बस्ती की बंद पड़ी वाल्टरगंज चीनी मिल: 8 साल से बंद, 31 हजार किसानों का ₹83 करोड़ बकाया, रालोद ने दिया भरोसा

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की वाल्टरगंज गोविंदनगर चीनी मिल करीब 8 साल से बंद पड़ी है, और इससे जुड़े करीब 31 हजार गन्ना किसान परिवारों का करोड़ों रुपये का बकाया आज तक नहीं मिला है। मंगलवार, 17 नवंबर को राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह मिल परिसर पहुंचे और लंबे समय से आंदोलन कर रहे कर्मचारियों और किसानों से मुलाकात की। उन्होंने मिल को दोबारा चालू कराने और श्रमिकों व गन्ना किसानों का बकाया भुगतान दिलाने का भरोसा दिया।
मिल गेट पर चल रहे धरने में शामिल होकर ऐश्वर्य राज सिंह ने कहा कि वाल्टरगंज चीनी मिल केवल एक औद्योगिक इकाई नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका का आधार रही है। मिल के दोबारा चालू होने से पूरे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।
इस खबर का महत्व इसलिए भी बड़ा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में पेराई सत्र 2026-27 शुरू हो चुका है और प्रदेश की 122 चीनी मिलों में गन्ने की खरीद चल रही है, लेकिन बस्ती जिले के किसानों के पास अपनी मिल ही नहीं है।
मंगलवार को वाल्टरगंज में क्या हुआ
मंगलवार को रालोद प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह वाल्टरगंज स्थित गोविंदनगर चीनी मिल पहुंचे। मिल क्षेत्र में पहुंचने पर कर्मचारियों, किसानों और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने लंबे समय से आंदोलन कर रहे मिल कर्मचारियों और किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं।
उन्होंने बताया कि मिल गेट पर धरने से लेकर जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के सामने भी कर्मचारियों की समस्याओं को उठाते रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि कर्मचारियों और किसानों का संघर्ष जल्द सफल होगा और वाल्टरगंज चीनी मिल की पुरानी रौनक एक बार फिर लौटेगी।
8 साल से बंद मिल की पूरी कहानी
वाल्टरगंज की गोविंदनगर चीनी मिल का बंद होना बस्ती जिले के किसानों के लिए एक लंबा दर्द बन चुका है। यह मिल फेनिल ग्रुप की थी। घाटे के कारण 2016 में सपा सरकार के कार्यकाल के दौरान मिल का संचालन ठप पड़ गया था और 2018 में यह पूरी तरह बंद हो गई।
मिल बंद होने के समय किसानों और कर्मचारियों का बड़ा बकाया खड़ा था। 2022 में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, 2016-17 सत्र का 50.33 करोड़ रुपये और 2017-18 सत्र का 32.59 करोड़ रुपये, यानी कुल करीब 83 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य बकाया था। इसके अलावा कर्मचारियों का वेतन भी बाकी था।
मिल बंद होने से करीब 400 स्थायी कर्मचारी और करीब 31 हजार गन्ना किसान सीधे प्रभावित हुए। एक समय बस्ती जिले में 60 हजार हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती थी, जो घटकर करीब 53 हजार हेक्टेयर रह गई।
बस्ती जिले की दो चीनी मिलें थीं, वाल्टरगंज और बस्ती, और दोनों ही एक-एक करके बंद हो गईं।
31 हजार किसान परिवारों पर क्या असर पड़ा
मिल बंद होने का सबसे सीधा असर उन 31 हजार किसान परिवारों पर पड़ा है, जिनका गन्ना पहले इसी मिल को जाता था। अब उन्हें अपना गन्ना दूर की मिलों तक पहुंचाना पड़ता है, जिससे परिवहन का खर्च बढ़ता है और समय भी ज्यादा लगता है।
दूसरी समस्या बकाए की है। 2016-17 और 2017-18 के सत्रों का गन्ना मूल्य आज तक किसानों को नहीं मिला है। नियमों के मुताबिक, मिल को गन्ना खरीद के 14 दिनों के भीतर किसानों का भुगतान करना अनिवार्य है, लेकिन यहां मामला 8 साल से अटका हुआ है।
मिल कर्मचारियों की हालत भी खराब है। करीब 400 स्थायी कर्मचारियों का वेतन बकाया है। अप्रैल 2023 में प्रशासन ने धरना समाप्त करवाते समय बकाया वेतन भुगतान और मिल संचालन का आश्वासन दिया था, लेकिन कर्मचारियों का आरोप है कि प्रबंधन ने अपने वादे से मुकरकर मशीनों को स्क्रैप बताकर बाहर निकालने का प्रयास किया।
