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बिजनौर: बिलाई मिल पर किसानों के 17 करोड़ दबाए बैठी, सांसद चंद्रशेखर ने इसी माह भुगतान का अल्टीमेटम दिया

Aamir Raza Aamir Raza • Nov 22, 2026 • 6 min read
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बिजनौर: बिलाई मिल पर किसानों के 17 करोड़ दबाए बैठी, सांसद चंद्रशेखर ने इसी माह भुगतान का अल्टीमेटम दिया
अंतिम अपडेट: November 22, 2026 11:55 AM IST — यह आर्टिकल नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

बिजनौर के विकास भवन सभागार में शुक्रवार को हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में गन्ना किसानों का मुद्दा सबसे तीखा रहा। बैठक की अध्यक्षता कर रहे नगीना लोकसभा क्षेत्र के सांसद चंद्रशेखर ने अधिकारियों से साफ कहा कि बिलाई स्थित बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल पर किसानों का 17 करोड़ रुपये से अधिक गन्ना भुगतान लंबित है और यह रकम इसी माह किसानों के खातों में पहुंचनी चाहिए।

बैठक में बताया गया कि बिलाई मिल पर किसानों के गन्ने का मूल्य लंबे समय से बाकी है। सांसद ने गन्ना विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसी माह किसानों का बकाया भुगतान सुनिश्चित कराया जाए, क्योंकि भुगतान में देरी का सीधा असर किसानों की आर्थिक जरूरतों और खेती के अगले चक्र पर पड़ता है।

दिशा बैठक में क्या-क्या हुआ

शुक्रवार को विकास भवन सभागार में हुई दिशा बैठक में विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कामों की समीक्षा हुई। सांसद चंद्रशेखर ने अधिकारियों से कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि आमजन, किसानों और श्रमिकों की शिकायतों का निस्तारण संवेदनशीलता से करें और जनप्रतिनिधियों व आम लोगों के फोन कॉल अनिवार्य रूप से रिसीव करें।

बैठक में गन्ना भुगतान के अलावा अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता, बिजली, पेयजल, सड़क और आवास योजनाओं पर भी चर्चा हुई। चांदपुर विधायक स्वामी ओमवेश और बिजनौर सांसद चंदन चौहान के प्रतिनिधि विजय चौहान ने अपने-अपने क्षेत्र के मुद्दे रखे। जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने कहा कि बैठक में दिए गए निर्देशों का अधिकारी अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। बैठक के समापन पर मुख्यमंत्री की माता जी के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।

बकाया कितना है — तीन अलग-अलग आंकड़े क्यों

बिलाई मिल के बकाए को लेकर अलग-अलग मंचों पर अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं, इसलिए किसानों के लिए यह समझना जरूरी है कि कौन सा आंकड़ा कहां से आया है। दिशा बैठक में जो आंकड़ा रखा गया, उसके अनुसार मिल पर किसानों का 17 करोड़ रुपये से अधिक भुगतान लंबित है।

इससे पहले अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में आई खबरों में बकाया करीब 26 करोड़ रुपये बताया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, चीनीमंडी और दैनिक जागरण की 30-31 अक्टूबर की रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) ने कहा था कि पिछले पेराई सत्र का करीब 26 करोड़ रुपये बाकी है और इससे 31,752 किसान प्रभावित हैं।

इसके अलावा नवंबर की शुरुआत में आजाद समाज पार्टी के किसान मोर्चा ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि मिल पर किसानों का लगभग 22 करोड़ रुपये का भुगतान लंबे समय से रोका गया है। मोर्चा ने मिल मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। आंकड़ों में यह अंतर इसलिए है क्योंकि बकाए की गणना अलग-अलग समय पर की गई है। दिशा बैठक में रखा गया 17 करोड़ रुपये से अधिक का आंकड़ा सबसे ताजा है और इसी के आधार पर सांसद ने इसी माह भुगतान का निर्देश दिया है।

25 नवंबर की समय-सीमा पहले से तय थी

बिलाई मिल का बकाया इससे पहले भी किसान संगठनों और प्रशासन के बीच बातचीत का मुद्दा बन चुका है। नवंबर की शुरुआत में भाकियू (टिकैत) के जिलाध्यक्ष सुनील प्रधान के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने अपर जिलाधिकारी अंशिका दीक्षित की मौजूदगी में अधिकारियों से वार्ता की थी। उस वार्ता में मांग रखी गई थी कि बिलाई चीनी मिल का बकाया भुगतान 25 नवंबर तक कराया जाए और बजाज ग्रुप की अन्य मिलों का भुगतान 5 दिसंबर तक कराया जाए। उसी वार्ता में यह भी तय हुआ था कि जिले की सभी चीनी मिलें शुरू से ही किसानों को मौली देंगी और ड्राई सुख के नाम पर कोई घटौती नहीं की जाएगी। अब सांसद के अल्टीमेटम के बाद 25 नवंबर की समय-सीमा और इसी माह भुगतान का निर्देश, दोनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं।

