30 साल से बंद 2 चीनी मिलें फिर चालू होंगी: मुफ्त बीज के लिए 25 नवंबर तक आवेदन, पीएम मोदी 20 नवंबर को रखेंगे शिलान्यास

तीन दशक से ज्यादा समय से बंद पड़ी बिहार की दो चीनी मिलें — दरभंगा की रैयाम और मधुबनी की सकरी — फिर से चालू होने जा रही हैं। इन मिलों के लिए गन्ने की खेती का दायरा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार किसानों को उन्नत किस्म का गन्ना बीज बिल्कुल मुफ्त दे रही है, और ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर को इन दोनों मिलों के पुनरुद्धार कार्य का शिलान्यास करेंगे। जिन किसानों के पास 0.25 एकड़ से 2.5 एकड़ तक जमीन है, वे बिना एक रुपया खर्च किए गन्ने की खेती शुरू कर सकते हैं।

30 साल से बंद मिलें: अब फिर से गूंजेगी पेराई की आवाज

दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड स्थित रैयाम चीनी मिल और मधुबनी जिले की सकरी चीनी मिल तीन दशक से अधिक समय से बंद पड़ी हैं। इन मिलों के बंद होने के बाद इलाके के किसानों को गन्ना बेचने के लिए दूर-दूर तक भटकना पड़ता था, और धीरे-धीरे इस क्षेत्र में गन्ने की खेती ही सिमटने लगी। अब राज्य सरकार ने इन दोनों मिलों को दोबारा चालू करने की तैयारी तेज कर दी है, और इसके साथ ही नए क्षेत्रों में गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम शुरू किया गया है।

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गन्ना उद्योग विभाग के सहायक निदेशक अजीत कुमार ने बताया कि योजना के तहत किसानों को गन्ने की उन्नत किस्म का बीज निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

पीएम मोदी 20 नवंबर को करेंगे शिलान्यास, 25 नई मिलों का लक्ष्य

बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने मुजफ्फरपुर में किसान संगोष्ठी के दौरान घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर 2026 को सकरी और रैयाम चीनी मिलों की आधारशिला रखेंगे। विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह के मुताबिक, शिलान्यास के बाद एक से दो वर्ष के भीतर इन मिलों में उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

दोनों मिलों का संचालन सहकारिता विभाग करेगा। राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों में बिहार में 25 नई चीनी मिलें स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, और वर्षों से बंद पड़ी पुरानी मिलों को दोबारा चालू करना इसी अभियान का हिस्सा है। मुख्यमंत्री के ‘सात निश्चय-3’ के तहत ‘समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार’ अभियान में इस फैसले को शामिल किया गया है।

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मुफ्त बीज के लिए कौन आवेदन कर सकता है

मुफ्त बीज योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनके पास न्यूनतम 0.25 एकड़ और अधिकतम 2.5 एकड़ तक जमीन है। आवेदन के लिए किसानों को जमीन की रसीद और गन्ना निबंधन आईडी की जरूरत होगी। इच्छुक किसान गन्ना उद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ccs.bihar.gov.in पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन की आखिरी तारीख पहले 31 अक्टूबर निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब 25 नवंबर कर दिया गया है। यानी किसानों के पास अब भी करीब दो हफ्ते का समय है। जिन किसानों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना जल्द आवेदन कर देना चाहिए, क्योंकि बीज का वितरण पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होने की संभावना रहती है।

बिहार में चीनी उद्योग की मौजूदा हालत

बिहार के चीनी उद्योग की हालत लंबे समय से कमजोर रही है। गन्ना उद्योग विभाग के पोर्टल के मुताबिक, राज्य में अब सिर्फ 10 चीनी मिलें ही चालू हालत में हैं। राज्य की 28 बंद चीनी मिलों में से 9 को दोबारा शुरू करने की तैयारी चल रही है, जिनमें से तीन — मधुबनी की सकरी, दरभंगा की रैयाम और गोपालगंज की सासामूसा — को नवंबर 2026 में ही शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

