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25 नवंबर को कृषि मंत्री का घेराव, 2 दिसंबर को सीएम आवास कूच: गन्ना 600 रुपये पर अंबाला में किसानों का ऐलान

Aamir Raza Aamir Raza • Nov 19, 2026 • 6 min read
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25 नवंबर को कृषि मंत्री का घेराव, 2 दिसंबर को सीएम आवास कूच: गन्ना 600 रुपये पर अंबाला में किसानों का ऐलान
अंतिम अपडेट: November 19, 2026 1:47 PM IST — यह आर्टिकल नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

गन्ने के भाव को लेकर हरियाणा में चल रहा किसान आंदोलन अब अंबाला तक पहुंच गया है। बुधवार 19 नवंबर को अंबाला के शहजादपुर में बनौंदी चीनी मिल परिसर में हुई किसान पंचायत में संगठनों ने सरकार को साफ चेतावनी दी है — अगर 1 दिसंबर तक गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल घोषित नहीं हुआ, तो 25 नवंबर को कृषि मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा और 2 दिसंबर को प्रदेश भर के किसान मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे। किसानों का कहना है कि सरकार ने इस सीजन के लिए भाव में महज 15 रुपये की बढ़ोतरी की है, जो उनकी लागत भी नहीं निकालती।

यह पंचायत ऐसे समय हुई है जब यमुनानगर की सरस्वती शुगर मिल में पेराई सत्र का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन किसान गन्ना लेकर नहीं पहुंच रहे और धरना चौथे दिन में पहुंच गया है।

अंबाला पंचायत में क्या तय हुआ

अंबाला के शहजादपुर में भारतीय किसान यूनियन (शहीद भगत सिंह) के बैनर तले बनौंदी चीनी मिल परिसर में किसान पंचायत हुई। किसानों ने गन्ने के खरीद मूल्य में महज 15 रुपये की बढ़ोतरी का विरोध किया। उनका कहना है कि बाजार में चीनी 70 रुपये प्रति किलो बिक रही है, इसके बावजूद सरकार ने गन्ने का भाव मात्र 430 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।

पंचायत के बाद किसानों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम एक ज्ञापन उपमंडलाधिकारी शिव भारती को सौंपा। पंचायत में आंदोलन की अगली तारीखों का ऐलान भी हुआ — अगर समय रहते गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल घोषित नहीं किया गया, तो 25 नवंबर को कृषि मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा और 2 दिसंबर को प्रदेश के सभी किसान संगठन मिलकर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे।

यमुनानगर से अंबाला तक: आंदोलन कैसे फैला

इस आंदोलन की शुरुआत यमुनानगर से हुई थी। भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) ने 15 नवंबर से सरस्वती शुगर मिल के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। मिल में 17 नवंबर को नए पेराई सत्र का औपचारिक शुभारंभ हुआ, लेकिन आंदोलन के कारण कोई भी किसान गन्ना लेकर मिल नहीं पहुंचा और दूसरे दिन भी मिल की मशीनें शांत रहीं।

भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी सोमवार को धरने पर पहुंचे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल घोषित नहीं होता, तब तक किसान पीछे नहीं हटेंगे और प्रदेश की किसी भी शुगर मिल में गन्ना सप्लाई नहीं होने दी जाएगी।

सरस्वती शुगर मिल प्रबंधन ने इस सीजन 2026-27 में 95 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य रखा है, जबकि पिछले सीजन में 92.58 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हुई थी। लेकिन आंदोलन के कारण मिल में गन्ना ही नहीं आ रहा। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी सरकार को 1 दिसंबर तक बातचीत का समय दिया है — अगर मांग पूरी नहीं हुई, तो 2 दिसंबर को कुरुक्षेत्र स्थित मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश भर के किसान जुटेंगे और महापंचायत करेंगे।

430 रुपये का गणित किसानों को क्यों नहीं भा रहा

किसान संगठनों का सबसे बड़ा तर्क लागत का है। दैनिक ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार ही गन्ने की उत्पादन लागत 455 से 460 रुपये प्रति क्विंटल है। लागत के डेढ़ गुना के हिसाब से भाव 700 रुपये बनता है, जबकि किसान केवल 600 रुपये मांग रहे हैं। यानी किसानों की मांग लागत से डेढ़ गुना से भी कम है।

