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बागपत की 3 चीनी मिलों ने किसानों के खातों में भेजे 18 करोड़ रुपये, मलकपुर मिल ने इतिहास में पहली बार 14 दिन में किया भुगतान

Aamir Raza Aamir Raza • Nov 20, 2026 • 6 min read
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बागपत की 3 चीनी मिलों ने किसानों के खातों में भेजे 18 करोड़ रुपये, मलकपुर मिल ने इतिहास में पहली बार 14 दिन में किया भुगतान
अंतिम अपडेट: November 20, 2026 10:50 AM IST — यह आर्टिकल नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

बागपत जिले के गन्ना किसानों के लिए इस पेराई सत्र की सबसे अच्छी खबर आ गई है। जिले की तीनों चीनी मिलों — बागपत, रमाला और मलकपुर — ने किसानों के बैंक खातों में कुल 18 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान भेज दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मलकपुर चीनी मिल ने अपने इतिहास में पहली बार पेराई सत्र शुरू होते ही 14 दिन के अंदर किसानों को भुगतान कर दिया है।

जिला गन्ना अधिकारी अशर्फी लाल ने बताया कि मिलों की ओर से 14 दिन से पहले ही किसानों के खाते में भुगतान भेज दिया जाएगा।

किस मिल ने कितना भुगतान किया

तीनों मिलों का भुगतान अलग-अलग दिनों के गन्ने के हिसाब से भेजा गया है। बागपत चीनी मिल ने 16 नवंबर तक खरीदे गए चार दिन के गन्ने के लिए किसानों को 2 करोड़ 65 लाख रुपये भेजे हैं। बागपत मिल का पेराई सत्र 13 नवंबर को शुरू हुआ था।

रमाला चीनी मिल ने सबसे बड़ी रकम भेजी है। मिल ने 14 नवंबर तक खरीदे गए आठ दिन के गन्ने के लिए किसानों के खातों में 11 करोड़ 37 लाख रुपये डाले हैं। रमाला मिल का पेराई सत्र 7 नवंबर को शुरू हुआ था।

मलकपुर चीनी मिल ने 13 नवंबर तक खरीदे गए गन्ने के लिए 4 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों के खातों में भेजा है। मलकपुर मिल का पेराई सत्र 4 नवंबर को शुरू हुआ था और मिल प्रबंधन ने किसानों से 14 दिन में भुगतान करने का वादा किया था। मिल ने अपना वादा निभाते हुए तय समय के अंदर ही रकम भेज दी।

मलकपुर मिल का पहली बार वाला रिकॉर्ड

मलकपुर चीनी मिल का यह भुगतान इसलिए खास है, क्योंकि इस मिल का भुगतान को लेकर लंबा विवादित इतिहास रहा है। किसानों को कई बार बकाया भुगतान के लिए धरना-प्रदर्शन तक करना पड़ा था। लेकिन इस बार कहानी बदल गई है। मिल ने पेराई सत्र शुरू होते ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी और 13 नवंबर तक के गन्ने का 4 करोड़ रुपये किसानों के खातों में भेज दिया।

सितंबर 2026 में भी मलकपुर मिल ने अपने पुराने बकाए का पूरा भुगतान कर दिया था। उस समय मिल ने अंतिम किस्त के रूप में 49 करोड़ 13 लाख रुपये का चेक जिलाधिकारी को सौंपा था। जिलाधिकारी अस्मिता लाल के सख्त प्रशासनिक रुख के कारण यह संभव हुआ था। अब नए पेराई सत्र में भी मिल समय पर भुगतान करके अपनी बदली हुई कार्यशैली दिखा रही है।

प्रदेश भर में 513 करोड़ रुपये का भुगतान

बागपत की खबर अकेली नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में भी गन्ना भुगतान की रफ्तार तेज हो गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के अनुसार, चालू पेराई सत्र 2025-26 में प्रदेश की 29 चीनी मिलों ने अब तक किसानों को 513 करोड़ 96 लाख रुपये का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में भेजा है। गन्ना विकास विभाग के अनुसार, प्रदेश की 114 चीनी मिलों ने गन्ना खरीद के लिए इंडेंट जारी किया है और 104 मिलों में पेराई का काम औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है। विभाग का कहना है कि ज्यादातर मिलें किसानों को साप्ताहिक भुगतान कर रही हैं। पिछले सालों में अक्सर शिकायत रहती थी कि मिलें गन्ना तो ले लेती हैं, लेकिन भुगतान महीनों तक लटकता रहता है।

14 दिन का नियम क्या कहता है

गन्ना भुगतान को लेकर कानून बिल्कुल साफ है। गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के तहत चीनी मिल को गन्ना मिलने के 14 दिन के अंदर किसानों को गन्ने का मूल्य देना होता है। अगर मिल 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं करती है, तो देरी की अवधि के लिए 15 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज देना होता है। यह नियम केंद्र सरकार का है और इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। यही वजह है कि जिला प्रशासन भी मिलों पर नजर रख रहा है।

