बिहार में 10 चीनी मिलें चालू, 5 और खुलेंगी: गन्ना विकास रथ रवाना, मुफ्त बीज और एआई चैटबॉट से किसानों को फायदा

बिहार के गन्ना किसानों के लिए मंगलवार का दिन बड़ी खबर लेकर आया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 17 नवंबर 2026 को पटना में ‘गन्ना विकास रथ-2026’ अभियान की शुरुआत की और राज्य के सभी 38 जिलों के लिए गन्ना विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर साफ कहा कि बिहार में इस समय 10 चीनी मिलें काम कर रही हैं और बहुत जल्द 5 और चीनी मिलें चालू कर दी जाएंगी। सरकार का मकसद बंद पड़ी मिलों को फिर से चालू करना और नई मिलें लगाकर राज्य के चीनी उद्योग को पुरानी पहचान लौटाना है।
यह अभियान ऐसे समय में शुरू हुआ है जब देश भर में चीनी की आपूर्ति तंग है और चीनी के दाम तेजी से बढ़े हैं। बिहार सरकार का दांव है कि गन्ने की खेती बढ़ेगी तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी और मिलों को गन्ना मिलेगा।
गन्ना विकास रथ क्या है, 38 जिलों में क्या करेगा
गन्ना विकास रथ-2026 राज्य के गन्ना उद्योग विभाग की ओर से शुरू किया गया अभियान है। इसका नारा है — ‘समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार’। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष के सामने बने मंच से मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के रथों को रवाना किया। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह भी मौजूद रहे।
ये रथ गांव-गांव जाकर किसानों को गन्ने की बेहतर किस्मों, वैज्ञानिक खेती के तरीकों और जैविक खाद के इस्तेमाल की जानकारी देंगे। रथों के जरिए किसानों को कृषि यंत्रीकरण पर मिलने वाली सब्सिडी और प्रमाणित बीज की सुविधा के बारे में भी बताया जाएगा। जिन नए इलाकों में किसान गन्ने की खेती शुरू करना चाहते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से मुफ्त गन्ना बीज उपलब्ध कराया जाएगा।
10 मिलें चालू, 5 और जल्द — बिहार के चीनी उद्योग की तस्वीर
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में फिलहाल 10 चीनी मिलें कार्यरत हैं और पांच अन्य मिलों को जल्द शुरू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य बंद पड़ी पुरानी मिलों को फिर से चालू करने के साथ नई चीनी मिलें स्थापित करना है।
बिहार के लिए यह आंकड़ा इसलिए अहम है क्योंकि राज्य कभी देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक हुआ करता था। बीसवीं सदी के मध्य तक बिहार देश के कुल गन्ना उत्पादन में करीब 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता था। उसके बाद मिलों के बंद होने का सिलसिला चला और गन्ने की खेती में गिरावट आती गई। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है, जिसका सालाना उत्पादन करीब 500 मिलियन मीट्रिक टन है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य हैं, जबकि बिहार पांचवें नंबर पर है।
मुफ्त बीज, गन्ना आईडी और गन्ना साथी चैटबॉट
इस अभियान की सबसे व्यावहारिक बात किसानों को मिलने वाली सीधी सुविधाएं हैं। नए इलाकों में गन्ने की खेती शुरू करने वाले किसानों को मुफ्त गन्ना बीज दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार गन्ना किसानों को डिजिटल तरीके से सरकारी सेवाओं से जोड़ने के लिए ‘गन्ना आईडी’ और ‘गन्ना साथी’ नाम का एक विशेष एआई चैटबॉट शुरू कर रही है।
गन्ना आईडी से किसान की पहचान और उसके खेत व फसल से जुड़ा रिकॉर्ड एक जगह जुड़ेगा, जबकि गन्ना साथी चैटबॉट के जरिए किसान अपनी भाषा में सवाल पूछकर योजनाओं, बीज, सब्सिडी और मिलों से जुड़ी जानकारी पा सकेंगे।
देश में चीनी की कमी का माहौल — बिहार का दांव क्यों अहम