हरियाणा सरकार ने मौजूदा सीजन के लिए गन्ने का भाव 430 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जिसमें सिर्फ 15 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। किसान नेताओं के मुताबिक, 15 रुपये की बढ़ोतरी से खाद, डीजल, मजदूरी और सिंचाई की बढ़ती लागत का खर्च नहीं निकलता।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि हरियाणा देश में गन्ने का सबसे ऊंचा भाव दे रहा है। लेकिन किसानों ने इस दावे को खारिज कर दिया — उनका तर्क है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश ने अभी तक इस सीजन का एसएपी घोषित ही नहीं किया है, इसलिए हरियाणा के भाव की तुलना किसी से नहीं की जा सकती।

यूपी में भी वही इंतजार: एसएपी अभी तक घोषित नहीं

हरियाणा का आंदोलन उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए भी सीधा संदेश है, क्योंकि यूपी में पेराई सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक गन्ने की राज्य सलाह कीमत यानी एसएपी का ऐलान नहीं किया है। केंद्र सरकार ने चीनी सीजन 2026-27 के लिए 10.25 प्रतिशत रिकवरी के आधार पर गन्ने का एफआरपी 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।

यूपी में किसान संगठन 550 से 600 रुपये प्रति क्विंटल की मांग कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन ने इस सीजन के लिए 550 रुपये प्रति क्विंटल की मांग रखी है, जबकि कुछ अन्य संगठन 600 रुपये तक की मांग कर रहे हैं। पिछले सीजन 2025-26 में राज्य सरकार ने गन्ने की कीमत में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी। इस बार 20 से 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई समय सीमा तय नहीं है। बुधवार को संभल में भी भाकियू (अराजनीतिक) की पंचायत में गन्ना मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने की मांग उठी, और बलरामपुर में किसानों ने 550 रुपये की मांग रखी है। यूपी में इस साल गन्ने का रकबा घटकर 28.14 लाख हेक्टेयर रह गया है, जो पिछले साल 28.61 लाख हेक्टेयर था।

आगे की तीन तारीखें: 25 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर

किसान संगठनों ने आंदोलन का पूरा कैलेंडर घोषित कर दिया है। 25 नवंबर को कृषि मंत्री के आवास का घेराव होगा। 1 दिसंबर सरकार के लिए आखिरी तारीख है — अगर तब तक भाव 600 रुपये नहीं हुआ, तो 2 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास के पास महापंचायत होगी और प्रदेश भर के किसान वहां जुटेंगे।

यूपी के किसानों के लिए भी ये तारीखें अहम हैं। अगर हरियाणा में भाव बढ़ता है, तो यूपी सरकार पर भी एसएपी घोषित करने और भाव बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा। वहीं, अगर हरियाणा में आंदोलन लंबा खिंचता है, तो इसका असर पड़ोसी राज्यों की मिलों और गुड़ इकाइयों पर भी दिख सकता है।

आपके सवाल

हरियाणा में गन्ने का मौजूदा भाव कितना है? हरियाणा सरकार ने 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का भाव 430 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जिसमें 15 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। किसान इसे बढ़ाकर 600 रुपये करने की मांग कर रहे हैं।

किसानों ने सरकार को कितने समय का अल्टीमेटम दिया है? किसान संगठनों ने सरकार को 1 दिसंबर तक का समय दिया है। अगर तब तक भाव नहीं बढ़ा, तो 25 नवंबर को कृषि मंत्री के आवास का घेराव और 2 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास पर महापंचायत होगी।

यूपी में गन्ने का एसएपी कब घोषित होगा? यूपी सरकार ने 2026-27 सीजन का एसएपी अभी तक घोषित नहीं किया है। केंद्र ने एफआरपी 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि यूपी के किसान संगठन 550 से 600 रुपये प्रति क्विंटल की मांग कर रहे हैं।

गन्ने की उत्पादन लागत कितनी है? सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार गन्ने की उत्पादन लागत 455 से 460 रुपये प्रति क्विंटल है। लागत के डेढ़ गुना के हिसाब से भाव 700 रुपये बनता है, जबकि किसान केवल 600 रुपये मांग रहे हैं।

स्रोत: अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक ट्रिब्यून, चिनीमंडी, द लखनऊ ट्रिब्यून, एग्री ब्रेकिंग

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Aamir Raza
लेखक एवं मुख्य संपादक

Aamir Raza

संस्थापक एवं प्रधान संपादक — CaneUp.xyz। उत्तर प्रदेश गन्ना उद्योग, पर्ची कैलेंडर, SAP/MSP मूल्य नीति, ई-गन्ना पोर्टल और किसान अधिकारों पर 10+ वर्षों का जमीनी अनुभव।

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