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गन्ने का भाव ₹6,500 प्रति टन मांग: किसान सभा ने रमेश चंद समिति को 17 सिफारिशें सौंपीं, यूपी के किसानों को क्या मिलेगा

Aamir Raza Aamir Raza • Nov 19, 2026 • 6 min read
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गन्ने का भाव ₹6,500 प्रति टन मांग: किसान सभा ने रमेश चंद समिति को 17 सिफारिशें सौंपीं, यूपी के किसानों को क्या मिलेगा
अंतिम अपडेट: November 19, 2026 5:20 PM IST — यह आर्टिकल नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

गन्ने के दाम को लेकर देश के किसान संगठनों की सबसे बड़ी मांग अब केंद्र सरकार की समिति के सामने पहुंच गई है। अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) ने गुरुवार, 19 नवंबर को नई दिल्ली में गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) बढ़ाकर ₹6,500 प्रति टन करने की मांग की है। संगठन ने प्रो. रमेश चंद की अध्यक्षता वाली समिति को 17 सिफारिशों वाला ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि समिति अपनी रिपोर्ट 30 नवंबर से पहले दे।

यह मांग सीधे यूपी के किसानों से जुड़ी है, क्योंकि एफआरपी ही वह आधार है जिस पर राज्य सरकार एसएपी तय करती है। यूपी में 2026-27 का पेराई सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन इस सत्र का एसएपी अब तक घोषित नहीं हुआ है।

दिल्ली में क्या सौंपा गया

किसान सभा का प्रतिनिधिमंडल संगठन के अध्यक्ष राजन क्षीरसागर के नेतृत्व में समिति से मिला। इसमें कोषाध्यक्ष छितर सिंह और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हरीश बाला तथा विजय पाल सिंह शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने 17 सिफारिशों वाला ज्ञापन और ‘द शुगरकेन प्राइस, डिकोडेड’ शीर्षक से एक दस्तावेज भी सौंपा, जिसमें सीएसीपी की एफआरपी तय करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं।

किसान सभा ने केंद्र सरकार द्वारा 5 मई 2026 को घोषित ₹3,650 प्रति टन के एफआरपी को सीधे चुनौती दी है। संगठन का कहना है कि यह भाव सिर्फ ₹1,820 प्रति टन की ए2+एफएल उत्पादन लागत के आधार पर निकाला गया है, जिसमें बीज की लागत तक शामिल नहीं है। सरकार का यह दावा भी गलत बताया गया है कि किसानों को उत्पादन लागत पर 100.5 प्रतिशत लाभ मिल रहा है।

सीएसीपी के हिसाब में दस खामियां

किसान सभा ने आयोग की मूल्य निर्धारण पद्धति में दस खामियां गिनाई हैं। सबसे बड़ी खामी आधार वर्ष को लेकर है: आयोग अब भी 2011-12 के थोक मूल्य सूचकांक को आधार बनाकर हिसाब लगा रहा है, जबकि इसकी जगह 2023-24 की नई शृंखला लागू हो चुकी है। किसान सभा का दावा है कि मौजूदा एफआरपी तमिलनाडु में गन्ने की खेती की लागत भी पूरी नहीं करता और उत्तर प्रदेश में यह भाव उत्पादन लागत पर 8 प्रतिशत से भी कम लाभ देता है।

₹6,500 का गणित कैसे बना

किसान सभा की मांग का हिसाब दो हिस्सों में बंटा है। पहला हिस्सा है न्यूनतम एफआरपी: संगठन ने 10.25 प्रतिशत चीनी रिकवरी पर न्यूनतम एफआरपी ₹5,750 प्रति टन तय करने की मांग की है। दूसरा हिस्सा है सह-उत्पादों की कमाई: गन्ने से इथेनॉल और खोई से बिजली भी बनती है। किसान सभा ने रंगराजन समिति के फार्मूले के तहत इस सह-उत्पाद आय को भी मूल्य निर्धारण में शामिल करने और इस आय का 75 प्रतिशत हिस्सा किसानों को देने की मांग की है।

दोनों हिस्सों को जोड़ने पर 10.25 प्रतिशत रिकवरी पर गन्ने का प्रभावी मूल्य कम से कम ₹6,500 प्रति टन बनता है। जहां चीनी रिकवरी 12.5 प्रतिशत है, वहां यह भाव ₹7,900 प्रति टन होना चाहिए। क्विंटल के हिसाब से ₹6,500 प्रति टन का मतलब ₹650 प्रति क्विंटल है। मौजूदा एफआरपी ₹3,650 प्रति टन यानी ₹365 प्रति क्विंटल है।

यूपी, हरियाणा और पंजाब के लिए अलग मांग

उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में एफआरपी के अलावा राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) लागू होता है। किसान सभा ने इन राज्यों के लिए राज्यों की उत्पादन लागत के आधार पर ₹6,500 और ₹7,900 प्रति टन की दर तय करने की मांग की है, जबकि यूपी का मौजूदा भाव इससे बहुत नीचे है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के पेराई सत्र में गन्ने के एसएपी में ₹30 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद अगेती प्रजाति का भाव ₹400, सामान्य प्रजाति का ₹390 और अनुपयुक्त प्रजाति का ₹355 प्रति क्विंटल तय हुआ था। 2026-27 सत्र का एसएपी अभी घोषित नहीं हुआ है, इसलिए किसान पिछले सत्र के भाव पर ही भुगतान पा रहे हैं।