बिहार का यह अभियान ऐसे समय में आया है जब देश में चीनी की आपूर्ति को लेकर चिंता बनी हुई है। इस साल 20 जुलाई से 20 अगस्त के बीच सिर्फ एक महीने में चीनी के खुदरा दाम में करीब 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। हालात को देखते हुए सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी थी। केंद्र सरकार ने इस सीजन के लिए घरेलू चीनी उत्पादन का शुरुआती अनुमान करीब 306 लाख मीट्रिक टन से घटाकर करीब 280 से 290 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। 15 नवंबर तक देश में 23.59 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका है। ऐसे में बिहार का गन्ना रकबा बढ़ाना और बंद मिलों को चालू करना पूरे देश की चीनी आपूर्ति के लिहाज से भी मायने रखता है।
यूपी के किसानों के लिए इसका क्या मतलब
उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है और यहां इस समय 80 मिलों में पेराई चल रही है। यूपी के किसानों की सबसे बड़ी चिंता इस समय 2026-27 सत्र के गन्ना मूल्य को लेकर है, क्योंकि राज्य सरकार ने इस सत्र के एसएपी की घोषणा अभी तक नहीं की है। पिछले सत्र 2025-26 में अगेती किस्म के लिए एसएपी 400 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य किस्म के लिए 390 रुपये प्रति क्विंटल तय हुआ था। किसान संगठन इस बार 600 रुपये प्रति क्विंटल तक की मांग कर रहे हैं। बिहार का अभियान यूपी के किसानों के लिए सीधे तौर पर कोई नई घोषणा नहीं है, लेकिन यह दिखाता है कि पड़ोसी राज्य गन्ना किसानों को साधने के लिए मिलें चालू करने, मुफ्त बीज देने और डिजिटल सुविधाएं जोड़ने का रास्ता चुन रहे हैं।
किसानों को अभी क्या करना चाहिए
बिहार के किसान अपने जिले में आने वाले गन्ना विकास रथ से गन्ने की उन्नत किस्मों, बीज और सब्सिडी की जानकारी ले सकते हैं। जो किसान नए इलाके में गन्ने की खेती शुरू करना चाहते हैं, वे मुफ्त बीज की सुविधा के बारे में रथ के अधिकारियों या गन्ना उद्योग विभाग से जानकारी लें। यूपी के किसानों के लिए फिलहाल सबसे जरूरी है कि वे अपनी पर्ची और भुगतान की स्थिति पर नजर रखें और मिल से जुड़ी हर जानकारी अपने जिला गन्ना अधिकारी या गन्ना समिति से ही लें।
पूछे जाने वाले प्रश्न
बिहार में इस समय कितनी चीनी मिलें चालू हैं? बिहार में इस समय 10 चीनी मिलें काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 17 नवंबर 2026 को कहा कि बहुत जल्द 5 और चीनी मिलें चालू कर दी जाएंगी।
गन्ना विकास रथ-2026 क्या है? यह बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग का अभियान है, जिसके तहत राज्य के सभी 38 जिलों में रथ भेजे गए हैं। ये रथ किसानों को गन्ने की बेहतर किस्मों, वैज्ञानिक खेती, जैविक खाद, सब्सिडी और सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे।
बिहार के किसानों को मुफ्त गन्ना बीज कैसे मिलेगा? जिन नए इलाकों में किसान गन्ने की खेती शुरू करना चाहते हैं, उन्हें सरकार की ओर से मुफ्त गन्ना बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी जानकारी गन्ना विकास रथ या गन्ना उद्योग विभाग से ली जा सकती है।
गन्ना साथी चैटबॉट क्या है? गन्ना साथी एक एआई आधारित चैटबॉट है, जिसे बिहार सरकार गन्ना किसानों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ने के लिए शुरू कर रही है। इसके साथ ‘गन्ना आईडी’ की सुविधा भी शुरू की जा रही है।
देश में चीनी उत्पादन की स्थिति क्या है? केंद्र सरकार ने इस सीजन के लिए घरेलू चीनी उत्पादन का अनुमान करीब 306 लाख मीट्रिक टन से घटाकर करीब 280 से 290 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। 15 नवंबर तक देश में 23.59 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका है।
स्रोत: टाइम्स नाउ हिंदी (पीटीआई), ईटीवी भारत, एशियानेट न्यूजेबल (एएनआई), एबीपी लाइव, न्यूजएक्स
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