₹600 प्रति क्विंटल किया जाए, भाव बढ़ने तक ₹100 प्रति क्विंटल बोनस दिया जाए और मिल से निकलने वाली प्रेसमड किसानों को मुफ्त दी जाए। प्रदर्शन के बाद किसान नेताओं ने एसडीएम बिसवां को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने एक सप्ताह का समय मांगा है और किसानों ने कहा है कि अगर एक हफ्ते में सकारात्मक फैसला नहीं आया तो संगठन आगे की रणनीति तय करेगा।

बिसवां में क्या हुआ

मंगलवार को भाकियू (टिकैत) के पदाधिकारी और किसान बिसवां चीनी मिल के गेट पर जमा हुए। धरने के दौरान किसानों ने तीन प्रमुख मांगें रखीं। इसके बाद किसान नेताओं ने एसडीएम बिसवां को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र समाधान की मांग की। प्रदर्शन में तहसील अध्यक्ष शिवराज सिंह पटेल, मंडल सचिव समत कुमार वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष रामदास यादव, जिला मीडिया प्रभारी शुभम रस्तोगी, तहसील उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार वर्मा और महमूदाबाद के तहसील अध्यक्ष पवन कुमार वर्मा सहित कई किसान मौजूद रहे। एसडीएम ने किसान नेताओं से वार्ता की और मांगों को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। किसान नेताओं के अनुसार, एसडीएम ने एक सप्ताह का समय मांगा और बताया कि मांगों के संबंध में शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है।

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तीन मांगें: ₹600 भाव, ₹100 बोनस, मुफ्त प्रेसमड

पहली मांग है कि खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए गन्ने का मूल्य तत्काल ₹600 प्रति क्विंटल किया जाए। किसान नेताओं का कहना है कि खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल, बिजली और मजदूरी की लागत लगातार बढ़ रही है। दूसरी मांग यह है कि जब तक भाव नहीं बढ़ता, तब तक किसानों को ₹100 प्रति क्विंटल बोनस दिया जाए। पेराई शुरू हो चुकी है और किसान बिना भाव जाने ही गन्ना मिलों को दे रहे हैं, इसलिए बोनस से उन्हें अभी राहत मिलेगी। तीसरी मांग प्रेसमड को लेकर है — पेराई के बाद निकलने वाली मैली किसानों को मुफ्त दी जाए। प्रेसमड खेतों में जैविक खाद के रूप में काम आती है और इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है।

एसएपी की घोषणा अब तक क्यों नहीं हुई

उत्तर प्रदेश में 2026-27 का पेराई सत्र शुरू होने के बावजूद राज्य सरकार ने अभी तक गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) की घोषणा नहीं की है। इससे किसानों में निराशा बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने 2026-27 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) ₹365 प्रति क्विंटल तय किया है, जो 10.25 फीसदी की बेसिक रिकवरी दर पर आधारित है। लेकिन उत्तर प्रदेश में किसानों को राज्य सरकार का एसएपी मिलता है, जो सामान्यतः एफआरपी से अधिक होता है। इसलिए केंद्र का एफआरपी घोषित होने के बावजूद किसानों को राज्य सरकार के फैसले का इंतजार है। पिछले सत्र 2025-26 में एसएपी में ₹30 की बढ़ोतरी हुई थी — अगेती ₹400, सामान्य ₹390 और अनुपयुक्त ₹355 प्रति क्विंटल। ये दरें 2025-26 सत्र की हैं; 2026-27 के लिए अभी कोई दर घोषित नहीं हुई है।

चीनी 35% महंगी, गन्ना ₹350 पर क्यों

किसानों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तरफ चीनी महंगी हो रही है और दूसरी तरफ गन्ने का भाव गिर रहा है। पिछले एक साल में चीनी की खुदरा कीमतें करीब 35 फीसदी बढ़कर ₹62-65 प्रति किलो पहुंच गई हैं। चीनी की एक्स-फैक्ट्री कीमतें पिछले साल लगभग ₹4,200 प्रति क्विंटल थीं, जो अब बढ़कर ₹5,300-5,600 प्रति क्विंटल हो गई हैं। लेकिन किसानों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। मुजफ्फरनगर के किसान प्रवीण कुमार ने बताया कि अक्टूबर की बारिश से फसल को नुकसान पहुंचा और एसएपी घोषित नहीं होने से कोल्हू पर गन्ने का भाव गिरकर ₹350 प्रति क्विंटल तक आ गया। किसानों को उम्मीद थी कि भाव ₹400 से बढ़कर कम से कम ₹450 होगा। त्योहारों के खर्च और गेहूं बुवाई के लिए खेत खाली करने के लिए कई किसानों को मिलों के चलने से पहले कोल्हू पर ₹400 से कम रेट पर गन्ना डालना पड़ा। गुड़ इकाइयां भी फिलहाल ₹350-380 प्रति क्विंटल पर ही गन्ना खरीद रही हैं, क्योंकि बारिश से रिकवरी कम है।

