₹400 वाला गन्ना ₹200 में बेचने को मजबूर किसान: अंबेडकरनगर में 3 दिन से क्रेशर पर खड़ी ट्रॉलियां, 12 नवंबर से राहत

अंबेडकरनगर के जलालपुर इलाके में गन्ना किसानों की मजबूरी की तस्वीर सामने आई है। बेमौसम बारिश से खेतों में पानी भर गया, गन्ने की फसल गिर गई और सरकारी क्रय केंद्र अभी खुले नहीं हैं। ऐसे में किसानों को अपना गन्ना निजी क्रेशरों पर महज 200 से 300 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बेचना पड़ रहा है, जबकि पिछले पेराई सत्र 2025-26 में अगेती गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) 400 रुपये प्रति क्विंटल तय था। यानी हर क्विंटल पर 100 से 200 रुपये का सीधा नुकसान। जलालपुर के रफीगंज स्थित निजी क्रेशर के बाहर गन्ना लदी ट्रॉलियों की लंबी कतार लगी है और किसान तीन-तीन दिन से तौल के इंतजार में खड़े हैं। राहत की बात यह है कि गन्ना विकास अधिकारी ने बताया है कि 12 नवंबर से सरकारी क्रय केंद्र शुरू हो जाएंगे और 14 नवंबर से चीनी मिल में गन्ने की आपूर्ति शुरू की जाएगी।

अंबेडकरनगर में क्या हुआ: तीन दिन से खड़ी ट्रॉलियां

अमर उजाला की 7 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, चौबे का पुरा निवासी बाबूराम तीन ट्रॉली गन्ना लेकर तीन दिनों से रफीगंज क्रेशर पर खड़े हैं। करीब 15 किलोमीटर दूर से उपज लाने के बावजूद उन्हें तौल के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। लवइया निवासी वीरेंद्र भी तीन ट्रॉली गन्ना लेकर तीन दिनों से इंतजार कर रहे हैं और मजबूरी में 250 से 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ना बेच रहे हैं। कसदहा निवासी मधुबन यादव 20 किलोमीटर दूर से दो ट्रॉली गन्ना लेकर पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें भी तौल का इंतजार है।

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दुल्हुपुर निवासी मनोज सिंह ने बताया कि बारिश से फसल गिर गई है और खेत में गन्ना छोड़ने पर नुकसान की आशंका के चलते समय से पहले कटाई करनी पड़ी।

गोरखपुर में भी वही कहानी: क्रेशर पर 250 रुपये, मिल पर 425 रुपये

अंबेडकरनगर की यह कहानी अकेली नहीं है। चीनीमंडी की 26 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक, गोरखपुर में भी चीनी मिलों के दोबारा शुरू होने को लेकर अनिश्चितता और भुगतान में देरी के कारण किसान अपना गन्ना कम कीमत पर क्रशरों को बेच रहे हैं। गड़ौरा चीनी मिल के दोबारा संचालन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मामला अदालत में लंबित है।

गोरखपुर क्षेत्र में क्रशर संचालक किसानों को तुरंत भुगतान तो कर रहे हैं, लेकिन गन्ने के लिए केवल 250 से 280 रुपये प्रति क्विंटल दे रहे हैं। इसके विपरीत, चीनी मिलों की ओर से करीब 425 रुपये प्रति क्विंटल की दर दी जा रही है। इस तरह क्रशरों को गन्ना बेचने पर किसानों को प्रति क्विंटल 145 से 175 रुपये तक कम मिल रहे हैं। किसानों ने बताया कि त्योहारों, बच्चों की शिक्षा और घरेलू खर्चों के लिए उन्हें पैसों की जरूरत है, और क्रशरों से तुरंत मिलने वाला पैसा उन्हें अस्थायी राहत दे रहा है।

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रूड़की और पश्चिमी यूपी: कोल्हू पर भी दाम गिरे

रूड़की में भी मिल का पेराई सत्र शुरू होने की तारीख तय नहीं होने से किसान तैयार गन्ना स्थानीय चरखियों पर बेच रहे हैं, जहां 300 से 350 रुपये प्रति क्विंटल और तत्काल भुगतान मिल रहा है (लाइव हिंदुस्तान)।

रूरल वॉयस (30 अक्टूबर) के मुताबिक, बेमौसम बारिश से गन्ने की कटाई कम से कम एक सप्ताह पिछड़ गई है। मुजफ्फरनगर के किसान संजय चौधरी ने बताया कि कोल्हू पर गन्ने का दाम 380 से 400 रुपये प्रति क्विंटल रह गया है, जबकि सीजन की शुरुआत में 430 से 450 रुपये मिल रहा था।