चीनी का भाव: ₹31 से ₹55-60 की मांग

ज्ञापन में चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने की मांग भी की गई है। चीनी का एमएसपी फरवरी 2019 से ₹31 प्रति किलोग्राम पर स्थिर है। करीब साढ़े सात साल से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि इस दौरान चीनी बनाने की लागत, मजदूरी और बिजली सब महंगी हुई है।

किसान सभा ने दोहरी मूल्य व्यवस्था का सुझाव दिया है: औद्योगिक क्षेत्र के थोक खरीदारों से चीनी के लिए ₹55-60 प्रति किलोग्राम वसूले जाएं, जबकि आम उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ती चीनी उपलब्ध कराई जाए। चीनी की खुदरा कीमतें एक साल में करीब 35 प्रतिशत बढ़कर ₹62-65 प्रति किलो पहुंच गई हैं, लेकिन गन्ने का भाव ₹400 प्रति क्विंटल पर अटका है।

तौल, कटौती और बकाए पर ब्याज

ज्ञापन की 17 सिफारिशों में गन्ने के दाम के अलावा रोजमर्रा की परेशानियों पर भी ध्यान दिया गया है। किसान सभा ने चीनी रिकवरी की स्वतंत्र जांच, कंप्यूटरीकृत तौल कांटे और किसानों के मोबाइल पर तौल की रसीद देने की मांग की है। हार्वेस्टर से कटे गन्ने पर कचरे के नाम पर कटौती बंद करने और बकाया भुगतान पर कम से कम 15 प्रतिशत ब्याज देने की मांग भी की गई है। समिति में किसान संगठनों को गवाह के बजाय सदस्य बनाने की मांग भी की गई है।

30 नवंबर की डेडलाइन क्यों अहम है

किसान सभा ने समिति से कहा है कि वह 2026-27 सत्र के लिए अपनी रिपोर्ट 30 नवंबर से पहले दे। पेराई सत्र अक्टूबर से शुरू हो चुका है और नवंबर के आखिर तक यूपी की ज्यादातर मिलें पूरी रफ्तार से चलती हैं, इसलिए रिपोर्ट में देरी का मतलब है किसानों को बढ़ा भाव मिलने में देरी।

यूपी के किसानों के लिए अगले कुछ दिन अहम होंगे: पहली नजर समिति की रिपोर्ट पर रहेगी कि वह 30 नवंबर से पहले आती है या नहीं, दूसरी राज्य सरकार के एसएपी ऐलान पर। ध्यान रहे कि ₹6,500 प्रति टन की मांग अभी एक मांग है, फैसला नहीं। समिति की रिपोर्ट और सरकार का फैसला ही तय करेगा कि भाव कितना बढ़ता है।

स्रोत: रूरल वॉयस (19 नवंबर 2026), रूरल वॉयस इंग्लिश (19 नवंबर 2026), किसान इंडिया (5 नवंबर 2026)

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

गन्ने का एफआरपी बढ़ाकर कितना करने की मांग की गई है? अखिल भारतीय किसान सभा ने 10.25 प्रतिशत चीनी रिकवरी पर गन्ने का एफआरपी ₹6,500 प्रति टन करने की मांग की है। 12.5 प्रतिशत रिकवरी पर यह भाव ₹7,900 प्रति टन होना चाहिए।

यह मांग किसके सामने रखी गई है? यह मांग 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में प्रो. रमेश चंद की अध्यक्षता वाली समिति के सामने 17 सिफारिशों वाले ज्ञापन के रूप में रखी गई है।

अभी गन्ने का एफआरपी कितना है? केंद्र सरकार ने 5 मई 2026 को 2026-27 सत्र के लिए गन्ने का एफआरपी ₹3,650 प्रति टन घोषित किया था। किसान सभा का कहना है कि यह भाव सिर्फ ₹1,820 प्रति टन की ए2+एफएल लागत पर निकाला गया है।

यूपी में गन्ने का एसएपी अभी कितना है? 2025-26 सत्र का एसएपी अगेती के लिए ₹400, सामान्य के लिए ₹390 और अनुपयुक्त के लिए ₹355 प्रति क्विंटल था। 2026-27 सत्र के एसएपी की घोषणा अभी बाकी है।

समिति की रिपोर्ट कब तक आनी है? किसान सभा ने मांग की है कि समिति 2026-27 के पेराई सत्र के लिए अपनी रिपोर्ट 30 नवंबर 2026 से पहले प्रस्तुत करे।

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Aamir Raza
लेखक एवं मुख्य संपादक

Aamir Raza

संस्थापक एवं प्रधान संपादक — CaneUp.xyz। उत्तर प्रदेश गन्ना उद्योग, पर्ची कैलेंडर, SAP/MSP मूल्य नीति, ई-गन्ना पोर्टल और किसान अधिकारों पर 10+ वर्षों का जमीनी अनुभव।

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