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मांग ₹550 से ₹600 तक

गन्ने के भाव को लेकर किसान संगठनों की मांगें एक जैसी नहीं हैं, लेकिन दिशा एक ही है। भारतीय किसान यूनियन ने 2026-27 के लिए भाव ₹550 प्रति क्विंटल करने की मांग की है, जबकि कुछ संगठनों की मांग ₹600 तक पहुंच गई है। 21 अक्टूबर को बिजनौर महापंचायत में भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भाव ₹600 करने की मांग उठाई थी और एमएसपी की कानूनी गारंटी को जरूरी बताया था। 24 अक्टूबर को लखनऊ में टिकैत ने भाव ₹600 से अधिक करने और बकाया भुगतान का निपटारा करने की मांग की। भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कम से कम ₹100 की बढ़ोतरी और भाव ₹500 करने को कहा है। अमरोहा में 12 नवंबर को भाकियू (शंकर) ने धरना देकर भाव ₹550 और अगेती प्रजातियों पर ₹50 अतिरिक्त प्रोत्साहन की मांग उठाई।

रकबा घटा, 47 लाख किसानों पर असर

नाराजगी की एक बड़ी वजह खेती की बढ़ती लागत भी है। उत्तर प्रदेश में 2026-27 के लिए गन्ने का रकबा पिछले साल के 28.61 लाख हेक्टेयर से घटकर 28.14 लाख हेक्टेयर रह गया है — करीब 47 हजार हेक्टेयर की कमी। प्रदेश में 47 लाख से अधिक किसान मिलों को गन्ना बेचते हैं। इस सत्र में अब तक 9 चीनी मिलों में पेराई शुरू हो चुकी है, जबकि 33 मिलों ने इंडेंट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कुल 122 चीनी मिलें हैं और बाकी मिलें भी अगले दिनों में शुरू होंगी।

किसान अभी क्या करें

जब तक एसएपी घोषित नहीं होता, किसानों को अपनी पर्ची और भुगतान की स्थिति पर नजर रखनी चाहिए। पर्ची की स्थिति ई-गन्ना ऐप और caneup.in पोर्टल पर जांचते रहें। पर्ची का एसएमएस मिलने के बाद ही गन्ने की कटाई करें। अगर पिछले सत्र का भुगतान बाकी है या पर्ची जारी नहीं हुई है, तो गन्ना समिति के सचिव या जिला गन्ना अधिकारी से संपर्क करें। शिकायत के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-121-3203 और 1800-180-5129 हैं; एसएमएस जानकारी के लिए सरकारी शॉर्टकोड 51969 है। अपनी पर्ची और तौल पर्ची संभालकर रखें।

पूछे जाने वाले प्रश्न

बिसवां में किसानों ने क्या मांग की है? भाव ₹600 प्रति क्विंटल, भाव बढ़ने तक ₹100 प्रति क्विंटल बोनस और प्रेसमड मुफ्त।

2026-27 सत्र का गन्ना भाव क्या तय हुआ है? अभी एसएपी की घोषणा नहीं हुई है। केंद्र ने एफआरपी ₹365 प्रति क्विंटल तय किया है। पिछले सत्र में एसएपी अगेती ₹400, सामान्य ₹390 और अनुपयुक्त ₹355 था।

चीनी महंगी होने पर भी गन्ना ₹350 पर क्यों बिक रहा है? चीनी की खुदरा कीमत एक साल में करीब 35 फीसदी बढ़कर ₹62-65 प्रति किलो हो गई है, लेकिन एसएपी घोषित नहीं होने और बारिश से रिकवरी कम रहने के कारण कोल्हू पर भाव ₹350 प्रति क्विंटल तक आ गया है।

गन्ना भुगतान की शिकायत कहां करें? टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-121-3203 और 1800-180-5129 पर। एसएमएस जानकारी के लिए सरकारी शॉर्टकोड 51969 है।

स्रोत: ट्रायंगल न्यूज़ लखनऊ — 11 नवंबर 2026; रूरल वॉयस — 12 नवंबर 2026; किसान तक — 21 अक्टूबर 2026; नवभारत टाइम्स — 24 अक्टूबर 2026; ट्रैक्टर जंक्शन — 13 नवंबर 2026