किसान को कितना नुकसान हो रहा है

अंबेडकरनगर में हर क्विंटल पर 100 से 200 रुपये और गोरखपुर में 145 से 175 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है। 100 क्विंटल गन्ना 250 रुपये पर बेचने से 25,000 रुपये मिलेंगे, जबकि 400 रुपये के भाव पर वही गन्ना 40,000 रुपये का होता — एक सौदे में 15,000 रुपये का नुकसान।

एसएपी 2026-27: अभी क्या स्थिति है

पेराई सत्र 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश में अगेती प्रजाति का एसएपी 400 रुपये प्रति क्विंटल, सामान्य प्रजाति का 390 रुपये प्रति क्विंटल और अनुपयुक्त प्रजाति का 355 रुपये प्रति क्विंटल तय था।

पेराई सत्र 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जो 10.25 प्रतिशत की बुनियादी रिकवरी पर आधारित है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए 2026-27 का एसएपी अभी घोषित नहीं हुआ है। खबरों के मुताबिक, सरकार 10 से 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी पर विचार कर रही है।

दूसरी ओर किसान संगठन 50 से 100 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी मांग रहे हैं, जबकि निजी चीनी मिलें दरों में कोई बदलाव नहीं चाहतीं (बिजनेस स्टैंडर्ड, 3 नवंबर)। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कम से कम 100 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी मांगी है।

12 नवंबर से क्या बदलेगा

अंबेडकरनगर के किसानों के लिए राहत की तारीख तय हो चुकी है। गन्ना विकास अधिकारी राजकुमार तिवारी ने बताया कि 12 नवंबर से सरकारी क्रय केंद्र शुरू होंगे और 14 नवंबर से चीनी मिल में गन्ने की आपूर्ति शुरू की जाएगी।

प्रदेश में पेराई सत्र 2026-27 की रफ्तार भी बढ़ रही है: 9 चीनी मिलों में पेराई शुरू हो चुकी है और 33 मिलों ने गन्ना खरीद के लिए इंडेंट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 122 चीनी मिलें हैं और 47 लाख से अधिक किसान मिलों को गन्ना बेचते हैं।

नियमों के मुताबिक, तौल केंद्र पर गन्ने की आपूर्ति करने के 14 दिनों के भीतर मिलों को किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे भेजने होंगे। अगर किसी मिल से भुगतान में देरी हो, तो किसान गन्ना विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 या 1800-180-5129 पर शिकायत कर सकते हैं। सरकारी एसएमएस सेवा के लिए 51969 शॉर्टकोड भी उपलब्ध है।

किसान अभी क्या करें

अगर गन्ना खेत में गिरा हुआ है तो उसे ज्यादा दिन खेत में न छोड़ें, क्योंकि गिरी हुई फसल में सड़न और वजन की हानि बढ़ती है। लेकिन जल्दबाजी में घाटे का सौदा भी न करें: अगर दो दिन का इंतजार संभव है, तो 12 नवंबर से खुलने वाले सरकारी क्रय केंद्र का इंतजार करना बेहतर रहेगा। गन्ना बेचते समय तौल पर्ची, सट्टा और भुगतान का पूरा रिकॉर्ड रखें और ई-गन्ना ऐप या caneup.in पर अपनी पर्ची व भुगतान की स्थिति जांचते रहें। क्रेशर पर बेचना ही पड़े तो तौल के समय खुद मौजूद रहें और रसीद लें। गन्ना कटते ही रबी की बुवाई की तैयारी शुरू कर दें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

अंबेडकरनगर में सरकारी गन्ना क्रय केंद्र कब से शुरू होंगे? 12 नवंबर से सरकारी क्रय केंद्र शुरू होंगे और 14 नवंबर से चीनी मिल में गन्ने की आपूर्ति शुरू की जाएगी।

क्रेशर पर गन्ने का भाव इतना कम क्यों मिल रहा है? बेमौसम बारिश से फसल गिर गई है और सरकारी क्रय केंद्र अभी खुले नहीं हैं, इसलिए किसान समय से पहले कटाई करके निजी क्रेशरों पर बेचने को मजबूर हैं।

2026-27 के लिए नया एसएपी घोषित हुआ है? नहीं, अभी घोषित नहीं हुआ है। सरकार 10 से 20 रुपये की बढ़ोतरी पर विचार कर रही है, जबकि किसान संगठन 50 से 100 रुपये मांग रहे हैं। केंद्र ने 2026-27 के लिए एफआरपी 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।

गन्ना बेचने के कितने दिन में भुगतान मिलना चाहिए? तौल के 14 दिनों के भीतर मिलों को किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे भेजने होंगे। देरी पर टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 या 1800-180-5129 पर शिकायत की जा सकती है।

स्रोत: अमर उजाला (7 नवंबर 2026), चीनीमंडी (26 अक्टूबर 2026), लाइव हिंदुस्तान, रूरल वॉयस (30 अक्टूबर 2026), बिजनेस स्टैंडर्ड (3 नवंबर 2026)