बरेली में हर तीसरे दिन हो रहा भुगतान

बरेली जिले में भी किसानों को राहत मिल रही है। वहां जिले की चार चीनी मिलों में नया पेराई सत्र शुरू हो चुका है। नियम तो 14 दिन के भीतर भुगतान का है, लेकिन वहां सप्ताहभर में ही भुगतान शुरू करके हर तीसरे दिन भुगतान किया जा रहा है। मीरगंज और फरीदपुर चीनी मिलों से पांच दिन में ही भुगतान किया जा रहा है।

2026-27 का गन्ना मूल्य अभी घोषित नहीं

एक बात किसानों को साफ तौर पर जान लेनी चाहिए। पेराई सत्र 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अभी राज्य परामर्श मूल्य यानी एसएपी की घोषणा नहीं हुई है। पिछले सत्र 2025-26 में एसएपी 400 रुपये प्रति क्विंटल (अगेती) था। जब तक नए सत्र का एसएपी घोषित नहीं होता, तब तक मिलें पिछले वर्ष के गन्ना मूल्य के आधार पर भुगतान कर रही हैं।

भुगतान न आए तो किसान क्या करें

अगर आपके खाते में गन्ना भुगतान नहीं आया है, तो सबसे पहले अपनी पर्ची और तौल की तारीख देखें। भुगतान गन्ना आपूर्ति की तारीख से 14 दिन के अंदर आना चाहिए। आप ई-गन्ना ऐप या caneup.in पोर्टल पर भुगतान की स्थिति देख सकते हैं।

अगर 14 दिन बीत गए हैं और भुगतान नहीं आया है, तो सबसे पहले अपने गन्ना समिति के सचिव से संपर्क करें। इसके बाद जिला गन्ना अधिकारी के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएं। गन्ना विभाग का टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 और 1800-180-5129 है। एसएमएस से जानकारी के लिए 51969 नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है।

बागपत के किसानों के लिए यह सत्र अब तक अच्छा चल रहा है। तीनों मिलों ने समय पर भुगतान शुरू करके भरोसा जगाया है। किसान अपने भुगतान की स्थिति नियमित रूप से जांचते रहें और किसी भी देरी की शिकायत तुरंत दर्ज कराएं।

आपके सवाल

बागपत की तीनों मिलों ने अब तक कितना भुगतान किया है?

तीनों मिलों ने मिलकर कुल 18 करोड़ रुपये भेजे हैं — रमाला 11 करोड़ 37 लाख, मलकपुर 4 करोड़ और बागपत मिल 2 करोड़ 65 लाख रुपये।

मलकपुर मिल ने पहली बार क्या रिकॉर्ड बनाया है?

मलकपुर ने अपने इतिहास में पहली बार सत्र शुरू होते ही 14 दिन के अंदर भुगतान किया है। मिल का सत्र 4 नवंबर को शुरू हुआ था और 13 नवंबर तक के गन्ने का 4 करोड़ रुपये खातों में भेज दिया गया है।

गन्ना भुगतान कितने दिन में मिलना चाहिए?

गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अनुसार मिल को गन्ना मिलने के 14 दिन के अंदर भुगतान करना होता है। देरी पर 15 प्रतिशत सालाना ब्याज देना होता है।

पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक कितना गन्ना भुगतान हुआ है?

पीटीआई के अनुसार, चालू पेराई सत्र में प्रदेश की 29 चीनी मिलों ने अब तक 513 करोड़ 96 लाख रुपये का भुगतान किया है।

2026-27 सत्र का एसएपी घोषित हुआ है या नहीं?

अभी नहीं। पिछले सत्र 2025-26 में एसएपी 400 रुपये प्रति क्विंटल (अगेती) था। फिलहाल मिलें पिछले वर्ष के मूल्य के आधार पर भुगतान कर रही हैं।

भुगतान न मिलने पर कहां शिकायत करें?

पहले अपनी गन्ना समिति के सचिव से संपर्क करें, फिर जिला गन्ना अधिकारी के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएं। गन्ना विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 और 1800-180-5129 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

स्रोत: अमर उजाला (20 नवंबर 2026), पीटीआई (20 नवंबर 2026), दैनिक जागरण (19 नवंबर 2026), उज्ज्वल टाइम्स न्यूज (9 सितंबर 2026), पीआईबी — गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966

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Aamir Raza
लेखक एवं मुख्य संपादक

Aamir Raza

संस्थापक एवं प्रधान संपादक — CaneUp.xyz। उत्तर प्रदेश गन्ना उद्योग, पर्ची कैलेंडर, SAP/MSP मूल्य नीति, ई-गन्ना पोर्टल और किसान अधिकारों पर 10+ वर्षों का जमीनी अनुभव।

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