मुजफ्फरपुर जिले में गन्ने की खेती का दायरा 400 एकड़ और बढ़ाने की योजना है, और इसके लिए दो नई नर्सरियां बनाई जा रही हैं। राज्य सरकार ने देश के तीन प्रमुख संस्थानों — कोयंबटूर स्थित शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, पुणे स्थित वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट और आईआईटी पटना — के साथ समझौते किए हैं, ताकि बिहार की जलवायु के अनुरूप गन्ने की उन्नत बीज किस्में तैयार की जा सकें।

किसानों का बकाया भुगतान: 2,137 करोड़ का पूरा भुगतान हुआ

बिहार में गन्ना किसानों के भुगतान की स्थिति को लेकर भी सरकार ने राहत भरी खबर दी है। पेराई सत्र 2025-26 के दौरान चीनी मिलों ने गन्ना किसानों के 2,137.83 करोड़ रुपये के बकाये का शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया है। इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने सासामूसा और मोतीपुर चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना किसानों के पिछले पेराई सत्रों के 43 करोड़ रुपये के मूल बकाये के भुगतान को भी मंजूरी दे दी है।

यह आंकड़ा इसलिए अहम है, क्योंकि बंद मिलों के इलाकों में किसानों का सबसे बड़ा डर यही रहता है कि मिल चालू होने के बाद भुगतान अटकेगा या नहीं।

यूपी के किसानों के लिए इस खबर का क्या मतलब है

यह खबर सीधे तौर पर बिहार की है, लेकिन उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए भी इसमें सबक है। यूपी में 2026-27 का पेराई सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन इस सत्र का एसएपी अभी घोषित नहीं हुआ है — 2025-26 के सत्र में अगेती किस्म का एसएपी 400 रुपये और सामान्य किस्म का 390 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था। सरकार 10 से 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी पर विचार कर रही है, जबकि किसान संगठन 450 से 500 रुपये प्रति क्विंटल की मांग कर रहे हैं।

बिहार का उदाहरण बताता है कि बंद पड़ी मिलों को दोबारा चालू करना संभव है, बशर्ते सरकार मिल के साथ-साथ गन्ने की खेती का विस्तार भी करे। यूपी में भी बरेली की केसर और नवाबगंज की ओसवाल जैसी मिलें बकाये और संचालन के संकट से जूझ रही हैं — बहेड़ी की केसर मिल पर किसानों का करीब 162 करोड़ रुपये बकाया है, और 17 नवंबर को उसकी कुर्क जमीन की नीलामी होनी है। ऐसे में मिलों को चालू रखने के लिए सिर्फ पेराई शुरू करना काफी नहीं है, भुगतान की गारंटी भी उतनी ही जरूरी है।

आपके सवाल

मुफ्त गन्ना बीज के लिए आवेदन की आखिरी तारीख क्या है? आवेदन की आखिरी तारीख 25 नवंबर है। पहले यह 31 अक्टूबर थी, जिसे बढ़ाकर 25 नवंबर कर दिया गया है।

मुफ्त बीज के लिए कौन आवेदन कर सकता है? जिन किसानों के पास न्यूनतम 0.25 एकड़ और अधिकतम 2.5 एकड़ तक जमीन है, वे आवेदन कर सकते हैं। जमीन की रसीद और गन्ना निबंधन आईडी जरूरी है।

आवेदन कहां और कैसे करें? आवेदन गन्ना उद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ccs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन करना होगा। बीज पूरी तरह निशुल्क है, किसी को पैसे न दें।

रैयाम और सकरी चीनी मिलें कब से चालू होंगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर 2026 को दोनों मिलों के पुनरुद्धार कार्य का शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास के बाद एक से दो वर्ष के भीतर उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य है।

बिहार में कुल कितनी चीनी मिलें चालू हैं? गन्ना उद्योग विभाग के पोर्टल के मुताबिक, राज्य में अभी सिर्फ 10 चीनी मिलें चालू हैं। 28 बंद मिलों में से 9 को दोबारा शुरू करने की तैयारी है।

यूपी में 2026-27 का एसएपी कब घोषित होगा? 2026-27 सत्र का एसएपी अभी घोषित नहीं हुआ है। सरकार 10 से 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी पर विचार कर रही है, जबकि किसान संगठन 450 से 500 रुपये की मांग कर रहे हैं।

स्रोत: जागरण (9 नवंबर 2026, 4 नवंबर 2026), नवभारत टाइम्स, टीवी9 हिंदी