होम › बिहार में 44 हाईटेक गन्ना नर्सरी, 11.25 …

बिहार में 44 हाईटेक गन्ना नर्सरी, 11.25 लाख तक अनुदान — 25 नवंबर तक आवेदन करें, हर साल 2.2 करोड़ पौधे मिलेंगे

Aamir Raza Aamir Raza • Nov 15, 2026 • 6 min read
Google पर हमें फ़ॉलो करें
शेयर करें:
बिहार में 44 हाईटेक गन्ना नर्सरी, 11.25 लाख तक अनुदान — 25 नवंबर तक आवेदन करें, हर साल 2.2 करोड़ पौधे मिलेंगे
अंतिम अपडेट: November 15, 2026 3:21 PM IST — यह आर्टिकल नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

बिहार के गन्ना किसानों के लिए बड़ी खबर आई है। राज्य सरकार गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए 44 हाईटेक गन्ना नर्सरी बनाने जा रही है। इन नर्सरियों से हर साल 2.20 करोड़ उन्नत और रोगमुक्त गन्ने के बीज-पौधे तैयार होंगे। सबसे खास बात यह है कि एक नर्सरी लगाने पर सरकार 75 फीसदी तक अनुदान दे रही है, जो अधिकतम 11.25 लाख रुपये प्रति नर्सरी है। आवेदन बिहार केन केयर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन करना है और आवेदन की आखिरी तारीख 25 नवंबर 2026 है। यानी किसानों के पास अब सिर्फ 10 दिन का समय बचा है।

गन्ना उद्योग विभाग पहली बार यह योजना लेकर आया है। अभी बिहार में लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती हो रही है। विभाग का मानना है कि रोगमुक्त बीज की कमी के कारण ही कई इलाकों में पैदावार उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाती। नर्सरियों से किसानों को अपने ही जिले में कम लागत में अच्छे बीज-पौधे मिलेंगे।

44 नर्सरी, 6.60 करोड़ की योजना — पैसा कैसे मिलेगा

एक नर्सरी पर कुल लागत 15 लाख रुपये अनुमानित है। 44 नर्सरियों के लिए यह राशि 6.60 करोड़ रुपये बनती है। सरकार 75 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है, जो अधिकतम 11.25 लाख रुपये प्रति नर्सरी है। अनुदान की राशि नर्सरी की स्थापना और भौतिक सत्यापन के बाद विभाग द्वारा तीन किस्तों में जारी की जाएगी।

यह योजना निजी-जन भागीदारी मॉडल पर विकसित की जा रही है। प्रगतिशील किसान, जीविका समूह, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, निजी उद्यमी, चीनी मिलें और गुड़ उद्यमी इसके लिए पात्र हैं। विभाग ने आवेदन की तारीख बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी है, इसलिए इच्छुक लोगों को आखिरी दिन का इंतजार किए बिना अभी से आवेदन कर देना चाहिए।

सिंगल बड तकनीक से हर नर्सरी में 5 लाख पौधे

इन नर्सरियों की सबसे बड़ी खासियत सिंगल बड प्लांटलेट्स तकनीक है। इस तकनीक से हर नर्सरी में प्रति वर्ष लगभग पांच लाख पौधे तैयार होंगे। 44 नर्सरियों से हर साल कुल 2.20 करोड़ उन्नत और रोगमुक्त पौधे तैयार करने का लक्ष्य है।

परंपरागत तरीके से गन्ना बोने में किसान पूरी पोरियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बीज ज्यादा लगता है और रोग का खतरा बना रहता है। सिंगल बड तकनीक में गन्ने की एक-एक आंख से पौधा तैयार किया जाता है, जिससे कम बीज में ज्यादा और स्वस्थ पौधे बनते हैं।