14 दिन का नियम और 15 फीसदी ब्याज का प्रावधान

गन्ना मूल्य भुगतान का नियम साफ है। गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के खंड 3 (3) के अनुसार, मिल को गन्ना खरीद के 14 दिनों के भीतर किसानों को भुगतान करना अनिवार्य है। खंड 3 (आ) के तहत विलंबित भुगतान पर 15 फीसदी वार्षिक ब्याज का प्रावधान भी है। इसका मतलब यह है कि 14 दिन से ज्यादा देरी पर किसान न सिर्फ मूल रकम, बल्कि ब्याज के भी हकदार होते हैं।

बिजनौर में इस नियम की हकीकत मिली-जुली रही है। एक ओर बरकातपुर चीनी मिल ने मुरादाबाद मंडल में सबसे पहले भुगतान शुरू किया और अब तक 31.45 करोड़ रुपये किसानों को दे चुकी है। मंडल में कुल 115.74 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। चांगीपुर मिल ने भी 11.50 करोड़ रुपये का भुगतान शुरू कर दिया है, जो बिजनौर, मेरठ, हापुड़ और अमरोहा के किसानों के खातों में जाएगा।

दूसरी ओर, बिलाई जैसी मिलों पर पुराना बकाया अटका हुआ है। नया पेराई सत्र चल रहा है और गन्ना मिलों को जा रहा है, लेकिन पिछले सत्र का पैसा अब तक खाते में नहीं आया है। गेहूं की बुआई, खाद-बीज और घरेलू खर्च के लिए नकदी की जरूरत इसी समय सबसे ज्यादा होती है।

किसान अब क्या करें

अगर आपका गन्ना बिलाई मिल को गया है और भुगतान अटका है, तो सबसे पहले अपनी पर्ची और तौल की पर्ची संभालकर रखें। इसके बाद अपने गन्ना समिति सचिव या जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें और बकाए की लिखित जानकारी मांगें। शिकायत का निस्तारण न होने पर किसान समाधान दिवस में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

गन्ना विभाग के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-121-3203 और 1800-180-5129 पर भी संपर्क किया जा सकता है। गन्ने से जुड़ी जानकारी के लिए सरकारी एसएमएस सेवा 51969 पर भी संदेश भेजा जा सकता है। शिकायत करते समय अपना नाम, गांव, मिल का नाम, पर्ची संख्या और गन्ना देने की तारीख जरूर लिखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

बिलाई मिल पर किसानों का कितना बकाया है? दिशा बैठक में बताया गया कि मिल पर 17 करोड़ रुपये से अधिक भुगतान लंबित है। अक्टूबर में बकाया करीब 26 करोड़ बताया गया था, जबकि किसान मोर्चा की तहरीर में 22 करोड़ का आरोप है।

सांसद चंद्रशेखर ने क्या निर्देश दिया है? नगीना सांसद ने दिशा बैठक में गन्ना विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिलाई मिल का बकाया भुगतान इसी माह किसानों को दिलाया जाए।

बिलाई मिल का बकाया कब तक चुकाने की मांग पहले से थी? भाकियू (टिकैत) की प्रशासन से वार्ता में मांग रखी गई थी कि बिलाई मिल का बकाया 25 नवंबर तक और बजाज ग्रुप की अन्य मिलों का भुगतान 5 दिसंबर तक कराया जाए।

14 दिन में भुगतान न हो तो किसान क्या कर सकते हैं? गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के तहत मिल को 14 दिन में भुगतान करना अनिवार्य है और देरी पर 15 फीसदी वार्षिक ब्याज का प्रावधान है। किसान गन्ना समिति सचिव, जिला गन्ना अधिकारी या हेल्पलाइन 1800-121-3203 पर शिकायत कर सकते हैं।

2026-27 का गन्ना मूल्य क्या घोषित हुआ है? अभी घोषित नहीं हुआ है। फिलहाल पिछले सत्र के भाव पर भुगतान हो रहा है। पिछले सत्र 2025-26 में एसएपी 400 रुपये प्रति क्विंटल (अगेती किस्म) था।

बिजनौर में भुगतान में कौन सी मिल आगे है? बरकातपुर चीनी मिल ने अब तक 31.45 करोड़ रुपये का भुगतान कर मुरादाबाद मंडल में पहला स्थान हासिल किया है।

स्रोत: टारगेट टीवी लाइव (20 नवंबर 2026), तरुण मित्र (20 नवंबर 2026), अमर उजाला (3 नवंबर 2026), किसान इंडिया, दैनिक जागरण (19 नवंबर 2026)

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Aamir Raza
लेखक एवं मुख्य संपादक

Aamir Raza

संस्थापक एवं प्रधान संपादक — CaneUp.xyz। उत्तर प्रदेश गन्ना उद्योग, पर्ची कैलेंडर, SAP/MSP मूल्य नीति, ई-गन्ना पोर्टल और किसान अधिकारों पर 10+ वर्षों का जमीनी अनुभव।

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