मिल बंद होने से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है। मिल चलती थी तो गन्ना किसानों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, मजदूरी और छोटे व्यापार से जुड़े हजारों लोगों को काम मिलता था।
पहले भी मिले वादे, फिर भी मिल बंद
वाल्टरगंज मिल को चलाने के वादे पहले भी कई बार मिले हैं। 2022 में एक स्थानीय व्यापारी ने बस्ती जिले की दोनों बंद चीनी मिलों को खरीदने और किसानों व कर्मचारियों का करीब 84 करोड़ रुपये का बकाया चुकाने का इरादा जताया था। इस संबंध में सरकार से एमओयू का करार भी हुआ था, लेकिन मिल दोबारा चालू नहीं हो सकी। 2025 में भी तीन विधायकों समेत सैकड़ों किसान और कर्मचारी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर चुके हैं।
इसीलिए मंगलवार को रालोद प्रदेश अध्यक्ष के भरोसे को किसान उम्मीद से देख रहे हैं, लेकिन साथ ही यह सवाल भी पूछ रहे हैं कि इस बार वादा पूरा होगा या नहीं। किसानों का कहना है कि उन्हें आश्वासन नहीं, मिल की चिमनी से धुआं उठता हुआ देखना है।
अब आगे क्या होगा
ऐश्वर्य राज सिंह ने कहा है कि वे मिल चलवाने और बकाया भुगतान का मुद्दा जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के सामने उठाते रहेंगे। रालोद उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए किसानों को उम्मीद है कि इस बार उनकी बात सरकार तक पहुंचेगी।
मिल को दोबारा चालू करना आसान काम नहीं है। 8 साल से बंद मिल की मशीनों की हालत, बिजली कनेक्शन और कर्मचारियों की व्यवस्था, सब कुछ नए सिरे से करना होगा। साथ ही करीब 83 करोड़ रुपये के पुराने बकाए का समाधान भी निकालना होगा। किसानों का कहना है कि मिल चले या न चले, पहले उनका पुराना बकाया मिलना चाहिए।
किसानों के लिए जरूरी जानकारी
अगर आप बस्ती या आसपास के जिले के गन्ना किसान हैं और आपका बकाया किसी मिल पर अटका है, तो सबसे पहले अपने गन्ने की पर्ची, सट्टा और भुगतान की स्थिति ऑनलाइन जांच लें। उत्तर प्रदेश के किसान caneup.in पोर्टल और ई-गन्ना ऐप पर अपनी पर्ची, कैलेंडर और भुगतान की स्थिति देख सकते हैं।
इस पेराई सत्र में गन्ना बेचते समय पर्ची के अनुसार ही गन्ना आपूर्ति करें और तौल पर्ची संभालकर रखें। अगर कोई क्रय केंद्र तौल के नाम पर अतिरिक्त वसूली करता है तो इसकी शिकायत जिला गन्ना अधिकारी से करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
वाल्टरगंज गोविंदनगर चीनी मिल कब से बंद है? यह मिल 2016 में घाटे के कारण ठप पड़ी थी और 2018 में पूरी तरह बंद हो गई। तब से यह बंद ही है।
मिल पर किसानों का कितना बकाया है? 2022 में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, 2016-17 सत्र का 50.33 करोड़ रुपये और 2017-18 सत्र का 32.59 करोड़ रुपये, यानी कुल करीब 83 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य बकाया था।
मिल बंद होने से कितने किसान प्रभावित हैं? मिल बंद होने से करीब 400 स्थायी कर्मचारी और करीब 31 हजार गन्ना किसान सीधे प्रभावित हुए हैं।
रालोद प्रदेश अध्यक्ष ने मिल को लेकर क्या कहा? ऐश्वर्य राज सिंह ने मिल को दोबारा चालू कराने व बकाया भुगतान दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास का भरोसा दिया।
बस्ती जिले के किसान अब अपना गन्ना कहां बेचते हैं? बस्ती जिले की दोनों चीनी मिलें बंद हैं, इसलिए किसानों को अपना गन्ना दूसरे जिलों की मिलों को बेचना पड़ता है।
गन्ना भुगतान की स्थिति ऑनलाइन कैसे जांचें? किसान caneup.in पोर्टल और ई-गन्ना ऐप पर अपनी पर्ची, कैलेंडर और भुगतान की स्थिति देख सकते हैं। मदद के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 और 1800-180-5129 पर संपर्क करें।
स्रोत: अमर उजाला, भारतीय बस्ती, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर
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