कहां-कहां बन रही हैं पहली नर्सरियां

फिलहाल चार स्थलों पर नर्सरी बनाने का काम तेजी से चल रहा है। उनमें से एक पटना और दूसरा जमुई जिले में है। दो नर्सरियां मुजफ्फरपुर जिले में प्रस्तावित हैं। पटना के नौबतपुर प्रखंड के नरगावां गांव में गन्ना उद्योग मंत्री द्वारा नवनिर्मित गन्ना नर्सरी, कृषि यंत्र बैंक और गुड़ इकाई का उद्घाटन किया जा चुका है।

जमुई जिले के बरहट प्रखंड के भोजहा गांव में महिला किसान पूनम कुमारी द्वारा बिहार की पहली गन्ना नर्सरी स्थापित की गई है। यह नर्सरी पूरे राज्य के लिए मिसाल बन गई है। मुजफ्फरपुर जिले में दो नर्सरियां स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। इनसे मोतीपुर, कांटी, साहेबगंज और मीनापुर परिक्षेत्र के किसानों को बीज मिलेगा।

जमुई की पहली नर्सरी से किसानों को क्या सीख मिलती है

जमुई में राज्य की पहली गन्ना नर्सरी खुलने के बाद जिले में 500 एकड़ से अधिक जमीन में गन्ने की खेती कराई जाएगी। नर्सरी संचालक प्रवीण कुमार सिंह बताते हैं कि दो पौधों के बीच करीब एक मीटर का फासला रखें और एक एकड़ में दस हजार पौधों से अधिक न लगाएं। सही तरीके से लगाया जाए तो एक बीज से करीब 10 से 15 पौधे निकलते हैं।

25 नई चीनी मिलों की तैयारी, गैर-मिल इलाकों में भी बढ़ेगी खेती

इस योजना का एक बड़ा मकसद आने वाले समय में चीनी मिलों के लिए कच्चा माल तैयार रखना भी है। राज्य में प्रस्तावित 25 नई चीनी मिलों की स्थापना और बंद पड़ी पुरानी मिलों को दोबारा चालू करने के लिए पर्याप्त गन्ना चाहिए। नर्सरियों से किसानों को स्थानीय स्तर पर कम लागत में रोगमुक्त बीज उपलब्ध कराए जाएंगे।

दूसरा उद्देश्य नर्सरी संचालन से किसानों की आय बढ़ाना और स्थानीय युवाओं व महिलाओं को रोजगार देना है। नर्सरियों के जरिए गैर-चीनी मिल क्षेत्रों में भी गन्ने की खेती का विस्तार किया जाएगा।

कौन आवेदन कर सकता है और आवेदन कैसे करें

इस योजना में प्रगतिशील किसान, जीविका समूह, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, निजी उद्यमी, चीनी मिलें और गुड़ उद्यमी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन बिहार केन केयर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन करना है और आखिरी तारीख 25 नवंबर 2026 है।

आवेदन से पहले यह जांच लें कि आपके पास नर्सरी के लिए पर्याप्त जगह, पानी और देखरेख की व्यवस्था है या नहीं। कुल लागत 15 लाख रुपये अनुमानित है, जिसमें से अधिकतम 11.25 लाख रुपये तक अनुदान मिलेगा। बाकी राशि खुद लगानी होगी। अनुदान तीन किस्तों में मिलेगा और हर किस्त से पहले विभाग भौतिक सत्यापन करेगा।

यूपी के किसानों के लिए इस योजना से क्या सीख

बिहार की यह योजना उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए भी सबक है। केंद्र सरकार ने 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। यह 10.25 फीसदी की बेसिक रिकवरी दर पर लागू होगा। इससे पहले 2025-26 में एफआरपी 355 रुपये प्रति क्विंटल था।

लेकिन यूपी में किसानों को राज्य सरकार की ओर से तय एसएपी मिलता है, जो आमतौर पर केंद्र के एफआरपी से अधिक होता है। रूरल वॉइस की 12 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, 2026-27 का पेराई सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन यूपी सरकार ने अभी तक इस सीजन के एसएपी की घोषणा नहीं की है। 2025-26 में यूपी का एसएपी अगेती किस्म के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल था। यूपी में भी बीज की कमी और रोग की समस्या किसानों को परेशान करती है। बिहार की तरह यूपी में भी हर जिले में हाईटेक नर्सरी बने, तो रोगमुक्त बीज आसानी से मिलेगा और पैदावार बढ़ेगी।

पूछे जाने वाले प्रश्न

बिहार में गन्ना नर्सरी योजना में कितना अनुदान मिलेगा?

