₹3,500 प्रति टन सीधे खाते में: भीमा पाटस मिल ने 31 अक्टूबर तक का गन्ना बिल चुकाया, पुणे जिले में सबसे पहले भुगतान

महाराष्ट्र के पुणे जिले की भीमा पाटस सहकारी चीनी मिल ने इस पेराई सत्र का पहला बड़ा भुगतान किसानों के खातों में डाल दिया है। मिल ने 31 अक्टूबर 2026 तक पेराई किए गए गन्ने का बिल ₹3,500 प्रति टन के हिसाब से सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा कर दिया है। इस तरह भीमा पाटस पुणे जिले में इस सत्र का गन्ना बिल सबसे पहले चुकाने वाली मिल बन गई है।

मिल का संचालन एमआरएन भीमा शुगर अँड पॉवर प्रा. लि. करती है। भुगतान की खबर मिलते ही पाटस क्षेत्र के किसानों, सभासदों और गन्ना तोड़ने वाले मजदूरों में खुशी का माहौल है।

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पुणे जिले में सबसे पहले भुगतान

भीमा पाटस कारखाने ने चालू गळीत हंगाम में 8 अक्टूबर 2026 से गन्ने की पेराई शुरू की थी। सिर्फ 31 दिन में, यानी 7 नवंबर तक, मिल ने कुल 2,73,101 मीट्रिक टन गन्ने की पेराई कर ली। इसी पेराई में से 31 अक्टूबर तक आए गन्ने का बिल अब किसानों को ₹3,500 प्रति टन के हिसाब से चुका दिया गया है।

मिल प्रबंधन का कहना है कि 1 नवंबर के बाद पेराई के लिए आए गन्ने का भुगतान भी हर हफ्ते करने की योजना बनाई गई है। यानी किसान को अपने गन्ने के पैसे के लिए महीने भर इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

31 दिन में 2.73 लाख टन पेराई, 9.71% रिकवरी

पेराई के आंकड़े भी मिल के अच्छे प्रदर्शन की कहानी कहते हैं। 8 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच 31 दिन में 2,73,101 मीट्रिक टन गन्ने की पेराई हुई और इससे 2.63 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ। मिल की औसत चीनी रिकवरी 9.71 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि एक दिन की सबसे अच्छी रिकवरी 10.47 प्रतिशत तक पहुंची।

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रिकवरी का मतलब है कि 100 किलो गन्ने से कितनी चीनी बनी। ज्यादा रिकवरी का सीधा मतलब है कि मिल को कम गन्ने से ज्यादा चीनी मिली, जिससे मिल की कमाई बढ़ती है।

महाराष्ट्र में भाव की होड़: कोल्हापुर ₹4,200, बेलगावी ₹3,600

भीमा पाटस का ₹3,500 प्रति टन का भुगतान महाराष्ट्र के दूसरे बड़े भाव-समझौतों के बीच आया है। कोल्हापुर में 61 घंटे के हाईवे जाम और किसान आंदोलन के बाद मिल मालिकों ने गन्ने का कुल भुगतान ₹4,200 प्रति टन तक करने पर सहमति दी थी। उस समझौते के तहत पहली किस्त में किसानों को ₹3,900 प्रति टन तुरंत मिलना तय हुआ, जबकि सत्र खत्म होने के बाद ₹100 और चीनी के दाम ₹4,500 प्रति क्विंटल से ऊपर रहने पर ₹200 की अंतिम किस्त देने की बात कही गई।

उधर कर्नाटक के बेलगावी जिले में भी महीने भर चले आंदोलन के बाद 4 नवंबर को समझौता हुआ। वहां किसानों को 2026-27 पेराई सत्र के लिए ₹3,600 प्रति टन का बुनियादी भाव मिलेगा — पहली किस्त में ₹3,500 और सत्र खत्म होने के बाद ₹100। इसके साथ चीनी बिक्री से जुड़ी लाभ-साझेदारी की व्यवस्था भी लागू की गई है: अगर चीनी का औसत बिक्री भाव ₹45 प्रति किलो से ऊपर जाता है, तो अतिरिक्त कमाई का 75 प्रतिशत किसानों को मिलेगा।

इन तीनों मामलों की तुलना से एक बात साफ है — महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ने का भाव अब सिर्फ एक तय रकम नहीं रहा, बल्कि किस्तों और चीनी के बाजार भाव से जुड़ता जा रहा है। किसान संगठनों की मांग ₹4,500 से ₹5,500 प्रति टन तक की थी, लेकिन समझौते ₹3,600 से ₹4,200 प्रति टन के बीच रुके हैं।