एक नर्सरी की कुल लागत 15 लाख रुपये अनुमानित है। सरकार 75 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है, जो अधिकतम 11.25 लाख रुपये है और तीन किस्तों में मिलेगा।

गन्ना नर्सरी के लिए आवेदन कैसे और कब तक करें?

आवेदन बिहार केन केयर पोर्टल पर ऑनलाइन करना है। आखिरी तारीख 25 नवंबर 2026 है। प्रगतिशील किसान, जीविका समूह, एफपीओ, स्वयं सहायता समूह, निजी उद्यमी, चीनी मिलें और गुड़ उद्यमी आवेदन कर सकते हैं।

एक नर्सरी से हर साल कितने पौधे तैयार होंगे?

सिंगल बड तकनीक से हर नर्सरी में प्रति वर्ष लगभग पांच लाख पौधे तैयार होंगे। 44 नर्सरियों से हर साल कुल 2.20 करोड़ रोगमुक्त पौधे तैयार करने का लक्ष्य है।

बिहार में पहली गन्ना नर्सरी कहां बनी है?

बिहार की पहली गन्ना नर्सरी जमुई जिले के बरहट प्रखंड के भोजहा गांव में महिला किसान पूनम कुमारी द्वारा स्थापित की गई है। पटना के नौबतपुर प्रखंड के नरगावां गांव में भी नर्सरी का उद्घाटन हो चुका है।

गन्ना नर्सरी योजना से किसानों को क्या फायदा होगा?

किसानों को अपने ही जिले में कम लागत में रोगमुक्त बीज-पौधे मिलेंगे। इससे पैदावार बढ़ेगी, नर्सरी चलाने वालों को रोजगार और आमदनी मिलेगी और गैर-मिल क्षेत्रों में भी गन्ने की खेती बढ़ेगी।

स्रोत: दैनिक जागरण, किसान इंडिया, न्यूज18 लोकल18, रूरल वॉइस, पीआईबी

🌾 CaneUp किसान सहायता पोर्टल

अपनी समस्या या सवाल दर्ज करें

गन्ना पर्ची, सट्टा संशोधन, सर्वे, ई-गन्ना ऐप या भुगतान में कोई भी दिक्कत हो, नीचे अपनी जानकारी भरें। हमारी टीम समाधान में आपकी पूरी मदद करेगी।

1 जिला व मिल चुनें
2 गांव व नाम डालें
3 समस्या लिखकर भेजें
उत्तर प्रदेश का अपना जनपद चुनें
आपके जिले से संबंधित चीनी मिलें
इस नंबर पर आपको पर्ची और भुगतान के व्हाट्सएप अपडेट्स मिलेंगे
जितना स्पष्ट लिखेंगे, उतनी जल्दी सटीक समाधान मिलेगा

🔒 आपकी निजी जानकारी 100% सुरक्षित है। हम कोई स्पैम नहीं भेजते। केवल आपकी मिल से जुड़े आधिकारिक अपडेट्स शेयर किए जाते हैं।

✓
Aamir Raza
लेखक एवं मुख्य संपादक

Aamir Raza

संस्थापक एवं प्रधान संपादक — CaneUp.xyz। उत्तर प्रदेश गन्ना उद्योग, पर्ची कैलेंडर, SAP/MSP मूल्य नीति, ई-गन्ना पोर्टल और किसान अधिकारों पर 10+ वर्षों का जमीनी अनुभव।

यह आर्टिकल कैसा लगा?

📬 गन्ना अपडेट पाएं

MSP रेट, पर्ची कैलेंडर, सरकारी योजनाएं — सीधे आपके इनबॉक्स में