यूपी के किसानों के लिए इसका क्या मतलब है

उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए यह खबर दो वजहों से अहम है। पहली वजह भाव की है। यूपी में 2025-26 पेराई सत्र के लिए अगेती किस्म का एसएपी ₹400 प्रति क्विंटल और सामान्य किस्म का ₹390 प्रति क्विंटल तय था। भीमा पाटस का ₹3,500 प्रति टन यानी ₹350 प्रति क्विंटल इसके मुकाबले कम दिखता है, लेकिन दोनों राज्यों की व्यवस्था अलग है — महाराष्ट्र में भुगतान किस्तों और रिकवरी से जुड़ा होता है, जबकि यूपी में एसएपी एक तय भाव है।

दूसरी वजह भुगतान का समय है। यूपी में पेराई सत्र 2026-27 के लिए एसएपी की घोषणा अभी बाकी है। सरकार ₹10 से ₹20 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी पर विचार कर रही है, जबकि किसान संगठन ₹500 प्रति क्विंटल भाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत का कहना है कि गन्ने की उत्पादन लागत ₹400 प्रति क्विंटल से ऊपर जा चुकी है। यूपी की 122 चीनी मिलों में से सिर्फ 19 में पेराई शुरू हो पाई थी, और पश्चिमी यूपी में भारी बारिश से गन्ने की रिकवरी करीब डेढ़ प्रतिशत घटी है।

ऐसे में भीमा पाटस का उदाहरण यूपी के किसानों के लिए एक पैमाना बनता है — भाव कितना हो, यह अहम है, लेकिन पैसा समय पर और हफ्तेवार मिले, यह उससे भी ज्यादा अहम है। यूपी में गन्ना विभाग का नियम है कि पेराई के 14 दिन के अंदर भुगतान होना चाहिए, और देरी पर ब्याज का प्रावधान है।

किसान क्या करें: भुगतान जांचने के तीन आसान कदम

पहला कदम है अपने बैंक खाते की जांच। अगर आपकी मिल ने भुगतान जारी किया है, तो रकम सीधे खाते में आएगी। पासबुक या मोबाइल बैंकिंग में मिल के नाम से आई रकम देखें और अपनी पर्ची की मात्रा से मिलान करें।

दूसरा कदम है अपनी पर्ची और तौल का रिकॉर्ड संभालकर रखना। कितने क्विंटल गन्ना तौला गया, किस तारीख को तौला गया और किस भाव पर बिल बना — यह हिसाब लिखित में रखें। अगर भुगतान में देरी हो या रकम कम लगे, तो यही रिकॉर्ड शिकायत के समय काम आता है।

तीसरा कदम है मिल और गन्ना समिति से संपर्क। भुगतान अटकने पर पहले अपनी गन्ना समिति से बात करें, फिर जिला गन्ना अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराएं। यूपी में बकाया वसूली के लिए आरसी जारी करने तक की कार्रवाई का प्रावधान है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

भीमा पाटस मिल ने किसानों को कितना भुगतान किया है? मिल ने 31 अक्टूबर 2026 तक पेराई किए गए गन्ने का बिल ₹3,500 प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से किसानों के बैंक खातों में जमा कर दिया है।

पैसा किसानों को कैसे मिला? रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है।

1 नवंबर के बाद के गन्ने का भुगतान कब होगा? मिल प्रबंधन ने 1 नवंबर के बाद के गन्ने का भुगतान हर हफ्ते करने की योजना बनाई है।

₹3,500 प्रति टन का मतलब प्रति क्विंटल कितना हुआ? एक टन में 10 क्विंटल होते हैं, इसलिए ₹3,500 प्रति टन का मतलब ₹350 प्रति क्विंटल हुआ। यूपी में 2025-26 का एसएपी अगेती गन्ने के लिए ₹400 प्रति क्विंटल था।

मिल ने इस सत्र में अब तक कितनी पेराई की है? 8 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच 31 दिन में मिल ने 2,73,101 मीट्रिक टन गन्ने की पेराई की और 2.63 लाख क्विंटल चीनी बनाई।

यूपी में 2026-27 के गन्ने का भाव कब घोषित होगा? अभी तक 2026-27 सत्र के एसएपी की घोषणा नहीं हुई है। सरकार ₹10 से ₹20 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी पर विचार कर रही है, जबकि किसान संगठन ₹500 प्रति क्विंटल की मांग कर रहे हैं।

स्रोत: लोकमत (10 नवंबर 2026), सहकारनामा (9 नवंबर 2026), महाराष्ट्र प्राइम 24 (9 नवंबर 2026), डेक्कन क्रॉनिकल (5 नवंबर 2026), बिजनेस स्टैंडर्ड (3 नवंबर 2026), एग्रीइनसाइट/टाइम्स ऑफ इंडिया (6 नवंबर 2026)